पाकिस्तानची उधार अर्थव्यवस्था 

विजय नाईक
मंगळवार, 24 मार्च 2020

पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाचे सरकार येऊन 19 महिने (18 ऑगस्ट 2018) झाले आहेत.

''पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट'' हे वाक्‍य आपण गेली पंधरा ते वीस वर्षे ऐकत आहोत. त्याचं भाषांतर ''पाकिस्तान एक कोलमडलेले राष्ट्र आहे.'' पण, प्रत्यक्षात ते अजूनही तग धरून आहे, असे दिसते. याचं एकमेव कारण पाकिस्तान उधारीवर जगत आहे. पाकिस्तानला तगवणारे देश आहेत, चीन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जागतिक बॅंक, अेशियन डेव्हलपमेन्ट बॅंक, इस्लामिक डेव्हलपमेन्ट बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी इ. हा तपशील सनदी अधिकारी व्ही. श्रीनिवास यांनी ''इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स'' साठी लिहिलेल्या एका पुस्तिकेत दिला आहे. गेल्या आठवड्यात कौन्सिलने आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात त्यांनी याविषयी भाषण केले. 2003 ते 2006 दरम्यान श्रीनिवास हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवरील भारतीय संचालकाचे सल्लागार होते. 

परिसंवादास भारताचे अफगाणिस्तान, म्यानमार व थायलॅंडचे माजी राजदूत विवेक काटजू उपस्थित होते. काटजू पाकिस्तानचे अभ्यासक होत. त्यांच्यानुसार, पाकिस्तानने तग धरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, तेथे असलेली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था. 1960 मध्ये पाकिस्तानची गणना 'एशियन टायगर्स' मध्ये होत होती. पाकिस्तानची प्रगती झाली असती. परंतु, ती न होण्याची तीन कारणे आहेत. 1) माजी लष्करशहा व अध्यक्ष झिया उल हक यांच्या कारकीर्दीत पाकिस्तानचे झालेले कट्टर इस्लामिकरण 2) भारतातबरोबर सातत्याने केलेले वैमनस्य व 3) भारताबरोबर व्यापार वाढविण्यास पाकिस्तानने कधीही न दिलेले प्राधान्य. (वस्तुतः बेनझीर भुट्टो यांच्या कारकीर्दीत भारताशी व्यापार वाढविण्याच्या दिशेने तज्ञांतर्फे सहा शोधनिबंध तयार करण्यात आले होते. त्यातील पाच शोधनिबंधात व्यापाराला अनुकूलता दर्शविण्यात आली होती. केवळ एकात विरोध करण्यात आला होता. तथापि, पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या नाड्या नेहमीच लष्कराकडे राहिल्याने दुतर्फा व्यापार कधीच वाढला नाही, की त्याला चालना मिळाली नाही. भारताने पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशन हा दर्जा देऊनही पाकिस्तानने भारताला तो दर्जा दिला नाही. अखेर, भारतानेही पाकिस्तानला दिलेला दर्जा गेल्या वर्षी रद्द केला. 

पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाचे सरकार येऊन 19 महिने (18 ऑगस्ट 2018) झाले आहेत. काटजू म्हणतात, '' पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी देश आहे. जागतिक दहशतवादाचा केंद्रबिंदू आहे, म्हणून पाकिस्तान अस्थिरतेच्या गर्तेत जावा, असे जगातील कोणत्याही देशाला वाटत नाही. नो वन वॉंट्‌स ए 'डार्क होल' इन साऊथ एशिया. तसे झाल्यास भारतासह आशियाखंडात व अन्यत्र त्याचे गंभीर परिणाम होतील. कदाचित पाकिस्तानची वाटचाल तालिबानच्या दिशेने होईल. आणखी एक कारण म्हणजे, पाकिस्तानचा 'सोमालिया' होऊ नये, याची खबरदारी अन्य देश घेत आहेत. पाकिस्तानच्या राजकारणात अर्थव्यवस्थेला सातत्याने गौण स्थान मिळत आले आहे. त्यांच्या मते, पाकिस्तानवरील चीनचा प्रभाव वेगाने वाढत असून, पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये चीनच्या मदतीने सुरू असलेला ' चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' (सीपेक) चीन कधी हातातून सोडणार नाही. पाकिस्तानवर असलेला चीनचा प्रभाव व ग्वादार बंदराची उभारणी पाहता, येत्या काही वर्षात पाकिस्तान 'चीनची निम-वसाहत (क्वाझी चायनीज कॉलनी)' होण्याची शक्‍यता टाळता येत नाही.'' 

पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफच्या कार्यक्रमात म्हटले आहे, की अर्थव्यवस्था अशीच राहिली, तर ''पाकिस्तान विल बिकम द पुअर मॅन ऑफ द 21 (ट्‌वेन्टिफर्स्ट) सेन्युरी विथ पर कॅपिटा डेट ऑफ 1,45,000 रू. (पाकिस्तान रू).'' या कार्यक्रमानुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी) 9 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे, अनावश्‍यक खर्चात 2 टक्के कपात, कर उत्पन्नात 5 टक्के वाढ, चलनवाढ 7 टक्‍यांवर रोखणे, मंत्रालयांची संख्या 37 वरून 17 वर आणणे, रेल्वे मंत्रालय बरखास्त करून त्याजागी रेल्वे महामंडळाची स्थापना करणे, ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. खर्च कपातीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी इम्रान खान यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानासह मंत्री व नोकरशाहीला पहिल्या वर्गाने प्रवास करण्यास बंदी केली. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील शंभर आलिशान मोटारी विकण्यात आल्या. त्याचा विक्रीसमारंभ इम्रान खान यांच्या शासकीय निवासातील हिरवळीवर आयोजित करण्यात आला. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ला वाटले की गाड्या विकून 16 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील.प्रत्यक्षात फक्त 70 गाड्या विकल्या गेल्या व त्याचे केवळ 6 लाख डॉलर्स मिळाले. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये चीन 55 अब्ज डॉलर्स खर्चून कॉरिडॉर (सीपेक) बांधत आहे. त्यात 17.7 अब्ज डॉलर्सचे 19 प्रकल्प व 5.9 अब्ज डॉलर्सचे पायाभूत रचनेचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. 

चीनकडून मिळालेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तानला 2024-25 अखेर प्रतिवर्ष 3.5 ते 4.5 अब्ज डॉलर्स उभारावे लागतील. परंतु, खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून घेतलेले कर्ज चुकविणेही पाकिस्तानला मुश्‍किल झाले आहे. सीपेकसाठी चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 22 व्या वेळी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय निधीकडे हात पसरावे लागले. 19 जून 2019 रोजी पाकिस्तानच्या स्टेट बॅंकेचे गव्हर्नर रेझा बकीर यांनी चिंता व्यक्त करीत ''नाणेनिधीकडून साह्य मागणे आता अतिशय मुश्‍किल झाले आहे,'' असे मत व्यक्त केले. सरकारी खर्चात कपात केल्याने कृषि, बांधकाम व उत्पादन क्षेत्रात कमालीची मरगळ पसरली आहे. 2019 मध्ये आर्थिक विकासाचा दर 3.3 टक्‍क्‍यावर आला. 2018 मध्ये तो 5.5 टक्के होता. चलनवाढ 9.1 टक्‍क्‍यावर जाऊन पोहोचली. पाकिस्तानी रूपयाचे 2018-19 मध्ये 21 टक्के अवमूल्यन झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळाने 3 जुलै 2019 रोजी 39 महिन्यांसाठी पाकिस्तानला 6 अब्ज डॉलर्स साह्य देण्याचे मान्य केले. त्यामागे अमेरिका, काही युरोपीय देश व जपानचा पाठिंबा आहे. ही सवलत 2 सप्टेंबर 2022 पर्यंत असेल. अर्थसाह्याचा पाकिस्तान कसा वापर करीत आहे, वर्षातून चार वेळा पाहाणी करण्यात येणार आहे. 

पाकिस्तानच्या परकीय देयकांचे प्रमाण (एक्‍सर्टर्नल लायबिलिटीज) 85.48 अब्ज डॉलर्स असून, परकीय कर्जाचा बोजा चीन (15.15 अब्ज डॉलर्स), जपान (5.67 अब्ज डॉलर्स), सौदी अरेबिया (6.41 अब्ज डॉलर्स) इतका आहे. पाकिस्तानाला वित्तीय तूट कमी करण्याची गरज असल्याचे नाणे निधीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी पाकिस्ताने पेट्रोलियम उत्पादित वस्तूंवर विक्री कर वाढविला असून साखर, लोखंड, खाद्य तेले व किरकोळ विक्रीवर कर वाढविला. घरगुती गॅसवर जकात करमुक्त करण्यात आली. परंतु, सिगरेट्‌स, सॉफ्ट ड्रिंक्‍स, सीमेंट यावरील कर वाढविले. आर्थिक संकटापासून वाचण्यासाठी कंबर कसली असली, तरी अर्थव्यवस्था उधारीवरच चालली आहे. नाणेनिधीच्या फायनॅन्शियल टाक्‍सफोर्सचे कठोर नियम लागू होऊ नये, यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक व्यवस्थापन करावेच लागेल. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअर लाईन, पाकिस्तान स्टील मिल सह सरकारी क्षेत्रातील सात कंपन्यांचे खाजगीकरण करावे, यासाठी इम्रान खान यांच्यावर दबाव आला आहे. 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी नाणेनिधीबरोबर झालेल्या समझोत्यानुसार आर्थिक पातळीवरील सुधारणा करण्यापासून पाकिस्तानला वाचता येणार नाही, हे स्पष्ट दिसते.

पाकिस्तानला फार तर मे 2020 पर्यंत नाणेनिधीच्या जाचक नियमातून सवलत मिळेल, परंतु, त्यानंतर स्थिती बिकट होण्याची शक्‍यता दिसते. परिस्थिती गंभीर असूनही पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विकास मंडळावर सेना प्रमुखांची झालेली नेमणूक इम्रान खान यांच्यावर लष्कराची पकड किती घट्ट आहे, हे दर्शविते. लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात नमूद केलेले तीन देश व तीन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्या साह्यामुळे पाकिस्तानपुढील आर्थिक संकट पुढे ढकलेले आहे. सप्टेंबर 2022 अखेर पाकिस्तान नाणेनिधीला 6146 दशलक्ष डॉलर्स देणे लागेल. येत्या वर्षात इम्रान खान यांना मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यावेळी आर्थिक पातळीवरील कामगिरीचा कोणताही विशेष ते मतदारांपुढे मांडू शकणार नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vijay Naik writes about Pakistan economy