अण्वस्त्र ‘स्वार्थ’

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया व चीन या देशांबरोबर वाटाघाटींद्वारे अण्वस्त्रांची संख्या निम्म्यावर आणण्याची तयारी दर्शविली आहे. ट्रम्प रशिया व चीनशी थेट वाटाघाटी करण्यासंदर्भात पारदर्शी दिसतात. हे करताना ते नैतिकता व साधनशूचितेच्या चर्चांत स्वतःला अडकवूनही घेत नाहीत. अण्वस्त्रांना निरुपयोगी गुंतवणूक म्हणणाऱ्या ‘व्यापारी’ ट्रम्प यांचा यामागील नक्की उद्देश काय, हे साध्य होण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, कोणत्या देशाची काय भूमिका असेल याविषयी...

अमेरिकेचे अध्यक्ष एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत का? असे नक्की सांगणे खरेच अवघड आहे. मात्र, त्यांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) व युरोपीयन युनियनसंदर्भात उचललेली पावले व जगात सध्या सुरू असलेल्या युद्धांसंदर्भातील भूमिका यांतून अमेरिका जगाशी भविष्यात कशाप्रकारचे सहकार्य करणार आहे, यामध्ये ते बदल करणार असल्याचे संकेत नक्कीच मिळतात.

ट्रम्प रशिया व चीनशी थेट वाटाघाटी करण्यासंदर्भात पारदर्शी दिसतात व हे करताना ते नैतिकता व साधनशूचितेच्या चर्चांत स्वतःला अडकवूनही घेत नाहीत. त्यांचा दृष्टिकोन अगदी साध्या आणि सोप्या आर्थिक निकषांवर आधारित दिसतो. हे करताना ट्रम्प भू-राजकीय परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत नाहीत, त्यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्व या करारातून मिळणाऱ्या फायद्याला आहे. तो फायदा आर्थिक असेल की संरक्षणविषयक?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षी २३ जानेवारीला ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या व्यासपीठावरून बोलताना अण्वस्त्रांच्या उपयुक्ततेबद्दल आपले मत व्यक्त केले होते. त्यांनी असे म्हटले होते की, त्यांना अण्वस्त्रांचा बीमोड झालेला पाहायचा आहे आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचेही मत असेच आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या कल्पनेला पाठिंबा देतील, असे मला वाटते, असेही ते म्हणाले.

ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका व रशियाच्या तुलनेत चीनकडे अगदीच कमी अण्वस्त्रे आहेत, मात्र भविष्यात चीन अण्वस्त्रांच्या बाबतीत अमेरिका व रशियाला गाठू शकेल. त्याचवेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घ्यावी लागेल की, ट्रम्प अण्वस्त्रांच्या विरोधात कोणी शांततादूत किंवा सत्य आणि अहिंसेचे पुरस्कर्ते म्हणून नक्कीच बोलत नाहीत. ट्रम्प एक व्यापारी आहेत व त्यांचा असा विश्वास आहे की, अण्वस्त्रांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे व ही निरुपयोगी गुंतवणूक आहे!

प्रश्‍न अनावश्‍यक गुंतवणुकीचा

डोनाल्ड ट्रम्प रशिया आणि चीनबरोबर अण्वस्त्रांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या चर्चेबद्दल आग्रही आहेत व आणि यातून शेवटी या देशांकडून त्यांचा प्रचंड असा संरक्षण खर्च निम्म्यावर येईल अशी अपेक्षा आहे. हे अगदीच स्पष्ट आहे की, ट्रम्प अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्याबाबत बोलत नसून, त्यावरील अनावश्यक गुंतवणूक कमी करत अण्वस्त्रांची गोदामे भरण्याला त्यांचा विरोध आहे.

त्यांनी असेही मत व्यक्त केले की, बडी राष्ट्रे अब्जावधी डॉलर केवळ अण्वस्त्रांपासून बचावासाठीच्या बांधकामांची पुनर्उभारणी करण्यासाठी करीत आहेत आणि यावर अमेरिका करीत असलेला खर्च कमी करण्यासाठी विरोधकांकडून शब्द घेण्यासाठी ते आग्रही आहेत. त्याचबरोबर ट्रम्प नवी अण्वस्त्रे उभारण्याच्याही विरोधात आहेत. ट्रम्प यांना असे वाटते की, रशिया आणि चीनबरोबरची चर्चा पश्‍चिम आशिया व युक्रेनमधील युद्धाच्या समाप्तीनंतरच सुरू होऊ शकते.

