भारतीयांच्या परदेशगमनाचं अपयश कोणाचं?

- वैभव वाळुंज

कोणीही आपल्या मर्जीने निर्वासित होत नाही, तर परिस्थिती आणि भवताल अशा नागरिकांना आपला देश सोडून जाण्यासाठी बाध्य करतात. भारतात वाढणाऱ्या प्रचंड बेरोजगारीमुळे किंवा संधींच्या अभावामुळे अनेक नागरिक देश सोडत आहेत. अशाच रीतीने अवैध मार्गाने अमेरिकेत जाणाऱ्या तीनशे भारतीयांना फ्रान्सने आपल्या भूमीवरून परत पाठवलं होतं. भारतातील आर्थिक विषमता आणि जीवनमानाविषयी रेखाटलेली वास्तविकता लक्षात घेतली तर त्यांच्या परदेशगमनाचं मूळ लक्षात येतं.

परागंदा होऊन दुसऱ्या देशात निर्वासित म्हणून जाणं म्हणजे राष्ट्र-राज्य संकल्पनांतील ऐतिहासिक आणि नियमित सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक सुबत्तेसाठी युरोपातील राजकीय व धार्मिक सत्तेच्या पाठिंब्याने इंग्लंड व अनेक देशांमधील नागरिक संधींच्या शोधात पूर्वेकडील देशांमध्ये येऊन राहिले त्याचप्रमाणे विविध समाजांनी सामुदायिकपणे विविध कारणांनी स्थलांतरे केली. त्या अर्थाने मानवी समाजाचा इतिहास स्थलांतरितांचा आणि निर्वासितांचा आहे, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. मात्र, अशा स्थलांतराला आता ‘अवैध निर्वासित’ असं बिरूद चिकटलं आहे.

आपल्या भारत देशाची ओळखच ‘निर्वासितांसाठी नंदनवन’ म्हणून अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीसच्या कागदपत्रांमध्ये केलेली दिसते. आसपासच्या देशांशी असणाऱ्या असुरक्षित सीमा, भारताची दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना सामावून घेण्याची आणि निर्वासितांना आश्रय देण्याची धोरणं सुस्पष्ट नसल्यामुळे अनेक देशांचे नागरिक आर्थिक सुबत्तेसाठी तसेच आपापल्या देशातील यादवी युद्ध व हिंसक परिस्थितीतून बचावासाठी भारताची वाट धरत.

श्रीलंकेमधून येणाऱ्या जवळपास एक लाख निर्वासितांना तसेच तिबेटवर चीनने आक्रमण केल्यानंतर भारतात आलेल्या ७५ हजार तिबेटी नागरिकांना आणि ब्रह्मदेश किंवा म्यानमारमधून भारताची वाट धरलेल्या चाळीस हजार रोहिंग्या मुस्लिम आणि इतर बरमी नागरिकांना भारताने संरक्षण दिलं आहे.

गेल्या दोन वर्षांत जवळपास दोनशे हिंदू आणि शीख धर्माच्या अफगाणी नागरिकांना भारताने नागरिकत्वही दिलं आहे. अशा उदारमतवादी धोरणांसाठी भारताची जगभर प्रशंसा होते आहे. मात्र, आता जगभर भारताची ओळख निर्वासितांना स्वीकारणाऱ्या देशापेक्षा पाश्चात्त्य देशांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात निर्वासित पाठवणारा देश अशी बनली आहे.

एव्हाना जगातील गरीब देशांमधून किंवा सीरिया तसेच अफगाणिस्तान यांसारख्या दहशतवाद्यांच्या तावडीत सापडलेल्या भागांमधून युरोप आणि अमेरिकेमध्ये निर्वासित मोठ्या प्रमाणात जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारतीयांनी या यादीमध्ये जवळपास सर्व इतर देशांना मागे टाकलं आहे. अमेरिकेत अवैध प्रवेश करणाऱ्या दक्षिण अमेरिकेच्या नागरिकांनंतर सर्वाधिक प्रमाणात घुसखोरी करण्याचं प्रमाण भारतीयांचं आहे.

