आडनावे आणि भेदभावाची गोष्ट!

- शरणकुमार लिंबाळे

सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीने नुकताच एक अहवाल सादर केला. देशातील ९० टक्के आडनावे आपली जात सांगतात. त्यामुळे ती गुप्त ठेवली तर दलितांचे पास होण्याचे प्रमाण वाढेल, असे निरीक्षण त्यात नोंदवले गेले. पण दलितांनी आडनाव बदलले म्हणून भेदभाव संपणार आहे का? त्या अनुषंगाने अहवालाच्या अभ्यासातील निष्कर्षाचा आढावा

आडनावांच्या अनेक तऱ्हा आहेत. अनेक गोष्टी आहेत. अगदी माणसांची आडनावे प्राण्यांची आहेत. लांडगे, कोल्हे, वाघ... वंश, कुळ, जात आणि घराणी यांचा निर्देश करणारी आडनावे आहेत. अनेकांनी जन्मगावावरून आडनावे ठेवली आहेत. व्यक्ती त्याच्या नावापेक्षा आडनावाने अधिक ओळखली जाते. काही जणांनी जातीला विरोध म्हणून आपली जातिवाचक नावे बदलली आहेत.

काहींनी आपले आणि आपल्या पित्याचे नाव लावणे पसंत केले आहे. आडनावांना फाटा देण्याची ही स्टाईल मला माहीत आहे. अलीकडे अनेक आडनावे अनेक जातींमध्ये पाहायला मिळतात. मात्र, काही आडनावे जातीच्या शिक्क्यांसारखी असतात. कांबळे आडनाव दलितांमध्ये सापडते. माझ्या ओळखीच्या गृहस्थांचे नाव कांबळे होते. एके दिवशी त्यांनी माझी जात ‘ब्राह्मण’ आहे म्हणून सांगितले... कधी कधी असा घोटाळा होतो. अलीकडे दलितांच्या आडनावांची चर्चा सुरू झाली आहे.

आदि धर्म, आदि द्रविड, मादिगा, चमार, पासवान, जाटव, रविदासी, भोई, वाल्मिकी इत्यादी दलित जातींची आडनावे आहेत. ती त्या व्यक्तींच्या जातींची ओळख देणारी आहेत. आपल्या देशात माणसाची ओळख जातीवरून केली जाते. आपल्या जातीचा असेल तर त्याच्याविषयी आपुलकी दाखवली जाते. जर आडनाव अन्य जातीचे निर्देश करणारे असेल तर त्या व्यक्तीची अवहेलना केली जाते.

अनेक जण या विधानाशी सहमत होणार नाहीत. ‘आता कोठे भेदभाव आहे?’ असा उलट प्रश्न विचारतील; परंतु गेल्या दोन-तीन महिन्यांत दलितांच्या आडनावांची गंभीर बाब उघड झाली आहे. त्याचे कारणही तसे आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री यांनी अहवाल सादर केला.

दुसरा एक अहवाल अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार किरीट प्रेमजीभाई सोळंकी यांनी सादर केला. हे दोन्ही अहवाल सादर झाल्यानंतर माध्यमांनी बातम्या दिल्या; पण त्याची चर्चा झाली नाही. जातीविषयी चर्चा करण्याची गरज नाही, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. जात हे स्थानिक वास्तव आहे.

जातीमुळे व्यक्तीची ओळख होते आणि त्याची सामाजिक पत निश्चित केली जाते. कनिष्ठ जातीच्या व्यक्तीला अपमान आणि अवहेलना झेलावी लागते, हे कटू सत्य आहे. व्यक्तीच्या सामाजिक स्तरावरून त्याच्याशी होणारा व्यवहार नियंत्रित केला जातो. या बाबी वरील अहवालावरून स्पष्ट झाल्या आहेत.

नवोदय विद्यालये, केंद्रीय विद्यालये, आयआयटी, एम्स, इंजिनिअरिंग महाविद्यालये, केंद्रीय विद्यापीठे आणि मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये दलित विद्यार्थ्यांचा छळ झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते. एम्समध्ये दलित विद्यार्थ्यांचा आणि डॉक्टरांचाही छळ केला जातो ही बाब उघड झाली आहे. स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरती करताना अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांना डावलले जाते.

अशा निवड समितीवर राखीव प्रवर्गातील तज्ज्ञ व्यक्ती नसते. त्यामुळे ‘योग्य उमेदवार न मिळाल्याने निवड करता आली नाही’ असा ठराविक शेरा दिला जातो आणि राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय केला जातो. लोकसेवा आयोगाच्या लेखी परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवार उत्तीर्ण होतात; पण मुलाखतीच्या वेळी त्यांच्या जातिवाचक आडनावामुळे भेदभाव केला जातो.

उच्च जातीचे तज्ज्ञ मुलाखत घेताना दलित उमेदवाराला डावलतात, असे वास्तव समोर आले. माझा स्वतःचाही असा अनुभव आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाच्या मुलाखतीसाठी मी निवड समितीसमोर हजर झालो. माझी सुरुवात मी ‘नमस्कार’ म्हणून केली. ‘गुड मॉर्निंग’ केले नाही. समितीने माझ्यावर तोंडसुख घेतले आणि मनोभंग केला.

