MGNREGA Scheme Changes
esakal
‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ याचं केवळ नाव बदललं जात नसून त्याचे स्वरूपही बदलले जाणार आहे. केंद्र सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीचे सारेच अधिकार स्वतःकडे घेत असून त्यामुळे राज्यांना धक्का बसणार आहे. खरंतर कल्याणकारी योजनांत मनरेगा ही आगळी योजना आहे. यात लोकांच्या खिशात थेट पैसे टाकण्यासारखी मतं मिळवणारी कल्पना नाही.
मो दी सरकारची योजनांची नावं बदलण्याची किंवा चटपटीत नावं देण्याची हौस अंतहीन आहे. ते करता करता महात्मा गांधींच्या नावे असलेल्या योजनेचंही नाव बदललं जाईल अशी कोणी कल्पना केली नसेल. याचं कारण अलीकडे बापूंविषयी भाजप आणि भाजपच्या मातृसंघटनेला जरा जास्तीचंच प्रेम उफाळून येताना दिसतं. असं असूनही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना- मनरेगाचं नाव बदलून व्हीबी जी राम जी म्हणजे विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिवक मिशन - ग्रामीण असं करण्याचा घाट सरकारनं घातला. गांधीजीचं नाव बदलण्यावर गदारोळ होणार हे उघड होतं. तसा तो झाला. मात्र या नव्या योजनेत मागेल त्याला आणि गरज असेल तिथं रोजगार देण्याचं जे मूळ तत्त्व होतं तेच बदललं जाणार आहे आणि योजनेवर केंद्राचं पूर्ण नियंत्रण राहील. खर्चात मात्र राज्यांना वाटा उचलावा लागेल असाही बदल होतो आहे. मनरेगाच्या उद्देशांनाच फाटा देणारे हे बदल अधिक महत्त्वाचे. या सरकारनं याआधीही अनेक योजनांची नावं बदलली होती. त्यातून फार मोठे बदल झाले असा काही अनुभव तसंच केवळ नावामुळं फार मोठा फरक पडत नाही, मात्र त्यासोबत केलेले बदल योजनेचा हेतू पराभूत करणारे ठरू शकतात. सरकारला नावावरून घमासान चर्चा होऊन हे बदल त्याआड झाकता आले तर ते हवंच असेल.