मध आणि मधमाश्‍या : कशासाठी?

मधमाश्‍यांसारखे निसर्गातले हे छोटे सैनिक अन्नसाखळीची उत्पादनक्षमता टिकवून ठेवतात आणि आरोग्यदायी मध निर्माण करून आपलं आरोग्य राखतात हे तर आपल्याला माहीतच आहे; पण एक गोष्ट मात्र आपल्या सहजी लक्षात येत नाही, ती म्हणजे निसर्गानं दिलेली ही अमूल्य देणगी आपण सहजी गमावून बसण्याचा धोकाही असतो.

‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’नं (CSE) प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, याविषयी जे निष्कर्ष हाती आले ते बरेचसे अपेक्षित आणि जगभरातल्या व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांमध्ये जे शिकवलं जातं त्यानुसारच असल्याचे लक्षात आलं. जेव्हा आम्ही मधात केली जाणारी भेसळ लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा मध-उत्पादक कंपन्यांची पहिली प्रतिक्रिया असते ती ही गोष्टच अमान्य करण्याची. त्यांचा दुसरा प्रयत्न असतो तो भेसळीकडे लक्ष वेधणाऱ्यांच्या नालस्तीचा. भेसळ उघडकीस आणण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या अभ्यासचाचण्या केल्या जातात, त्याच कशा चुकीच्या आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्नही होतो. तिसरी पायरी म्हणजे, आपली उत्पादनं कशी स्वच्छ व सुरक्षित आहेत हे दाखवणं आणि त्यासाठी वैज्ञानिक परिभाषेचाच चलाखीनं वापर करणं.

सप्तरंगमधील आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शीतपेयांमध्ये कीटकनाशकांची प्रदूषकं सापडल्याचं ‘सीएसई’च्या एका अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं, तेव्हा दोन बड्या कंपन्यांनी बॉलिवूडच्या बड्या कलाकारांना, प्रयोगशाळेत घालतात तसे कोट घालायला लावून, जाहिरातींद्वारे लोकांसमोर आणलं; जेणेकरून सगळं काही व्यवस्थित असल्याचा आभास निर्माण व्हावा. जाहिरातींवर वेळ आणि पैसे खर्च करतानाच आमच्यासारख्यांचा मात्र आवाज दडपून टाकण्याचा यांचा हेतू असतो. आता या सगळ्या प्रकाराची चौथी पायरी आणखीच वेगळी आहे. साधारणतः ‘पेप्सी’ आणि ‘कोकाकोला’ यांच्यातली स्पर्धा तीव्र झाल्यापासून हे सुरू आहे. आता या कंपन्या आमच्याविरुद्ध थेट तक्रार दाखल करून आम्हाला कोर्टाची पायरी चढायला लावत नाहीत, तर अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचं काम सुरू ठेवतात. हे दबावतंत्र भूतकाळात फार यशस्वी झालं असं नाही आणि या वेळीही ते होणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या ‘कोला’च्या प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीनं कंपन्यांचा तपास करण्याऐवजी, आम्हां आवाज उठवणाऱ्या लोकांचीच झडती घ्यायला सुरुवात केली.; पण या वेळी सरकार तसंच ‘फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्डस् ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (FSSAI)  मधाची भेसळ थांबवण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करेल असा विश्वास वाटतो. यासंदर्भात खूप काही पणाला लागलंय, हे तर आपण जाणतोच. मध आणि इतर अन्नघटक यांत मोठा फरक आहे. मध हा आरोग्यासाठी पूरक घटक, तसंच औषधी गुणधर्म असणारा पदार्थ आहे; त्यामुळेच त्यात साखरेचा समावेश करणं आरोग्यासाठी घातक आहे याबद्दल शंकाच नाही. मध ही निसर्गानं दिलेली सुंदर ठेव आहे, त्यात भेसळ होऊ नये म्हणून आपण प्रयत्न केलेच पाहिजेत आणि योग्य कारणासाठी दबाव आणला जायला हवा.

इथं मला आणखी एका मुद्याकडे लक्ष वेधायचे आहे, तो म्हणजे मधमाश्‍यांचा. मधमाश्या या उपलब्ध अन्नाचा कस किंवा दर्जा ओळखणाऱ्या ‘अग्रदूत’ असतात. आरोग्यपूर्ण सकस आहार आहे किंवा नाही याबद्दलचे पूर्वसंकेत त्या देत असतात. ‘मधमाश्या नाहीत तर अन्नच नाही,’ हे आपल्याला माहीतच आहे. त्यांच्यामुळेच परागीभवन होतं. त्यातून पिकांची उत्पादनक्षमता वाढते. आज अस्तित्वात असणाऱ्या फुलझाडांपैकी ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक फुलझाडांना आपल्या परागकणांचा प्रसार करण्यासाठी मधमाश्‍यांची गरज असते हे आता सिद्ध झालेलं आहे. बहुतांश अन्नघटक जे आपण रोजच्या आहारात वापरतो, त्यांना मधमाश्‍यांची गरज असते. उदाहरणार्थ : मोहरीसारख्या तेलबियांपासून ते सफरचंदांपर्यंत आणि लिंबूवर्गीय फळांपासून ते अनेक प्रकारच्या शेंगांपर्यंत. कीटकनाशकांमधली प्रदूषकं आणि त्यांचा अतिवापर याविषयीही मधमाश्‍या संकेत देऊ शकतात. मधमाशी समुदायाच्या दिवसेंदिवस घटणाऱ्या संख्येला ‘निओन्सीकोटीनाईड’ कीटकनाशकं (Neonics) जबाबदार आहेत हे आता बऱ्यापैकी सर्वश्रुत आहे. या प्रकारची कीटकनाशकं ही कीटकांच्या मज्जातंतूंवर थेट परिणाम करतात.

