इतिहासो हि राष्ट्रस्य समाजस्य प्रबोधक:

- यशवंत थोरात, इतिहास संशोधक, माजी अध्यक्ष, ‘नाबार्ड’

‘राजकीय, प्रशासकीय, लष्करी आणि नैतिक अशा सर्वच आघाड्यांवर पाकिस्तानी सैन्याला (Pakistan Army) १९७१ च्या युद्धात (War) अपयश आले,’ असा ठपका तेथील चौकशी आयोगाने ठेवला. पण ‘या अहवालाची (Report) एकही प्रत ठेवू नका, सगळ्या जाळून टाका,’ असा आदेश पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी दिला असतानाही अंतिम अहवालाची प्रत सुरक्षित राहिली. सत्य कायमचे दडपता येत नाही, याची ती प्रचिती म्हणता येईल. या महत्त्वाच्या अहवालाची माहिती देणारा विशेष लेख.

बांगलादेशाची निर्मिती आणि १९७१चे युद्ध यांमुळे केवळ तीन देशांचेच नव्हे, तर जगातील एकपंचमांश एवढ्या लोकसंख्येचे भवितव्य बदलले. भारत, पाकिस्तान आणि अन्य देशांतील तज्ज्ञ, अभ्यासक आदींनी बांगला युद्धाचा अन्वयार्थ आपापल्या परीने लावला आहे. परंतु, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी २६ डिसेंबर १९७१मध्ये नेमलेल्या युद्ध चौकशी आयोगाने जी निरीक्षणे मांडली, त्याइतकी कठोर छाननी क्वचितच कोणी केली असेल.

पाकिस्तानचे त्यावेळचे सरन्यायाधीश हमूदूर रहमान, सर्वोच्च न्यायालयाचेच अन्य दोन न्यायाधीश आणि लष्करी आयोगाचे सल्लागार यांचा आयोगात समावेश होता. ईस्टर्न कमांडचे कमांडर नेमके कोणत्या परिस्थितीत शरण आले आणि कोणत्या परिस्थितीत त्यांच्या सैन्याने शस्त्रे खाली ठेवली, याची चौकशी करण्यास या आयोगाला सांगण्यात आले होते. आयोगाने गुप्तपणे चौकशी केली. जवळजवळ तीनशे साक्षी नोंदविण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या साक्षी घेण्यात आल्या. अनेक गोपनीय कागदपत्रे तपासण्यात आली. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातील सैन्यात झालेली संदेशांची देवाणघेवाणही तपासली गेली. २३ ऑक्टोबर १९७४ रोजी आयोगाने अंतिम अहवाल सादर केला. लेफ्टनंट जनरल एएके नियाझी यांच्यावर स्पष्ट ठपका ठेवण्यात आला. मानवी हक्कांची पायमल्ली, लैंगिक अत्याचार यांबद्दल तर त्यांना जबाबदार ठरविले गेलेच; पण पूर्व पाकिस्तानी सीमेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या नियाझींना भारतीय सैन्याकडून जो पराभव पत्करावा लागला, त्याची नैतिक जबाबदारी त्यांचीच असल्याचेही आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले. या अहवालाने पूर्व पाकिस्तानातील पाकिस्तानी सैन्याच्या शरणागतीला कोणते घटक कारणीभूत ठरले, याचा निष्कर्ष मांडताना म्हटले, की राजकीय, प्रशासकीय, लष्करी आणि नैतिक अशा सर्वच आघाड्यांवर या सैन्याला अपयश आले. सैन्याच्या हालचालींच्या दृष्टीने आणि तदनुषंगिक बाबींत भारतीय लष्कर सरस ठरले. पूर्व पाकिस्तानातील स्थानिक लोक पाकिस्तानच्या विरोधात होते. त्यांचा कल भारताकडे होता. हा घटकही या संघर्षात निर्णायक ठरला.

पाक सैन्य आणि भ्याडपणा

राज्यघटनेचे अवमूल्यन केल्याबद्दल, कटकारस्थान करून राजकीय सत्ता बळकावल्याबद्दल, व्यावसायिक अकार्यक्षमता दाखवल्याबद्दल वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालविले जावेत, अशी सूचना अहवालात करण्यात आली. हे ताशेरे अतिशय कठोर आहेत, यात शंका नाही. जाणूनबुजून या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कुचराई केली. शत्रूशी लढण्याची क्षमता आणि पुरेशी संसाधने असूनही या अधिकाऱ्यांनी शस्त्रे टाकली आणि भ्याडपणा दाखवला, असा गंभीर आरोप या अहवालात करण्यात आला होता. यातील जळजळीत आशय लक्षात घेता, हा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही, याचे आश्चर्य वाटत नाही. कराचीतील ‘डॉन’ या दैनिकातील लेखात जमालुद्दिन नक्वी यांनी लिहिले होते, ‘न्या. हमूदूर रहमान यांनी १९७१ला काय घडले, याचे वास्तवच अहवालात नमूद केले होते. तो सादर होतच भुट्टो यांनी या अहवालाची प्रत्येक प्रत जाळून टाका,’ असा आदेश दिला होता.