कुलगुरूसारख्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला इंग्रजीमध्ये बोलता येत नसेल तर काय उपयोग? माझी लायकी निकाली निघाली होती आणि मी नीटपणे मुलाखत देऊ शकलो नव्हतो. दलितांना भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून दलितांनी आपली जातिवाचक आडनावे लावू नयेत, अशी शिफारस वरील अहवालात करण्यात आलेली आहे.

ज्या दलितांची आडनावे जातींची निर्देश करणारी होती आणि त्यांनी ती वगळली होती, अशा उमेदवारांची निवड केलेली होती. म्हणून दलित आडनावांची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर समित्या नेमून करण्यात येत आहे. एम्स, आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी छळाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या आहेत. रोहित वेमुला ते दर्शन सोळंकीपर्यंत अनेकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.

लोकसभेत दलित विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या संख्येचा तपशील सादर केला गेला आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे. केंद्र सरकारमध्ये ८९ सचिव हे खुल्या प्रवर्गातील आहेत आणि राखीव प्रवर्गातील सचिवांची संख्या एक इतकी आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळातील हे विदारक वास्तव आहे. याच काळात ‘इस्रो’ने ‘विक्रम’ यान चंद्रावर यशस्वी उतरवले, ही देशासाठी गौरवाची घटना होती.

त्याच वेळी एका ब्राह्मण शिक्षकाने आपले पिण्याचे पाणी ज्या मडक्यात ठेवले होते ते एका दलित विद्यार्थ्याने प्यायले म्हणून त्याला मारहाण केली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या सगळ्या घटना ताज्या आहेत. २०१४ ते २०२१ या काळात एम्स आणि आयआयटीसारख्या सरकारी संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या १२२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यातील ६० टक्के विद्यार्थी दलित आहेत. ही सगळी माहिती ‘गुगल’वर पाहता येईल. त्यातूनच जातीवर आधारित जनगणना व्हायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

पूर्वीच्या काळी अनेक प्रकारे भेदभाव केला जात होता... आज देशाने खूप प्रगती केली आहे. समाज बदलला आहे; पण जातिवादी मानसिकता बदलली नाही. जातिवादाने आधुनिक रूप घेतले आहे. हा आधुनिक जातिवाद भयंकर आहे. राखीव जागा न भरणे, जातीच्या बनावट प्रमाणपत्रावर राखीव जागेतील नोकऱ्या हडपणे, राखीव जागेतील उमेदवाराची भरती झाल्यावर त्याचा छळ करणे, त्याची चौकशी लावणे, त्याला त्याचे अधिकार न देणे, भाड्याने घर न मिळणे, दलित तरुणावर प्रेम केले तर ऑनर किलिंग करणे, बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणुका लढवणे, हे जातिवादाचे आधुनिक हिडीस रूप आहे.

केंद्र सरकारला सादर करण्यात आलेले अहवाल दलितांनी आडनावे बदलली पाहिजेत, अशी शिफारस करतात. दलितांनी आडनाव बदलले म्हणून भेदभाव संपणार आहे का? दलितांनी धर्म बदलले म्हणून भेदभाव संपला आहे का? बौद्धांवर अन्याय होत नाहीत का? दलित ख्रिश्चनांसाठी वेगळे चर्च आहेत.

दलित मुस्लिमांसाठी वेगळ्या मशिदी आहेत. दलित शिखांसाठी वेगळे गुरुद्वारा आहेत. दलितांना बदलण्याची गरज नाही. उच्च जातींना बदलण्याची गरज आहे. जोपर्यंत जातीय अहंकार व द्वेष संपत नाही तोपर्यंत भेदभाव होत राहणारच आहे. सामाजिक परिवर्तनाची गरज संपली नाही.

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील निवड समिती असावी आणि राखीव प्रवर्गातील उमेदवार ठरवण्यासाठी राखीव प्रवर्गातील निवड समिती असावी. हे किती व्यवहार्य आहे, हे महत्त्वाचे नाही. भेदभाव संपवणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक भेदभावाला अभिनव पद्धतीनेच भिडावे लागेल. अनेक निवड समित्यांवर राखीव प्रवर्गातील एका तज्ज्ञ सदस्याची नेमणूक केलेली असते. निवड ही बहुमताने केली जाते.

त्यामुळे राखीव प्रवर्गातील तज्ज्ञांचे निवड समितीतील इतर सदस्यांपुढे काही चालत नाही. केवळ तो आपला मतभेद व्यक्त करू शकतो. या मतभेदाचा काय उपयोग होतो? व्यवस्था अन्याय करण्याचे नवनवीन तंत्र शोधत असते. सामाजिक विषमता नष्ट करायची असेल, तर शासन पातळीवर दूरगामी परिणाम करणारे कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.

सध्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा प्रचार सुरू आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासारखा सामाजिक विषमतेविरुद्ध प्रचार करावा लागणार आहे. केवळ कायदे, नियम, अहवाल अशाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. भेदभावाचा प्रश्न अधिक जटील होत आहे. २०४७ मध्ये आपल्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर त्याची चर्चा होत आहे.

लोकांचा विकास कसा मोजणार आहात? लोकांच्या जगण्याचा सांस्कृतिक स्तर किती उंचावला आहे, यावर विकासाचे मूल्यमापन केले पाहिजे. जात ही भावना राष्ट्रीय भावनेला तडे देणारी आहे. भेदभाव हा जातीचा आधार आहे. हा भेदभाव नष्ट केल्याशिवाय महान राष्ट्राची निर्मिती करता येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

sharankumarlimbale@gmail.com

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत.)