निसर्ग रक्षणासाठी वाघाचे कवच

सिंधुदुर्गातील २५ गावे ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ म्हणून घोषित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा निर्णय वाघ व अन्य वन्यप्राण्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून घेतला असला, तरी त्याचा प्रभाव निसर्गाशी एकरूप होऊन जीवनशैली विकसित केलेल्या २५ गावांशी जोडलेला आहे. ‘वनशक्ती’ संस्था, संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांच्या लढ्याचे हे यश असून पूर्ण पश्‍चिम घाटासाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे...

कोकणात गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या रक्षणासाठी स्थानिकांनी अनेक लढे उभारले. या रस्त्यावर लढलेल्या लढायांनी प्रदूषणकारी प्रकल्पांना थोपविले; पण सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये जे काही उरलेसुरले जंगल, पर्यावरण याच्या कायमस्वरूपी उपायांचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सापडले नव्हते. ‘वनशक्ती’ या संस्थेने सिंधुदुर्गातील २५ गावांसाठी लढलेला न्यायालयीन लढा आणि त्यात मिळविलेला विजय त्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांतील २५ गावांमध्ये इको-सेन्सिटिव्ह एरिया करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी मुदतही ठरवून दिली आहे. या निर्णयापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास मात्र इतका सोपा नव्हता. याची सुरुवात २००९ मध्ये स्टॅलिन दयानंद यांच्यापासून झाली. खरे तर त्यावेळी खनिज प्रकल्पाला विरोध आणि पर्यायाने पर्यावरण संवर्धनासाठी दोडामार्ग तालुका ढवळून निघाला होता.

कळणेमध्ये येऊ घातलेल्या खनिज प्रकल्पाला स्थानिकांचा प्रचंड विरोध होता; मात्र प्रशासनाच्या साथीने खनिज लॉबी सगळी ताकद लावत लोकांचा हा विरोध चिरडत होती. यामुळे सह्याद्रीच्या या भागात प्रचंड अस्वस्थता होती. याच लढ्यातील एक पर्यावरणवादी संदीप सावंत यांनी मुंबईतील ‘वनशक्ती’ संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांना कळणेसह या भागात आणले.

येथील पर्यावरण, लोकांची निसर्गाशी एकरूप झालेली जीवनशैली आणि या पर्यावरणावर नांगर फिरवण्यासाठी वापरले जात असलेले पाशवी बळ पाहून दयानंद हेही आश्‍चर्यचकित झाले. हा लढा न्यायालयाच्या पातळीवर लढण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. येथूनच संघर्ष सुरू झाला. स्टॅलिन यांनी सुरुवातीला प्रसार माध्यमांसमोर हा विषय मांडायचे ठरवले. त्या काळात जागतिक स्तरावर पश्‍चिम घाट, त्याची समृद्धी आणि संवर्धन याला असलेले महत्त्व चर्चेत होते.

अशा भागात मायनिंगसारखे प्रकल्प आणण्यासाठी लोकांचा विरोध चिरडला जात असल्याची बाब गोष्ट मोठी होती. त्याची राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली. हा विषय केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर राज्य सरकारला यात लक्ष घालण्यास सांगितले गेले; मात्र राज्य सरकारमधील काही अदृश्य हात खनिज प्रकल्पांच्या समर्थनासाठी असल्याने त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. स्टॅलिन यांनी न्यायालयीन लढ्याचा निर्णय घेतला.

‘वनशक्ती’ ही संस्था त्या काळात लहान असल्याने त्यांनी यासाठी ‘आवाज फाऊंडेशन’ या संस्थेची मदत घेतली. ‘आवाज फाऊंडेशन’तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका प्रामुख्याने येथील वनसंवर्धन, खनिज प्रकल्पांसारख्या पर्यावरणाला घातक गोष्टींना विरोध यासाठी होती. इको-सेन्सिटिव्ह एरिया जाहीर करण्यासाठी सुमारे १३ निकष ठरलेले असतात. यातील काही निकष जरी लागू झाले, तरी तो भाग संरक्षित केला जातो.

