चुकांचा महापूर!

हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये अनपेक्षितरीत्या येऊन थडकलेल्या पुरानं जीवितहानी तर झालीच, त्याचबरोबर गंगा नदीवरच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांचंही नुकसान झालं आहे. आपण करत असलेल्या गंभीर चुकांची पुन्हा एकदा आठवण करून देणारी ही घटना आहे. ही हानी का झाली असावी याची कारणं सांगण्यासाठी ‘रॉकेट सायन्स’चं ज्ञान असण्याची आवश्यकता नाही. साधी गोष्ट आहे. हिमालय ही जगातील तरुण पर्वतरांग आहे. भूस्खलन आणि धूप होण्यासाठी अनुकूल, तसंच सतत होणाऱ्या भूकंपांमुळे ती अस्थिर आहे. ही नैसर्गिक स्थिती आणि आपल्या काही अविचारी कृती या बाबी एकत्र येऊन ही आपत्ती ओढवली आहे. 

मी हे असं का म्हणत आहे ते आता सांगते. विकासाच्या नावाखाली एकामागोमाग एक जलविद्युत-प्रकल्प बांधले जात आहेत. त्यात हवामानबदल आणि त्यामुळे हिमनद्यांचं तापमान वाढणं, अवेळी बर्फ पडणं किंवा उष्णता वाढणं हे प्रकार होताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे आधीच अस्थिर झालेल्या परिसंस्थेवर हे घटक अधिकच तीव्र आणि घातक परिणाम करत आहेत. सात फेब्रुवारी २०२१ रोजी रेणी गावातल्या लोकांनी ‘काहीतरी पडल्यासारखा एक अतिशय मोठा आवाज ऐकला,’ असं सांगितलं. (रेणी हे गाव म्हणजे भारताच्या पर्यावरणीय जागरूकतेचं आणि जाणिवांचं जन्मस्थळ समजलं जातं. कारण, याच गावात काही महिलांनी एकत्र येऊन झाडांचं संरक्षण केलं होतं).

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या आवाजामागोमागच एक चिखलमिश्रित पाण्याचा लोंढा आला आणि त्यानं १३.२ मेगावॉटचा ऋषिगंगा जलविद्युत-प्रकल्प उद्ध्वस्त केला. त्यानंतर लगेच काही अंतरावरचा - अद्याप बांधकाम सुरू असलेल्या अवस्थेत असलेला- ५२० मेगावॉटचा तपोवन-विष्णुगड प्रकल्पही जमीनदोस्त झाला. हिमनदी वितळल्यामुळे हे घडलं की या वेळी पडलेला बर्फ वितळल्यामुळे की या दोन्ही घटना यासाठी कारणीभूत आहेत हे अजूनही स्पष्ट नाही. सध्या एवढंच समजत आहे की हिमस्खलनामुळे नदीचा प्रवाह रोखला गेला आणि पाण्याच्या जोरकस लोंढ्यामुळं नैसर्गिक धरण फुटलं. यामुळे हिमनदीबरोबर काही किलोलिटरएवढं गाळ-दगड-धोंडेमिश्रित पाणी वाहत आलं. इथं हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, की हा पूर हिवाळ्यात आला आहे. हिवाळ्यात हिमालय गोठलेल्या अवस्थेत असल्यानं पाण्याचे प्रमाण साहजिकच कमी असतं, म्हणून नुकसानही कमी झालं; पण हे नुकसान कोणत्या पातळीला जाऊ शकतं हे सांगणारी ही धोक्याची सूचना आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण ज्या पद्धतीनं वागत आहोत, ती आपण जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत या आणि यापेक्षाही गंभीर घटनांचे आपण सततच साक्षीदार होणार आहोत हे अगदी नक्की. यासाठी आपल्या विकासप्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमीत कमी घातक असावेत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न आवश्यक आहेत, आणि इथंच आपण चुकतोय... 

विकासप्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम तपासणारी आणि त्यानुसार निर्णय घेणारी आपली यंत्रणा आधीच दुर्बल आहे. या निर्णयांच्या दोऱ्या निनावी आणि बिनचेहऱ्यांच्या संस्थांच्या हातात आहेत. इथं फक्त आपल्याला हवा तोच परिणाम साधण्यासाठी फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात. हिमालयातील दुर्घटनेचा विचार करताना या सगळ्या उणिवांकडं पाहायला हवं. 

सन २०१३ मध्ये गंगा नदीविषयक समस्यांवर चर्चा करणाऱ्या मंत्रिस्तरीय गटाची मी काही काळ सभासद होते, तेव्हा मी हे सगळं जवळून पाहिलं आहे. जे काही मी पाहिलं आणि अनुभवलं ते अतिशय हताश करणारं होतं. जलअभियंत्यांनी आणि विद्युत-अभियंत्यांनी जलविद्युत-निर्मितीच्या क्षमतेचं मापन करून ‘७० प्रकल्पांद्वारे नऊ हजार मेगावॉट एवढी ऊर्जा तयार केली जाईल,’ असा हिशेब केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प विशेषतः उत्तराखंड, तसंच हिमालयातील वरच्या पाणलोट क्षेत्रावर, नदीच्या ८० ते ९० टक्के भागावर परिणाम करतील. हे सगळे प्रकल्प या प्रकारचे आहेत, ज्यांमध्ये छोट्या बोगद्यांमधून आणि जलशयांमधून पाणी वळवलं जातं आणि मग ते नदीत सोडलं जातं. याचाच अर्थ, तो नदीचा नैसर्गिक प्रवाह नसतो. तिच्या लांबीच्या ८० ते ९० टक्के प्रमाणात त्याची पुनर्रचना करण्यात आलेली असते. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मिळवण्यासाठी आणि नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अडवून धरण्यासाठी ही रचना प्रकल्पनिर्मात्यांनी केलेली असते. 