अमेरिकेच्या सीमेवरील अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात जवळपास नऊ हजार भारतीय नागरिकांना मेक्सिको देशाच्या सीमेवरून कैद केलं आहे. मात्र ही फक्त अमेरिकेचीच गोष्ट नाही. गेल्या महिन्यात फ्रान्सने तीनशे भारतीयांना आपल्या भूमीवरून परत पाठवलं होतं. एकट्या लंडन शहरात जवळपास एक लाख भारतीय अवैध पद्धतीने राहत असल्याचं इंग्लंडच्या सरकारने म्हटलं होतं.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये हे जगातील प्रमुख देश वगळता इतर युरोपीय देशांमध्येही अवैधपणे घुसखोरी करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. त्यात अगदी इटली, स्पेन, रशिया, फिनलंड आणि तत्सम युरोपीय देशांचाही समावेश आहे. जणू काही भारतातून बाहेर पडण्यासाठीची शर्यत सुरू झाली आहे. भारतीय नागरिक जो देश मिळेल त्या दिशेने धावत बाहेर निसटून जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अर्थात भारतात त्याविषयी सविस्तर चर्चा होत नसली, तरी जगभर वाढत जाणारी ही समस्या आता आपल्याही वाट्याला आली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा डागाळली जात आहेच; परंतु त्यासोबत देशातील युवकांमध्ये निराशेचे वातावरण तयार होत आहे.

भारतीयांच्या काहीही करून दुसऱ्या देशामध्ये जाण्याच्या या वैध-अवैध मार्गांचा एकूण मागोवा घेतला असता ही प्रक्रिया काही प्रमाणात नेहमीच सुरू होती, असं दिसतं. उदाहरणार्थ १९५४ पर्यंत इंग्लंडमध्ये येण्यासाठी भारतीयांना व्हिसा घेण्याची गरज नसे. फक्त भारतीय पासपोर्ट असेल तर त्याच्याच आधारावर त्यांना इंग्लंडमध्ये प्रवेश मिळे.

१९७० च्या दशकामध्ये तर इंग्लंडमध्ये मजुरांचा तुटवडा भासू लागल्यानंतर भारतातून नागरिकांना तातडीने इथे बोलावण्याची मोहीमच सुरू झाली. याचाच एक भाग म्हणून भारतातील अनेक शिक्षित व निमशिक्षित लोक इंग्लंडमध्ये अक्षरशः आयात केले गेले. अशा नागरिकांना दुय्यम दर्जाची कामं दिली जात व त्या आधारावर त्यांना या देशात राहण्याची परवानगी मिळे. त्यामुळे पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशामधून इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं.

मात्र नंतरच्या काळात हा मार्ग बंद करण्यात आला. विविध मार्गांनी पाश्चात्त्य देशांमध्ये जाण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांना नवे मार्ग शोधावे लागले व त्यासाठी अवैध मार्गांचा वापरही करण्यात आला. अशा प्रयत्नांमध्ये पकडल्या गेलेल्या नागरिकांनी आपल्या विविध पार्श्वभूमीतून भारतातील आर्थिक विषमता आणि जीवनमानाविषयी रेखाटलेली वास्तविकता लक्षात घेतली तर या वाढत जाणाऱ्या समस्येचं मूळ ध्यानात येतं.

भारतातील गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्या अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि सीरियामधील इस्लामिक स्टेट यांच्याइतक्याच अन्यायकारकपणे प्रताडीत करणाऱ्या आहेत, असं आकडेवारी सांगते. अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये अवैधपणे प्रवेश करणाऱ्या भारतीयांच्या कबुलीजबाबाचा पाठपुरावा घेतल्यानंतर यातील अनेक नागरिकांनी ‘असायलम सिकर’ अर्थात ‘शरणार्थी’ म्हणून या देशांमध्ये राहण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.

‘भारतात आपल्या जीवाला धोका आहे तसेच राजकीय व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे’ असाही दावा अनेक भारतीयांनी केला आहे. अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या अनेक भारतीयांनी आपण समलैंगिक असल्याने तसेच विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याने आपल्यावर सरकारी तसेच बिगर-सरकारी माध्यमांमधून दगाफटका होण्याची शक्यता आहे, असा दावा करत या देशांकडे शरणागती मागितली आहे.