ट्रम्प यांनी अण्वस्त्रे कमी करण्याविषयी दाखवलेल्या या धडाडीबद्दल आणि अशा जागतिक परिस्थितीत अण्वस्त्रे कमी करण्याची तयारी दाखवल्याबद्दल अभिनंदनास पात्र ठरतात. ते अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कालखंडातही अण्वस्त्रांसंदर्भात चर्चेसाठी सकारात्मक होते, मात्र ते फार काही करू शकले नाहीत.

त्यांनी या वाटाघाटींमध्ये उत्तर कोरियालाही आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्या विरोधकांना हे मान्य नव्हते. इराणबरोबर त्यांनी कधीही वाटाघाटींची तयारी दर्शविली नाही आणि २०१८मध्ये इराणबरोबरच्या अणुकरारातून अंग काढून घेतले. (याला जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन (जेसीपीओए) असे नाव दिले गेले.) ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन व सोव्हिएत युनियनचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या १९८७ मध्ये झालेला ‘इंटरमिडिएट रेन्ज न्युक्लिअर फोर्सेस’ (आयएनफ) करार २०१९मध्ये मोडीत काढला व अमेरिका या करारातून बाहेर पडली. या पार्श्वभूमीवर पुतीन ट्रम्प यांना गांभीर्याने घेतील का?

चीन आणि वाटाघाटी

चीनने याआधीच संकेत दिले आहेत की, त्यांची अण्वस्त्रसज्जता खूपच कमी आहे व ते कोणत्याही वाटाघाटींसाठी उत्सुक नाहीत. अमेरिका व रशियाच्या तुलनेत चीनची अण्वस्त्रक्षमता कमी असल्याने ते वाटाघाटींमध्ये ताकदीने सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे चीन अण्वस्त्रक्षमता वाढविण्यावरच भर देईल.

आज व्यक्त केल्या जात असलेल्या काही अंदाजांनुसार, अमेरिका व रशियाकडे प्रत्येकी पाच हजारांपेक्षा अधिक अण्वस्त्रे असण्याची शक्यता आहे, तर चीनकडे केवळ ५०० ते ६०० अण्वस्त्रे असतील. त्यामुळे चीन या स्थितीत चर्चेमध्ये सहभागी होण्यास अनुत्सुक असेल व तो प्रथम अमेरिका व रशियामध्ये वाटाघाटी होण्याची वाट पाहील.

ट्रम्प यांच्यापुढील पर्याय

अण्वस्त्रांवरील नियंत्रणासाठीच्या वाटाघाटी ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. कोणत्या संदर्भाच्या आधारे चर्चा करायची हे ठरवणे, हीच मोठी समस्या ठरते. अण्वस्त्रांचे नियंत्रण करताना थेट अण्वस्त्रांच्या ठिकाणी जाऊन त्यांची तपासणी करणे आणि सत्यता पडताळणे वाटाघाटींमधील सर्वांत कठीण भाग ठरतो.

खरेतर, चीन व रशियाशी वाटाघाटी करण्यापेक्षा ट्रम्प इराणसारख्या तुलनेने सहज वाटाघाटी करणे शक्य असलेल्या देशाकडे आपला मोर्चा वळवतील, असे दिसते. सध्या इराणची सामरिक स्थिती फारशी बरी नाही. पश्चिम आशियात सातत्याने सुरू असलेला संघर्ष, लेबनॉनमध्ये कमजोर पडलेला हेजबुल्ला व हमासला मोर्चा सांभाळण्यात येत असलेल्या अडचणी ही त्यातील काही कारणे.

असद यांनी सीरियामधून पलायन केले आहे. या परिस्थितीत ट्रम्प यांच्यासाठी इराणबरोबर अण्वस्त्रांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी यापेक्षा योग्य वेळ असू शकत नाही. ट्रम्प उत्तर कोरियाशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचाही विचार करू शकतात.

दक्षिण कोरियातील सध्याची अस्थिर राजकीय परिस्थिती व उत्तर कोरियाच्या प्रशंसकांनी त्यांच्या विरोधात घेतलेली कठोर भूमिका पाहता ट्रम्प यांच्यासाठी चीनच्या मदतीने उत्तर कोरियाशी पुन्हा वाटाघाटी करणे हा मार्ग सर्वोत्तम ठरू शकतो. अर्थात, हे सर्व ट्रम्प प्रशासनाच्या वाटाघाटींमधील कौशल्यावर अवलंबून असेल.