कोणत्याही देशाच्या वाटचालीत एखाद्या पराभवाची सावली दीर्घकाळ पाठलाग करीत राहाते. एखाद्या लष्करी पराभवनानंतर इतिहासकार, विश्लेषक या पराजयाची कारणे आणि परिणाम अभ्यासतात. देशावर ओढविलेले अपमानास्पद वास्तव अधोरेखित करतात. सत्तेतल्या लोकांनी केलेल्या विश्वासघाताकडे लक्ष वेधतात. त्यानंतर याला दोन प्रकारांनी प्रतिसाद दिला जातो. एक तर कठोर, कटू वास्तवाचा स्वीकार केला जातो किंवा हे सगळे अपमानास्पद प्रकरण राजकीय विस्मृतीच्या कप्प्यात ढकलले जाते. पाकिस्तानी राजकीय वर्गाचा प्रयत्न या दुसऱ्या प्रकारातील आहे. स्वतःच निर्माण केलेल्या दंतकथांमध्ये अडकलेल्या देशाचे पाकिस्तान हे अगदी नमुनेदार उदाहरण म्हणावे लागेल.

पाकच्या भारतविरोधी दाव्याला टाचणी

ढाक्यात शरण आल्याला पन्नास वर्षे उलटून गेल्यानंतरही पूर्व पाकिस्तान वेगळा होऊन स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती होण्याला भारताचे कारस्थान कारणीभूत आहे, असाच पवित्रा पाकिस्तान घेत आला आहे. ढाक्यात शरणागती पत्करली, त्याला पन्नास वर्षे उलटून गेल्यानंतरही हाच सूर तेथे आळवला जातो. ‘मुक्ती वाहिनी’ या बांगला देशाच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची होती, यात शंका नाही. पूर्व पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी भारतीय लष्कराला कारवाईचा आदेश तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीच दिला, हेही खरेच आहे. पण ही त्या इतिहासाची एक बाजू झाली. पाकिस्तान मात्र या वास्तवाचा अद्यापही स्वीकार करू शकलेला नाही. पूर्व पाकिस्तानातील सर्वसामान्य लोकांच्या इच्छेविरुद्ध बांगलादेशाची निर्मिती झाली, असे पाकिस्तानातील इतिहासाच्या पुस्तकांमधून आणि युद्धाच्या आठवणींमधून सातत्याने नमूद केले जाते. पाकिस्तानी लष्कराचा मुळात पराभव झालाच नव्हता, त्या सैन्याचा विश्वासघात झाला, असा दावा या पुस्तकांमधून केला जातो. तेथील पिढीला १९७१चा बदला पाकिस्तानी लष्कर घेणारच, असे सातत्याने सांगण्यात येते.

युद्धाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने मात्र या पद्धतीने या घटनांकडे पाहिलेले नाही. उलट इतिहास पुनर्लेखनाच्याद्वारे पाकिस्तान फुगवू पाहात असलेल्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे काम हमूदूर अहवालाने केले. १९७०च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुजिबूर रहमान प्रचंड बहुमताने विजयी झाले होते, या वास्तवाबाबत पश्चिम पाकिस्तान कमालीचा अस्वस्थ होता. लोकांचा कौल स्पष्ट असूनही पश्चिम पाकिस्तानी नेत्यांनी हे वास्तव न स्वीकारता दडपशाही केली आणि त्यातूनच पेचप्रसंग उभा राहिला. पूर्व पाकिस्तानात असहकार चळवळ सुरू झाली. मग पश्चिम पाकिस्तानातील राजकारण्यांच्या पाठिंब्याच्या आधारावर तेथील लष्कराने २६ व २७ मार्च १९७१ला हे आंदोलन अक्षरशः चिरडून टाकले. पूर्व बंगालमध्ये या अत्याचारांमुळे रक्ताचे पाट वाहिले आणि लक्षावधी नागरिक भारताकडे आश्रयासाठी धाव घेऊ लागले. पश्चिम पाकिस्तानात याचा आनंद व्यक्त केला गेला आणि ‘ थॅंक्स गॉड, पाकिस्तान इज सेव्हड्’ असे म्हणत भुट्टो यांनी त्याचा उच्चार केला.

दिवसाला बारा हजार बळी!

