शोषणाचा गळफास सुटला...

भारतातील बेरोजगारीचे वास्तव विचारात घेता प्रत्यक्षात हे सेवक त्या त्या संस्थेसाठीच पूर्ण वेळ उपलब्ध असतात. जर त्यांनी तसा पूर्ण वेळ दिला नाही, तर त्यांना सेवांची संधी दिली जात नाही. दुसरे म्हणजे ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या सेवा आकारातील किमान ४० टक्के रक्कम संस्थेकडेच जाते. म्हणजे या सेवकांना तुलनेने नाममात्र रक्कम मिळते.

शिवाय इतके तास उपलब्ध असले, तर किमान काही उत्पन्नाची हमी नसते. म्हणजेच किमान वेतनाची सुरक्षा नसते. भविष्य निर्वाह निधी-कामगार राज्य विमा ग्रॅच्युइटी अशा कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. यामुळे अशा काही सेवा कंपन्यांमधील सेवकांनी संपदेखील केलेले आहेत.