भारतातील खेड्यापाड्यांमध्ये आर्थिक संकट टोकाच्या पातळीवर पोहोचलं असताना देशाच्या जनतेवर युद्धजन्य परिस्थिती ओढवली आहे, असं या आकडेवारीकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येतं. या सर्व परिस्थितीवर परदेशी गेल्यानंतर मात करता येईल आणि आपण सुखाचं आयुष्य जगू शकू, अशी एकमात्र धूसर आशा हा धोक्याचा मार्ग पत्करणाऱ्या युवकांकडे असते.

आपल्या पोटापाण्यासाठी शहरात जाऊन झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याची उदाहरणे त्यांच्या डोळ्यासमोर असतात. त्याच धर्तीवर हे युवक मिळेल त्या मार्गाने परागंदा होण्याची पराकाष्ठा करतात आणि त्यात कधी कधी आपला जीवही गमावून बसतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘Future of Jobs Report 2023’ मध्ये नोंदवल्याप्रमाणे एकीकडे भारत ‘जी २०’ देशांचा सदस्य बनला असला तरी दुसरीकडे भारतातील नोकरी व शिक्षणाच्या संधी सब-सहारा आफ्रिकेतील युद्ध व अराजक माजून दुष्काळाला बळी पडलेल्या गरीब देशांच्या बरोबरीच्या आहेत.

म्हणजेच भारताचे नेते अमेरिकन-युरोपीय नेत्यांसोबत वावरत असले तरी देशवासीय मात्र माली-सोमालिया या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षाही दुष्काळी जीवन जगत आहेत. या चक्रावून टाकणाऱ्या विषमतेतून गोंधळलेल्या भारतीय तरुणांनी मिळेल त्या मार्गांनी परदेशी जाण्याचा ध्यास घेतला आहे.

शैक्षणिक कारणांनी परदेशी येणं ही जगभरातील सर्व वसाहतवादासाठी बळी पडलेल्या देशांमधील सर्वसामान्य बाब असली तरी २१व्या शतकामध्ये त्याला अवैधपणे दुसऱ्या देशांमध्ये शरणार्थी म्हणून जाण्याचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. परदेशी शिक्षण ही त्या शिक्षणाच्या उपयुक्ततेपेक्षा ‘विदेशात जायचं आहे’ या आकर्षणाच्या भोवती गुंफलेली बाब झाली आहे.

भारतामध्ये एकीकडे दररोज नवनवीन खासगी विद्यापीठे उभी राहत असताना दुसरीकडे शिक्षणाचा दर्जा मात्र खालावत चालला आहे, असं अनेक सरकारी अहवालांमधूनही दिसतं. प्राथमिक शिक्षणापासून नवनिर्मिती, सर्जनशीलता, औत्सुक्य आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये घोकंमपट्टी रूढवादी परंपरेला दिलं जाणार महत्त्व भारतीय विद्यार्थ्यांना नव्या जगाच्या संधींपासून वंचित ठेवत असतं.

परदेशी शिकण्याच्या शुल्कामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली असली तरी नागरिकांना शरणार्थी म्हणून स्वीकारलं तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपेक्षा निम्मी फी द्यावी लागते. या संधीसाठी अनेक भारतीय विद्यार्थी अवैधपणे युरोपीय देशांमध्ये प्रवेश करत आहेत. भारतातील वैध शिक्षणापेक्षा इथली अवैध पदवी जास्त कामी येईल, असा त्यांचा होरा आहे.

अर्थात अशा रीतीने प्रवेश मिळणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये इंग्लंडमध्ये असा अर्ज करणाऱ्या फक्त तीन टक्के भारतीयांना देशात राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती व इतरांना पुन्हा भारतात पाठवलं गेलं होतं.