इतिहासाचा विपर्यास करणाऱ्या पाकिस्तानातील लेखक, इतिहासकारांची ‘री’ ओढत पाकिस्तानच्या संरक्षण नियतकालिकाचे संपादक इक्राम सहगल यांनी लिहिले, की पाकिस्तानच्या सैन्याने त्यावेळी जे काही केले, ते नेमके लक्ष्य निश्चित करून व्यावसायिक मूल्ये पाळूनच अचूकरीत्या केले. बहुतेकांनी त्यावेळी आपला ‘सैनिकधर्म’ पाळला. परंतु, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीने वास्तवावर प्रकाश टाकला. त्या सैन्याने अत्यंत क्रूरपणे लोकांचे शिरकाण केले आणि १९७१चे हे अत्याचार इतिहासातील काही भयानक अशा घटनांमध्येच मोडतात, असे या समितीने स्पष्टपणे १९८१च्या अहवालात नमूद केले आहे. ‘लष्करी अत्याचारांमध्ये १५ लाख लोक मरण पावल्याचा आकडा हा सर्वात कमी अंदाज मानला जातो. तो खरा आहे, असे गृहीत धरले तरी २६७ दिवस पाकिस्तानी लष्कराने चालविलेल्या क्रूर अत्याचारांनी दरदिवसाला सहा ते बारा हजार बळी घेतले,’ असे बांगलादेशातील मानवी हक्क कार्यकर्त्या जहानारा इमाम यांनी म्हटले आहे. व्यावसायिक मूल्ये लष्कराने पाळल्याच्या खोट्या प्रचाराचा बुरखा हमूदूर आयोगाने फाडून टाकला. लष्कराचा पराभव झाला नाही, तर पाकिस्तानी सैन्याचा विश्वासघात झाला, हा दावा कसा बिनबुडाचा आहे, हेही दाखवून दिले. ढाक्यातील पराभवाला याह्याखान, नियाझी आणि लष्करी मुख्यालय जबाबदार असल्याचा ठपका आयोगाने अहवालात ठेवला. खरेतर, संपूर्ण पाकिस्तानी लष्करच या अपश्रेयाला पात्र असल्याचे अहवालाने सूचित केले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय सैन्यापुढे टिकाव धरण्याची सत्तेचा मद चढलेल्या आणि भ्रष्ट अशा पाकिस्तानी सैन्याची क्षमता नव्हती. ‘संपूर्ण पाकिस्तानचे संरक्षण पश्चिम पाकिस्तान करतो,’ हा सिद्धांत १९७१च्या युद्धात कोलमडून पडला. केवळ पूर्व पाकिस्तानातील कमांडरनीच शरणागती पत्करली असे नाही, तर पश्चिम पाकिस्तानातही तीच अवस्था होती, या वास्तवावर चौकशी आयोगाच्या अहवालाने झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.

सत्य लपून राहत नाही...

पाकिस्तान देश आणि त्या देशाचे लष्कर यांना कोणीतरी आरसा दाखवणे आवश्यक होते. हमूदूर आयोगाने ते धैर्य दाखवले. त्यामुळेच हा आयोग पाकिस्तानातील ‘सत्य आयोग’ ठरला. परंतु, सत्याला सामोरे जाण्याची तयारी नसलेल्या राज्यकर्त्यांनी खोटी माहिती पसरविण्याचा अट्टहास केला. बनावट कथानक रचले. ‘द लॉस ऑफ हिंदुस्तान’ या ग्रंथात मनान अहमद असिफ यांनी म्हटले आहे, की पूर्व पाकिस्तान नावाची काही एक चीज अस्तित्वात होती आणि आपल्या देशातून तो भाग फुटून स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती झाली, याची जाणीव फार थोड्या पाकिस्तानी लोकांना आहे. आपल्या प्रदेशाचा पूर्व भाग अर्थात पूर्व पाकिस्तानचे इतिहासातील अस्तित्वच पुसून टाकण्याचा प्रयत्न तेथील सरकारने केला. पाठ्यपुस्तके, सरकारी कागदपत्रे या सगळ्यांतून त्याचे नामोनिशाण राहणार नाही, असा उद्योग केला गेला. परंतु सत्य हे काही काळ दडपता आले तरी ते नष्ट करता येत नाही, हे इतिहासात दिसून आले आहे.

त्यामुळे अजूनही आशा आहे. सत्य सांगणाऱ्या हमूदूर आयोगाच्या अहवालाची प्रत्येक प्रत जाळून टाका, असा आदेश भुट्टो यांनी दिला असूनही अंतिम अहवालाची प्रत सुरक्षित राहिली. जे काही घडले, त्या वास्तवाशी प्रतारणा न करता सत्य समोर आले पाहिजे, संशोधनावर आधारित पुरावाधिष्ठित इतिहासाकडे खुल्या मनाने पाहिले पाहिजे आणि समतोल दृष्टिकोनातून तो लिहिला गेला पाहिजे. ही किंवा ती बाजू न घेता केवळ सत्याचा शोध इतिहासाने घ्यायला हवा, ही गोष्ट मान्य होईल, या आशेला त्यामुळेच अद्यापही जागा आहे.