भारताची प्रतिमा बदलतेय

2014 व नंतर 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. दोन्ही वेळी मोदी यांच्या लोकप्रियतेनं कळस गाठला. मोदी यांनी आपली व भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली व त्याला बरेच यश मिळालेही. अनेक राष्ट्र प्रमुख त्यांचे वैयक्तिक स्नेही झाले. वेगवेगळ्या परदेश दौऱ्यात त्यांनी राष्ट्रप्रमुखांना दिलेली अलिंगने (झप्पी) हा एक चर्चेचा विषय झाला.

अलीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिलेल्या भेटीने भारत-अमेरिका मैत्रीला वेगळी झालर प्राप्त झाली. परंतु, ट्रम्प यांना राष्ट्रपती भवनात शाही भोज देण्यात येत होता, दिवशी दिल्लीतील उत्तर-पूर्व उपनगरात झालेल्या हिंसाचारात 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचा आकडा आता 52 पर्यंत गेला असून त्यामागे पूर्व नियोजित कारस्थान होते. त्यामागे परकीय शक्तीचा हात असण्याची शक्‍यता गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावरील लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना बोलून दाखविली. '' जे या दंग्यांमागे होते, त्यांना कठोर शासन केले जाईल असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. तथापि, दंग्यांपूर्वी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकात भाजपच्याच अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, प्रकाश जावडेकर आदी नेत्यांनी जी प्रक्षोभक भाषणे केली, त्याबाबत चकार शब्दही त्यांनी उच्चारला नाही. वातावरण निर्मितीला जम्मू काश्‍मीरविषयक घटनेतील 370 व 35 अ कलम रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, लोकसंख्या विषयक सूची, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आदींविषयक कायदे व निर्णय कारणीभूत असून, त्यातून मुस्लिम व दलित समाज यांच्यात निर्माण झालेली कमालीची असुरक्षिततेची भावना यांचा एकत्रित परिणाम यातून हिंसाचाराची ठिणगी पडली. जम्मू काश्‍मीरमध्ये प्रमुख राजकीय नेत्यांना अटक करण्यात आली. त्यातील माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची तब्बल सात महिन्यांच्या अटकेनंतर सुटका करण्यात आली. या सर्व गोष्टींची गंभीर दखल राष्ट्रसंघाचे महासरचिटणीस अंतोनिओ गुटरेस यांच्यासह अनेक देशांनी घेतली. युरोपीय महासंघ व अन्य राष्ट्रांच्या भारतातील राजदूतांना दोन वेळा जम्मू काश्‍मीरमध्ये नेऊन तेथील परिस्थिती प्रत्यक्षात दाखविण्यात आली. तरी प्रतिमेत फारसा फरक पडला नाही. दंग्यांचे पडसाद परदेशात पडत आहेत. त्यात भारताचे मित्रराष्ट्र असलेल्या ब्रिटन, इराण, अमेरिका व राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, इस्लामी राष्ट्रातून येणाऱ्या प्रतिकूल प्रतिक्रियांमागे पाकिस्तानची छुपी चिथावणी असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. '' सर्व कायदे व निर्णय ही भारताची अंतर्गत बाब आहे,'' असे ठामपणे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर वारंवार सांगत असले, तरी अन्य राष्ट्रांचे समाधान झालेले दिसत नाही. भारत एक निधर्मी,धर्मनिरपेक्ष व सहिष्णु राष्ट्र आहे, या गेली सत्तर वर्षे जपलेल्या प्रतिमेला तडा जात आहे. यापूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत व देशात झालेले शिखांचे शिरकाण, गोध्राच्या घटनेनंतर गुजरातमध्ये झालेला अल्पसंख्याकांविरूद्धचा हिंसाचार, उध्वस्त झालेली बाबरी मशीद आदी घटनांचे देशात व परदेशात पडसाद उमटले आहेत.

पहिली प्रतिक्रिया आली, ती मलेशियाकडून. जम्मू काश्‍मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग असूनही मलेशिया नेहमीच भारतविरोधी भूमिका घेत आला आहे. भारतविरोधक इस्लामी धर्मगुरू झाकीर नाईक याला मलेशियाने आश्रय दिला आहे. त्याला परत आणण्याचे प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेले नाही.2019 मध्ये माजी पंतप्रधान महाथीर महंमद यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 74 व्या सर्वसाधारण सभेत भारतावर टीका केली. जम्मू काश्‍मीरवर कब्जा केल्याचे आक्षेपार्ह विधान त्यांनी केले होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यालाही महंमद यांनी आक्षेप घेतला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने मलेशियाहून होणारी 'पाम' तेलाची आयात थांबविली. मलेशिया व इंडोनेशियाकडून होणारी आयात थांबविली. मलेशिया व इंडोनेशियाकडून भारत वर्षाकाठी 9 दशलक्ष टन पाम तेल आयात करतो. त्यापैकी 2019 मध्ये भारताने मलेशियाडून 4.4 दशलक्ष टन पाम तेल आयात केले होते. ते प्रमाण 2020 मध्ये 1 दशलक्ष टन खाली घसरण्याची
शक्‍यता आहे.

