Agricultural crisis in Maharashtra research
esakal
निरंजन आगाशे - niranjan.agashe@esakal.com
सध्या आपल्याकडील एकूण राजकीय संभाषित कमालीचे ‘केंद्रा’कर्षी झाले आहे. चर्चेचा रोख सतत केंद्रीय पातळीवर राहिल्याने बऱ्याचदा जमिनीवरचे वास्तव समजून घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. सर्वच बदलांच्या संदर्भातील अपुरे चित्र डोळ्यांपुढे उभे राहते. उदाहरणार्थ, आर्थिक सुधारणांबद्दल खूप बोलले जाते; परंतु त्यासंबंधीचे बरेच कळीचे कायदे हे राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. ते जोवर केले जात नाहीत, तोवर प्रत्यक्षात बदल होतच नाहीत. अर्थात, हे इतरही धोरणात्मक विषयांच्या संदर्भात कमी-अधिक प्रमाणात घडले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या आर्थिक-राजकीय सद्यस्थितीचा, बदलत्या प्रवाहांचा वेध घेणाऱ्या प्रस्तुत अभ्यासप्रकल्पाचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते. उदारीकरणानंतरच्या महाराष्ट्राचा वेध त्यात घेतला असून, विद्यार्थी, अध्यापक, जिज्ञासू व्यक्ती; एवढेच नव्हे तर धोरणाकर्त्यांनाही ‘उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्र’ हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.
बऱ्याचदा वेगवेगळ्या सामाजिक उद्रेकांच्या मुळाशी राजकीय अर्थव्यवस्थेतले पेच असतात. त्यातील गुंतागुंत, हितसंबंध हे सगळे लक्षात घेतल्याशिवाय त्या उद्रेकांचाही अर्थ नीट कळत नाही. त्यादृष्टीनेही अशा अभ्यास-प्रकल्पांची आवश्यकता असते. आपल्याकडे ‘शेतीतील अरिष्ट’ या विषयावर सातत्याने बोलले जात आहे. हे अरिष्ट कसे गडद होत गेले, याची तपशीलवार माहिती या अंकात वाचायला मिळते. उदाहरणार्थ, १९७०-७१ मध्ये सरासरी वाहितीक्षेत्र २.२८ हेक्टर होते. २०१५-१६ मध्ये ते १.०८ हेक्टरवर आले. राज्य उत्पन्नातील कृषिक्षेत्राचा वाटा १९६०-६१मध्ये ४१.६ टक्के होता, तो २०२१-२२ मध्ये १३.६ टक्क्यांवर आला. केवळ आकडेवारीवर विसंबून न राहता सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणाचा आधारही या अभ्यासाला असल्याने शेतीच्या अरिष्टाचे स्वरूप कळण्यास मदत होते. शेतीचे तुकडे होणे, अपुरे सिंचन, विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, शेतीतील कमी होत गेलेली सरकारी गुंतवणूक अशा अनेक समस्यांचा परामर्श या निमित्ताने घेतला गेला आहे.