मघाशी मी उल्लेख केलेला मंत्रिस्तरीय गट हा या समस्येवर ऊहापोह करण्यासाठी आणि परिसंस्थीय प्रवाहांचं मूल्यमापन करून त्रुटींवर उपाय शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला होता. यावर प्रकल्प-अभियंत्यांनी असा मुद्दा मांडला, की १० टक्के एवढा परिसंस्थीय प्रवाह पुरेसा असून तेच प्रमाण समोर ठेवून त्यांनी इतर अनेक प्रकल्पांची निर्मिती केली होती. हे जलविद्युत-प्रकल्प निर्माण करण्यात अर्थातच अनेकांचे मोठे हितसंबंध गुंतलेले होते. ऊर्जा आणि बांधकाम-उद्योगांपासून ते अगदी आपल्या प्रांतासाठी विकासाच्या संधी शोधणाऱ्या राजकीय नेत्यांपर्यंत. या सर्व प्रकल्पांची भलीमोठी यादी समोर तयार होती ( ६००० पेक्षा अधिक मेगावॉटचे असे काही प्रकल्प, जे अजून तयार नाहीत); पण प्रश्न होता तो या प्रकल्पांची गरज सिद्ध करण्याचा. 

तिथं मी असा मुद्दा मांडला की या प्रकल्पांवर (झालेल्या आणि होणाऱ्या) पुन्हा काम होण्याची गरज आहे. परिसंस्थीय प्रवाह हा पूरसदृश स्थितीच्या काळात ३० टक्के, तर पाणी कमी असण्याच्या काळात ५० टक्के एवढा असावा. हे प्रकल्प मूळ नैसर्गिक नदीच्या कलानं आणि त्यावर आधारित असावेत. याच्या उलट प्रकार नको. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी सखोल अभ्यासानंतर सुचवलेला आराखडा जर अमलात आणला गेला तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांमध्ये वीजनिर्मिती आणि दर या दोन्ही बाबतींत कोणतीही तडजोड न करता हा आराखडा यशस्वी होईल, असा आम्हाला विश्वास होता. 

मात्र, या प्रकल्पांची संख्या कमी करायला हवी या मताची मी होते. अर्थातच हे मत अजिबात स्वीकारलं जाणार नव्हतं. त्यानंतर मी रुरकी येथील ‘आयआयटी’च्या जलविद्युत-संशोधकांनी उपलब्ध आकडेवारी आपल्याला हवी तशी फिरवल्याचं नजरेस आणून दिलं. त्यांनी आठ महिन्यांसाठी २५ टक्के इतका परिसंस्थीय प्रवाह, तर कमी पाण्याच्या कालावधीत ३० टक्के इतका प्रवाह पुरेसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ही खटपट केली होती. मात्र, त्यामुळे देशाच्या भावविश्वात महत्त्वाचं स्थान असलेल्या गंगा नदीचा प्रवाह कोरडा पडेल, याची काळजी कोण, कशाला करतेय? 

त्या वेळी माझा विरोधाचा सूर विचारात घेण्यात आला; पण सन २०१३ पासून असं किती पाणी गंगेतून वाहून गेले होते! पण न्यायालयाला आणि सरकारलाही या प्रकल्पांवर लगाम ठेवण्याची गरज कुठं तरी जाणवली होती. अनेक चर्चांनंतरही या सगळ्या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. आत्ताच्या घडीला सात हजार मेगावॉटचे काही जलविद्युत-प्रकल्प चालू अवस्थेत आहेत, तर काही या आधीच अस्थिर असलेल्या प्रदेशात एकामागून एक नव्यानं बांधले जात आहेत. हे करताना ती नदी आणि नैसर्गिकरीत्या वाहण्याची तिची गरज या गोष्टी विचारातदेखील घेतल्या जात नाहीत. हा प्रश्न काही केवळ जलविद्युत-निर्मिती, ऊर्जेची गरज किंवा विकासाचा नाही. हा प्रश्न याआधीच नाजूक आणि अस्थिर अवस्थेत असलेल्या परिसराची क्षमता टिकवण्याचा आणि वाढवण्याचा आहे. 

हवामानबदलामुळे तर या भागावर अजूनच तीव्र परिणाम झाला आहे. या सगळ्याचा अभ्यास व्हायला हवा; पण अर्थात नदीच्या गरजेला प्राधान्य ठेवून. आपले हितसंबंध त्यानंतर यायला हवेत. अन्यथः आपल्याला असे कटू धडे निसर्ग सतत देत राहील आणि निसर्गापुढं आपण किती क्षुद्र आहोत  याची सतत जाणीव होत राहील. 

(सदराच्या लेखिका ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’च्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)
(अनुवादः तेजसी आगाशे)

Edited By - Prashant Patil