‘आवाज’ आणि ‘वनशक्ती’ या दोन्ही संस्थांनी याची पडताळणी केली असता जवळपास तेराही निकष दोडामार्ग, सावंतवाडीतील हा भाग पूर्ण करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्याच आधारे न्यायालयाकडे याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी २०१३ मध्ये या याचिकेवर एक आदेश काढला. यात त्यांनी हा भाग इकोसेन्सिटिव्ह होण्याबाबत शंका नसल्याचे म्हणत आवश्यक प्रक्रिया करण्याबाबतच्या सूचना सरकारला केल्या. न्यायालयाकडून दोडामार्गात वृक्षतोडबंदीचेही आदेश देण्यात आले.

इथपर्यंतच्या न्यायालयीन लढाईची खनिज प्रकल्प समर्थकांनी फारशी दखल घेतली नव्हती; मात्र न्यायालयाने इको-सेन्सिटिव्हबाबत आदेश काढत राज्याला सूचना केल्यानंतर वातावरण बदलले. स्टॅलिन आणि त्यांच्या याचिकेबाबत अपप्रचार सुरू झाला. इको-सेन्सिटिव्ह झाल्यास घराची दुरुस्तीही करता येणार नाही, जगणे कठीण होईल, अशा कितीतरी अफवांचा प्रसार झाला.

यात काही अधिकारी, मायनिंग समर्थक लॉबी, काही राजकारणी यांचा थेट सहभाग होता. यातून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला गेला. स्टॅलिन यांना मारण्याच्या धमक्या आल्या. ते सावंतवाडी, दोडामार्ग दौऱ्‍यावर आले असता मारण्याचा कट आखल्याचा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला. न्यायालयाच्या आदेशावरही राज्य सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नव्हते.

याचदरम्यान पश्‍चिम घाट अभ्यासासाठी नेमलेल्या माधव गाडगीळ अभ्यास समितीचा अहवाल आला. यात स्टॅलिन यांच्या संघर्षातील २५ पैकी बऱ्‍याच गावांचा इको-सेन्सिटिव्ह म्हणून विचार व्हावा, यासाठीचा उल्लेख होता. यावर नेमलेल्या कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय समितीने आपला नवा अहवाल दिला. यात सर्वाधिक पर्यावरण समृद्धी असलेल्या अख्ख्या दोडामार्ग तालुक्याला वगळण्यात आले होते. खरे तर हा धक्कादायक प्रकार होता.

स्टॅलिन आणि त्यांच्या ‘वनशक्ती’ संस्थेने याबाबत माहिती मिळवली. यात समजले की, प्रशासनानेच जाणूनबुजून या समितीला अभ्यासासाठी सिंधुदुर्गाचा दोडामार्ग तालुका निर्मितीआधीचा जुना नकाशा दिला होता. यामुळे अहवालात दोडामार्ग तालुका हा सावंतवाडीचाच भाग दिसत होता. यामुळे दोडामार्गचा उल्लेख आला नाही. त्याचा वेगळा अर्थ लावत दोडामार्ग वगळल्याची पळवाट काढण्यात आली. त्यामुळे हा संघर्ष पर्यावरणाबरोबरच खूप मोठ्या लॉबीशी असल्याचे स्टॅलिन यांच्या लक्षात आले. या लॉबीला प्रशासनाचीच साथ असल्याचेही पुढे आले. त्यामुळे लढ्याचा पुढचा टप्पा अधिक अभ्यास करून लढण्याचे त्यांनी ठरविले.

या सगळ्या संघर्षात स्वतः स्टॅलिन यांच्यासह संदीप सावंत, डॉ. जयेंद्र परुळेकर व इतरांनी माहितीच्या अधिकारात हजारो कागदपत्रे मिळविली. त्याचा अभ्यास केला. यावेळी वाघांच्या संवर्धनासाठी कॉरिडॉर समृद्ध राखण्यासंदर्भातील एक अहवाल त्यांच्या हाती लागला. तो लालफितीत गुंडाळून ठेवला होता. त्याचाच आधार घेत मांगेली ते आंबोली हा वाघाचा कॉरिडॉर संरक्षित करा, अशी याचिका ‘वनशक्ती’मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

यानंतर गिरीश पंजाबी यांच्यासह अनेक पर्यावरण अभ्यासकांचे अहवाल वन विभागाने दुर्लक्षित ठेवल्याचे पुढे आले. याचिकेतील हा नवा टप्पा अधिक अभ्यासपूर्ण होता. न्यायालयात दीर्घकाळ याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला या संदर्भात अंमलबजावणी करण्यास सांगितले; मात्र राज्य सरकारने पुन्हा याबाबत अभ्यास करावा लागेल, असे उत्तर दिले. यासाठी एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली.