रशियाचे दुखणे

ट्रम्प यांना रशियाबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी ‘स्टार्ट’ हा अण्वस्त्रांमध्ये कपात करण्यासाठीचा या दोन देशांत ५ फेब्रुवारी २०११मध्ये झालेला करार आधीच उपलब्ध आहे. मात्र, रशियाने फेब्रुवारी २०२३मध्ये नव्या ‘स्टार्ट’मधून आपला सहभाग काढून घेतला, तरीही या करारातून माघार घेतलेली नाही.

या करारानुसार दोन्हीही देशांना आपल्या संरक्षण अण्वस्त्रांची संख्या १५५०पर्यंत ठेवण्याची परवानगी आहे. मात्र, या दोन्ही देशांच्या अण्वस्त्रांच्या संख्ये ५ हजारांपेक्षाही अधिक असली, तरी युद्धभूमीसाठी तयार अण्वस्त्रांची संख्या प्रत्येकी १७७०च्या जवळपास आहे. नवा ‘स्टार्ट’ करार ५ फेब्रुवारी २०२६ला समाप्त होतो आहे.

या करारांतर्गत वाटाघाटी करण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सध्या सुरू असलेला युक्रेन-रशिया संघर्ष थांबण्याची वाट पाहणे महत्त्वाचे असून, त्याचवेळी वाटाघाटींसाठी प्रयत्न सुरू ठेवणेही गरजेचे आहे.

अमेरिकेचा ‘बिग प्लॅन’

ट्रम्प यांचे अण्वस्त्रे कमी करण्यामागील धोरणात्मक ध्येय अण्वस्त्रांपासून निर्माण होणारा धोका कमी करणे आणि अमेरिकेची सुरक्षा वाढविणे हाच आहे. त्याचबरोबर ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी क्षेपणास्त्र संरक्षणव्यवस्था उभारण्याचीही घोषणा केली आहे. ही व्यवस्था सर्वसमावेशक व अत्याधुनिक असून, ती इस्राईलच्या ‘आयर्न डोम’च्या धर्तीवर उभारली जाणार आहे. हा विरोधाभासच नाही का? असेलही, पण असे अंतर्विरोध हेच ट्रम्प यांचे वैशिष्ट्य.

अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी २८ जानेवारी २०२५ला एका विशेष करारावर सही करीत पेन्टागॉनला सर्वसमावेशक क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्था उभारण्याची सूचना केली. ट्रम्प यांना रशिया आणि चीनकडून हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ला झाल्यास संरक्षणासाठी अशी व्यवस्था हवी आहे. अशी व्यवस्था उभी करण्यासाठी मोठी आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक गुंतवणूक गरजेची आहे.

यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानावर आधारित अडथळे उभारण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ‘हायपरसॉनिक आणि बॅलेस्टिक ट्रॅकिंग स्पेस सेन्सर लेअर’ वेगाने कार्यान्वित करण्याचीही गरज आहे. ही वैशिष्ट्यपूर्ण व्यवस्था बसण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते ही व्यवस्था अगदी थोडीच उद्दिष्टे साध्य करेल आणि ट्रम्प यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ती संपूर्ण अमेरिकेसाठी संरक्षणकवच उभे करण्यात यशस्वी होईल.

एकंदरीतच, अध्यक्ष ट्रम्प दोन प्रकारच्या भूमिका घेताना दिसत आहेत - एका बाजूला वैश्विक आण्विक अस्त्रांचे निःशस्त्रीकरण करण्यासाठी भूमिका घेणे व त्याचबरोबर अमेरिकेला अण्वस्त्रांपासून वाचविण्यासाठी क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्था कार्यान्वित करणे. आश्चर्य म्हणजे, ट्रम्प ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोन अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या (एनपीटी) कार्यकक्षेत असलेल्या अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.

याचे कारण त्यांना आण्विक वाटाघाटींमध्ये ‘नाटो’ला सहभागी करण्यात कोणताही रस नाही किंवा ते गुप्तपणे ‘नाटो’चा सामरिक समतोल राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. ट्रम्प आण्विक वाटाघाटींच्या माध्यमातून जागतिक व्यवस्थेला नवा आकार देऊ शकतील का, हे येणारा काळच ठरवणार आहे...

(अनुवाद - महेश बर्दापूरकर)

(लेखक ‘सामरिक व्यूहनीती’चे तज्ज्ञ आहेत.)