मलेशियाबरोबरच तुर्कीचे अध्यक्ष रिसीप ताईप एर्डोहान यांनी अलीकडे पाकिस्तानला दिलेल्या भेटीत जम्मू काशमीरच्या संदर्भात भारतावर टीका केली व काश्‍मीरी जनतेच्या लढ्याची तुलना तुर्कीने पहिल्या महायुद्धात केलेल्या लढ्याशी केली. ''एर्डोहान यांना ना इतिहास ना शिष्टाईची कल्पना नाही'' अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करून निषेध नोंदविला. तसाच निषेध भारताला अलीकडे इराणविरूद्ध नोंदवावा लागला. त्याचे महत्व मलेशिया व तुर्कीपेक्षा अधिक आहे. कारण भारताचे इराणशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे इराणचे नेते अशी काही वक्तव्ये करतील, अशी अपेक्षा भारताला नव्हती. इराणकडून भारत आजवर खनिज तेल आयात करीत होता. त्याला अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे काही बंधने आली आहेत. तथापि, इराणमधील छाबहार बंदर उभारणीत भारताचा मोठा वाटा असून, चीनने पाकिस्तानमध्ये बांधलेल्या ग्वादार बंदराला ते पर्याय ठरणार आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावद झरीफ यांनी दिल्लीतील दंग्यात झालेल्या 40 जणांच्या मृत्यूबाबत विधान करून '' भारताने मुस्लिमांविरूद्ध चालविलेली ठगरी ( बळजोरी-हल्ले) थांबवावी, असे म्हटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणचे राजदूत डॉ. अली चेगेनी यांना बोलावून निषेध नोंदविला. मामला एवढ्यावरच थांबेल, असे वाटले होते, तेवढ्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्ला अली खामेनी यांनी '' हिंदू अतिरेक्‍यांविरूद्ध कारवाई करा व मुस्लिमांचे हत्याकांड थांबवा,'' असे विधान केल्याने दुतर्फा
संबंधात दुरावा निर्माण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

कारण खामेनी यांची प्रतिक्रिया ही गंभीर बाब होय. खामेनी आपल्या ट्‌वीटमध्ये म्हटले होते, '' द हार्टस ऑप द मुस्लिस ऑल ओव्हर द व्लर्ड आर ग्रीव्हिंग ओव्हर द मॅसॅकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया.'' वस्तुतः इराणमध्ये असलेल्या लाखो लाखो बहाई धर्मियांविरूद्ध इराण गेली कित्येक वर्षे अत्याचार करीत आहे, हे इराणचे राज्यकर्ते विसरलेले दिसतात. प्रश्‍न आहे, तो इस्लामी व अरब राष्ट्रात भारत एकाकी पडणार काय.
यापूर्वी यरोपीय महासंघाने मुस्लिमांबाबत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. बांग्लादेश नाराज असून, बांग्लादेशच्या तीन मंत्र्यांनी भारताचे दौऱे या आधी रद्द केले. भारताला होणाऱ्या विरोधाची सुरूवात अमेरिकन कॉंग्रेसमधील सदस्या प्रमिला जयपाल यांनी जम्मू काश्‍मीरबाबत दिलेल्या अहवालावरून झाली. 6 डिसेंबर 2019 रोजी हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीवमध्ये सादर केलेल्या अहवालात '' जम्मू काश्‍मीरवरील निर्बंध संपुष्टात आणून सर्व लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करा,'' असा सल्ला मोदी सरकारला देण्यात आला होता. त्याला परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी आक्षेप घेतला व कॉंग्रेसच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला, तसेच, दुतर्फा असलेल्या 'टू प्लस टू' व्यवस्थेची बैठकही स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर ब्रिटिश संसद सदस्य डेबी अब्राहम यांना भारत प्रवेशास मनाई करण्यात आली. त्यांनीही 370 कलमाबाबत भारतावर टीका केली होती. त्या दिल्ली विमानतळावर उतरताच त्याचा इ-व्हिसा रद्द झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यावरून सरकार कोणतीही टीका ऐकून घेण्यास तयार नाही, असे स्पष्ट होते. दरम्यान, घटनेतील 370 व 35 अ ही कलमे रद्द केल्याबाबत देशाची व सरकारची भूमिका समाजाऊन सांगण्यासाठी अनेक राजदूतांना परदेशी पाठविण्यात आले. त्यांनी केलेल्या चर्चेनंतही अनेक देशांचा पूर्वग्रह कमी झालेला नाही. खुद्द राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेने सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील पक्षपाताचा मुद्दा उपस्थित करून ''सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करावा,'' अशी विनंती केली.

संघटनेच्या अध्यक्ष चिलीच्या माजी अध्यक्ष श्रीमती मिशेल बेशले जेरिया या आहेत. '' हा अंतर्गत मामला आहे,'' असे सांगून भारताने त्यांचे म्हणणे केवळ फेटाळून लावले नाही, तर ''कोणत्याही परदेशी संघटनेला भारताच्या सार्वभौमत्वात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही,'' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वरील आक्षेपांना भारताने दिलेली ठाम उत्तरे असे दर्शवितात, की राष्ट्रसंघासह इस्लामी व अन्य देशांनी घेतलेले आक्षेप व केलेले आरोप यांची फारशी दखल भारत घेणार नाही. परंतु, त्यांच्याबरोबर संबंध सामान्य ठेवण्याचे प्रयत्न जारी राहातील. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी व परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना प्रदीर्घ काळ तारेवरची कसरत करावी लागणार, हे निश्‍चित.