पोशिंद्यासमोरच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

एक काळ असा होता जेव्हा ‘उच्चतम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ असे सूत्र होते. पण आज ते ‘उच्चतम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती’ अशी उलट स्थिती आहे. वर्तमान परिस्थिती अशी आहे की, भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात खेदाची बाब म्हणजेच आमचे लोकप्रतिनिधी ग्रामीण भागातील असूनही शेतीकडे लक्ष देत नाहीत.

आपला भारत कृषीप्रधान देश असल्याचा उल्लेख विविध मंचावरून केला जातो. ते खरेही आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक क्षेत्रात देशाचा विकास करण्यासाठी योजनापूर्वक प्रयत्न झाले. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनाही काही सवलती देण्यात आल्या. आज त्या हवेत विरल्या असून. म्हणायला नवीन योजना आल्या; परंतु त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही.

शेतकरी वर्षानुवर्षे शेतात कष्ट उपसून, घाम गाळून धान्य पिकवतो. परंतु दुर्दैवाने त्याच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही. ‘कसेल त्याची जमीन’ असा कायदा आहे. मात्र शेतात राबणारा शेतकरी जमिनीचा खऱ्या अर्थाने मालक होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक थांबली. बॅंकांमार्फत त्यांना मदत देऊ करण्यात आली. या साऱ्या गोष्टींचा भरपूर गाजावाजा झाला. पण सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना खरोखर पोहोचल्या का? याबाबत कुणी खात्री केली आहे का? त्यातच निसर्गाचा लहरीपणा, कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ पाचवीला पुजलेलाच असतो.

हल्ली ग्रामीण भागात धनदांडग्यांचा म्हणजेच सधन शेतकऱ्यांचा एक नवीन वर्ग निर्माण झाला. सारेच फायदे हा वर्ग गिळंकृत करतो. हेच लोक वेगवेगळ्या शक्कली लढवून सरकारी सोयी-सुविधा लाटतात. मानसन्मान मिळवतात आणि गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. गरीब शेतकऱ्याने पिकविलेल्या मालाला अनेकदा योग्य भावच मिळत नाही. मग तो त्याच्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेतो व कर्जबाजारी होतो. मग कर्जफेड कशी करणार? हप्त्यांचा तगादा लागतो. जेव्हा शेतकरी दुष्काळग्रस्त होतो तेव्हा त्यांच्यावरील संकट अधिक मोठे होते. शेवटी काही जण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात, कर्जबळी ठरतात.

गेल्या काही वर्षांपासून आमचे महाराष्ट्र सरकार हरितक्रांती झाल्याचे जाहीर करते. परंतु ही हरितक्रांती आणि त्यातून आलेले वैभव कुणाकडे जाहीर करीत आहे. हरितक्रांती आणि त्यातून आलेले वैभव कोणाकडे गेले? शेतकऱ्याला नेहमी समाजकारणात गुंतवून त्यावर राजकारण करणारे लोक या समाजात आहेत. एक काळ असा होता जेव्हा ‘उच्चतम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ असे सूत्र होते. पण आज ते ‘उच्चतम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती’ अशी उलट स्थिती आहे. वर्तमान परिस्थिती अशी आहे की, भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात खेदाची बाब म्हणजेच आमचे लोकप्रतिनिधी ग्रामीण भागातील असूनही शेतीकडे लक्ष देत नाहीत. ग्रामीण भागातील शेतीविषयक समस्या सोडविण्यासाठी त्याच्याकडे वेळ नाही. आज नवीन पिढीला शेतकरी होण्यासाठी कमीपणा वाटतो. सर्वांचा पोशिंदा शेतकरी असताना त्याच्याकडेच दुर्लक्ष केले जाते.

स्वतःचे शेत नसलेल्या मजुरांचे हाल तर विचारूच नका. त्यांना धड मजुरीदेखील मिळत नाही. हे शेतमजूर पावसाळ्यात कसे जगतात, याचा विचार कुणीच करीत नाही. सारे राष्ट्र ज्यांच्या कष्टावर जगते, तो गरीब शेतकरी उपाशी निजतो, याची देशवासीयांना कल्पनाही नसेल. हे सामान्य शेतकरी व शेतमजुरांकडे सरकार तसेच शहरी नागरिकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. खरे भूमिपुत्र असलेले शेतकरी गरीब आहेत. स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आम्हालाही सन्मानाने जगू द्या. ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा सार्थ होण्यासाठी योग्य जीवन शेतकऱ्यांना लाभू द्या, एवढीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

- गोकुल वैरागडे नांद, जि. नागपूर मो. ९८२३५११८५०