अमेरिकी काँग्रेसतर्फे ‘सेव्हिंग अमेरिकाज् पॉलिनेटर’ या नावानं एक विधेयक मांडण्यात आलं. या वर्षी मे महिन्यात अमेरिकेच्या ‘पर्यावरण संरक्षण संस्थे’नं १२ प्रकारच्या ‘निओनिक्’‍ उत्पादनांवर बंदी आणली; पण अन्य प्रकारची प्रदूषकं मात्र अजूनही वापरात आहेत. मात्र, मधमाश्‍या वेळोवेळी, आपण आपलंच अन्न आणि पर्यावरण कसं दूषित करत आहोत, याविषयी आपल्याला संकेत देत असतात. इथं अन्न-उत्पादनयंत्रणेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. खरं म्हणजे, कच्च्या मधाचे भाव कोसळले आणि तिथूनच आमच्या शोधकार्याला सुरुवात झाली. मधमाश्‍यापालनाचा व्यवसाय करणारे लोक आपापले व्यवसाय, दुकानं बंद करत आहेत. हे आपल्यासाठीदेखील काळजीचं कारण आहे. त्याचं कारण, त्यांचं उदरनिर्वाहाचं साधन हे आपल्या अन्नाशी निगडित आहे. मात्र, हे सारं इथंच थांबत नाही. आधुनिक मधमाशीपालनाला आता व्यापक औद्योगिक स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे, त्याचाही विचार इथं व्हायला हवा. 

मधमाश्‍यांचं प्रजातीवैविध्य टिकवण्याचाही मोठा प्रश्न आहे. युरोपीय समुदाय ‘अपिस मेलीफेरा’ या प्रजातीपासून निर्माण होणाऱ्या मधाचा वापर करतो. युरोपीय समुदाय मधमाश्‍यांच्या प्रजाती-संवर्धनात जगात अग्रेसर आहे. म्हणजेच वेगळ्या शब्दांत मांडायचं झालं तर, युरोपीय युनियनमध्ये जो मध विकला जातो तशा प्रकारचा मध कोणतीच मधमाशी तयार करू शकत नाही. मग याचा मधमाश्यांच्या प्रजाती-वैविध्यावर काय परिणाम होतो? आपल्याकडे भारतात ‘अपिस सेराना’ (भारतीय मधमाशी) किंवा ‘अपिस डोरसाटा’(रॉक बी) या प्रजाती प्रामुख्यानं आढळतात. जर यांच्यापासून मिळणाऱ्या मधाचं आणि या प्रजातींचं संवर्धन झालं नाही तर, त्यासाठी प्रयत्नच केले गेले नाहीत तर मग पुढं काय? लागवड आणि अन्नप्रक्रिया हे शब्द आपण जेव्हा वापरतो तेव्हा त्यांचा नक्की कोणता अर्थ आपल्याला अभिप्रेत असतो? अनेकदा मधावर प्रक्रिया करून त्याला उष्णता दिली जाते व निर्वात पोकळीत तो कोरडा करण्याची प्रक्रिया केली जाते; जेणेकरून तो स्वच्छ होऊन त्याची साठवणूकक्षमता वाढवता येईल. यानुसारच सुरक्षा आणि शुद्धतेची परिमाणं ठरवली गेली आहेत; पण ही पद्धत खऱ्याखुऱ्या शुद्ध नैसर्गिक मधासाठी योग्य आहे का? जो मध हे छोटे सैनिक शुद्ध नैसर्गिक स्वरूपात तयार करतात; पण प्रश्न तर फक्त, मधाचा उद्योग कसा चालेल आणि टिकून राहील हाच आहे! जास्तीत जास्त उत्पादन आणि जगभरातल्या ग्राहकांच्या गरजा पुरवणं हेच प्रमुख ध्येय आहे; त्यामुळेच मूलभूत प्रश्न हा केवळ मधाच्या भेसळीचा नसून तो भविष्यातल्या अन्ननिर्मितीव्यवसायाचं स्वरूप कसं असेल हा आहे.
(अनुवाद : तेजसी आगाशे)
(सदराच्या लेखिका ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट’च्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)

Edited By - Prashant Patil