सांस्कृतिक आकर्षण हे अवैधपणे परदेशी येण्याचं एक दुय्यम; पण तरीही महत्त्वाचं कारण म्हणावं लागेल. काही प्रमाणात पाश्चात्त्य देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांमुळे ‘परदेशस्थ भारतीय’ अर्थात एन. आर. आय. ही भारतीयांची एक स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख बनली. त्यांना राजकीय व्यवहारात परकीय चलन मिळवणारे नागरिक असल्यामुळे झुकतं माप दिलं जाई.

मात्र, भारताच्या एकूण सामाजिक व सांस्कृतिक परिघातही त्यांना आपोआप सन्मानाचं स्थान मिळे. तत्कालीन इंग्लंडमध्ये आलेले बहुतांश नागरिक वीटभट्टीमध्ये मजूर म्हणून काम करत व इंग्लंडमध्ये कष्टाचं जीवन जगत असत. मात्र, भारतात त्यांची प्रतिमा अतिश्रीमंत, परदेशस्थ ‘फॉरेनर’ म्हणून होत असे. चलनातील फरकामुळे अशा नागरिकांनी भारतात मोठमोठी घरं आणि आपल्या श्रीमंतीचं प्रचंड प्रदर्शन उभारलं.

भारतीय सिनेमांमध्ये इथल्या स्थानिक परंपरांपेक्षा परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांची जीवनशैली दाखवण्याचा प्रयत्न सामान्य झाला. अशी परंपरागत वैचारिक दिवाळखोरी आणि दांभिकपणामुळे भारतीयांच्या मनात पाश्चात्त्य देशांचं असणारं सुप्त आकर्षण अजूनच चाळवलं गेलं.

वसाहतवादी इतिहासामुळे या देशांतील राहणीमानाकडे व संस्कृतीकडे उच्चतम म्हणून पाहण्याची परंपरा, चित्रपट व माध्यमांमध्ये येथील जीवन व्यवस्थेचं रंगवलं जाणारं चित्र तसेच अलीकडच्या काळातील समाजमाध्यमांमधून इथल्या चंगळवादी जीवनशैलीची केली जाणारी भलामण यातून भारतीय आणि विशेषतः भारतीयांची नवी पिढी या देशांकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहे.

त्यातूनच भारतीय नागरिक अवैधपणे तथाकथित ‘ट्रॅव्हल एजन्सी’च्या माध्यमातून परदेशी जाण्याचा प्रयत्न करतात. अशा अनेक ‘दुकानां’मधून युवकांना परदेशी जाण्याची स्वप्नं दाखवली जातात. या मार्गाला भारतात ‘बॅकवे’ किंवा ‘दो नंबर से जाना’ म्हणून ओळखलं जातं. अनेकदा अशी दुकाने मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांकडून चालवली जातात.

सरकारी नियमामधील काही तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन युरोपातील रोमानिया व तत्सम गरीब देशांतील विमानांचा वापर करून भारतीयांना ज्या देशांमध्ये विनाव्हिसा जाण्याची परवानगी आहे अशा देशांमध्ये नेलं जातं. तिथून छोट्या बोटींवर, कचऱ्याच्या ट्रकांमध्ये अथवा तत्सम मार्गांनी लपवून विविध देशांच्या सीमा पार करत युरोपमध्ये व अमेरिकेत नेलं जातं. या मार्गात अनेकांना जीवही गमवावा लागतो.

शिवाय त्यासाठी प्रचंड रक्कम मोजावी लागते. जगभरातील अनेक युवक आपला जमीनजुमला, घर विकून या मार्गांनी युरोपात जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. इंस्टाग्राम तसेच विविध समाज माध्यमांवर यांची खुलेआम जाहिरात केली जाते. त्यासाठीचे विविध मार्ग सांगितले जातात.

अनेकदा परीक्षेच्या नावाखाली चालणाऱ्या अशा संस्थांमध्ये अवैध प्रवेशासाठीचे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातात. त्याला बळी पडणारे अनेक युवक छोट्या शहरा-गावांमधून आलेले असतात. अचानक सहा तासांमध्ये युरोपच्या एका कोणत्यातरी कोपऱ्यात आल्यानंतर पुढे काय करायचं, याची त्यांना माहिती नसते. ते एक तर पोलिसांच्या तावडीत सापडतात किंवा इथे कार्यरत असणाऱ्या बहुराष्ट्रीय टोळ्यांच्या.