त्या संस्थेने अभ्यास करून या भागात वाघ असल्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला. सरकारने तोही बासनात गुंडाळून ठेवला. अखेर दोनच आठवड्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने, संबंधित २५ गावे इको-सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून घोषित करणे आवश्यक असल्याने राज्याने तसा प्रस्ताव केंद्राला सादर करावा, पुढच्या चार महिन्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले. यामुळे ठरलेल्या मुदतीत राज्याला पावले उचलणे भाग पडणार आहे. इको-सेन्सिटिव्ह एरिया घोषित करण्याचा उल्लेखही या आदेशात आहे. यामुळे पुन्हा पळवाट काढण्याची फारशी संधी राहिलेली नाही.

आता संबंधित २५ गावांमध्ये इको-सेन्सिटिव्ह एरिया करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राला पाठवायचा आहे. हा प्रस्ताव आल्यानंतर केंद्राने अधिसूचना जारी करायची आहे. ही सगळी प्रक्रिया पुढच्या साधारण चार महिन्यांत पूर्ण करायची आहे. यानंतर सर्व २५ गावांचा स्वतंत्र मास्टर प्लान बनणार आहे. यात नेमक्या कोणत्या गोष्टी घ्यायच्या, कशाला सवलत द्यायची, याचा अंतर्भाव असणार आहे.

मास्टर प्लान बनविण्यासाठीच्या समितीला स्थानिकांचा अभिप्राय घेणे अनिवार्य आहे. स्थानिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार नाही, याची यात दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्यांनी वाघांच्या किंवा निसर्गाच्या संवर्धनासाठी ती दाखल केली असली, तरी येथील पर्यावरण समृद्ध जीवनशैली अबाधित राखणे, हा याचा मूळ उद्देश होता. कारण फक्त वाघांसाठी हा लढा असता तर कदाचित अभयारण्याची मागणी करण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर होता.

तसे झाले असते, तर स्थानिकांचे स्थलांतर करावे लागले असते. शिवाय इको-सेन्सिटिव्ह झोन मागण्याचा पर्यायही त्यांनी स्वीकारला नाही. झोन झाला असता तरी अधिक कडक निकष लागू झाले असते. आता या भागात इको-सेन्सिटिव्ह एरिया जाहीर करण्याचे आदेश निघाले आहेत. तो योग्यरीत्या राबवल्यास पर्यावरण, निसर्ग आणि येथील भूमिपुत्र हे हातात हात घालून समृद्ध जीवन जगणार आहेत. मायनिंग व अन्य प्रकल्पांची टांगती तलवार कायमची दूर होणार आहे.

फायदे कोणते?

• २५ गावांत प्रस्तावित ३२ खनिज प्रकल्प थांबणार

• भविष्यात प्रदूषणकारी प्रकल्पांना पायबंद

• जैवविविधता जागतिक नकाशावर झळकण्याची संधी

• पर्यावरणपूरक उद्योगांना संजीवनी

• निसर्ग पर्यटन, कृषी पर्यटनाला चालना

• झाडे, जंगले वाचल्याने जलस्रोतांना बळकटी

• पारंपरिक नारळ, सुपारी पिकाला पोषक वातावरण

• भविष्यात ग्लोबल वॉर्मिंगची गंभीर स्थिती लक्षात घेता इको-टुरिझममधून या गावांना श्रीमंत होण्याची संधी

इको-सेन्सिटिव्ह होणारी गावे

दोडामार्ग तालुका -

भेकुर्ली, कुंभवडे, खडपडे, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कुंब्रल, घारपी, फुकेरी, पणतुर्ली, उगाडे

सावंतवाडी तालुका -

केसरी, फणसवडे, उडेली, दाभील, नेवली, सरमळे, ओटवणे, असनिये, पडवे माजगाव, तांबोळी, डेगवे, कोनशी, भालावल.

shivprasad.desai@gmail.com