युरोपात काम करण्यासाठी अशी कागदपत्रे दाखवावी लागत असल्यामुळे ती नसलेल्या युवकांना गुन्हेगारी व तस्करी पदार्थांच्या कामांमध्ये गुंतवलं जातं. अशी कामे करणाऱ्या अनेक भारतीय टोळ्या इंग्लंडच्या अनेक शहरांमध्ये तसेच इटली व पोर्तुगालमध्ये कार्यरत आहेत. निरुपाय असल्याने भारतीय युवक अशा टोळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत.

अवैधपणे राहणाऱ्या भारतीयांच्या अनेक झोपडपट्ट्या इंग्लंडमधील विविध शहरांमध्ये तयार झाल्या आहेत. अनेकदा केवळ फसवणुकीसाठी अशा नागरिकांना दुसऱ्या देशामध्ये नेऊन तेथील पोलिसांच्या किंवा माफियांच्या हवाली केले जातं. सुदैवाने अशा हल्ल्यांमधून वाचलेल्या व भारतात परत येऊ शकलेल्या काही निवडक युवकांची आपबीती अनेक माध्यमांमध्ये नोंदवली गेली आहे.

अशा प्रकारातील अनेक देशांचे नागरिक व इथे असणारी अतिउजव्या विचारसरणीची सरकारे भारतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे व्यथित होताना दिसत आहेत. ‘बाहेरून आलेल्या लोकांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालावा’ अशी मागणी करणाऱ्या अनेक संघटना व अतिवादी विचारसरणीचे गट इथल्या स्थानिक सरकारवर दबाव टाकत आहेत व त्यातून भारताची नाचक्की होत आहे.

उदाहरणार्थ, युनायटेड किंगडममध्ये अवैधपणे प्रवेश करणाऱ्या भारतीयांना ताबडतोब परत पाठवण्यात यावे, यासाठी ‘मायग्रेशन वॉच’ संस्थेने मोहीम सुरू केली आहे. जर भारत सरकार या नागरिकांना परत आपल्या देशात घेण्यासाठी उत्सुक नसेल, तर त्यांना रवांडा या आफ्रिकेतील नरसंहार झालेल्या देशामध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी लोकांकडून केली जात आहे.

या मागणीच्या पूर्ततेसाठी इंग्लंडमधील हुजूर पक्षाचे सरकार कित्येक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. याचाच भाग म्हणून भारतीय नागरिकांकडे संशयाने पाहण्याची वृत्तीही वाढली आहे. भारतीय नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना युरोपात चौकशीसाठी बोलावून घेणं व त्यांची झडती घेणं असे प्रकार होत आहेत.

इंग्लंडमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात यावी; तसेच त्यांना येथे काम करण्याचे अधिकार देण्यात येऊ नये, अशी तरतूद इंग्लंडच्या गृह सचिवांनी चक्क संसदेमध्ये सादर केली होती. यावर तरणोपाय म्हणून भारतीय सरकार व सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. यावर मलमपट्ट्या म्हणून भारत सरकारने अशा युवकांना भारतात माघारी परत आणण्यासाठी युरोपीय देशांशी करार केले आहेत.

भारतीय शिक्षण प्रणाली आणि अर्थव्यवस्था बळकट करून युवकांना रोजगार व उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही याची पहिली पायरी असू शकेल. अन्यथा, जागतिकीकरणाच्या खेड्यामध्ये आपण वैश्विक फकीर होऊन बसू. भारतातील सामाजिक व राजकीय वातावरणात सुधारणा करणे आणि इथल्या युवकांच्या जग कवेत घेऊ पाहणाऱ्या आकांक्षांना योग्य दिशा देणे हाच यावरील उपाय असू शकेल.

vaiwalunj@gmail.com

(लेखक इंग्लंडमध्ये यूके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ या विषयावर संशोधन करत आहेत.)