गोटबाया राजपक्षेंच्या विजयाचा अन्वयार्थ

गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेत झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत माजी अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांचे बंधू ले.कर्नल नंदसेन गोटबाया राजपक्षे यांचा विजय झाला. "सकाळ"चे व्यवस्थापकीय संचालक व संपादक अभिजित पवार यांचे ते स्नेही. राजपक्षे यांनी माजी अध्यक्ष कै जे.आर.जयवर्दने यांच्या कारकीर्दीत असलेले पंतप्रधान रणशिंगे प्रेमदासा यांचे चिरंजीव व प्रतिस्पर्धी उमेदवार सजिथ प्रेमदासा यांचा पराभव केला.

सत्ता हाती घेताच गोटबाया राजपक्षे यांनी महिंद राजपक्षे व छमल राजपक्षे या दोन्ही बंधूंना मंत्रिमंडळात घेऊन महिंद राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी नेमले. या पूर्वी गोटबाया व बेसिल राजपक्षे हे दोन्ही बंधू महिंद राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळात होते. रशियात जशी आलटून पालटून अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन व पंतप्रधान दिमित्री मेद्वेदेव यांच्याकडे सत्तासूत्रे राहिली आहेत, तशीच काहीशी व्यवस्था श्रीलंकेत राहाणार आहे. सत्ता पुन्हा राजपक्षे कुटुंबाकडे आली आहे. महिंद राजपक्षे 19 नोव्हेबर 2005 ते 9 जानेवारी 2015 अखेर श्रीलंकेचे सहावे राष्ट्राध्यक्ष होते. श्रीलंकेत येत्या ऑगस्ट 2020 मध्ये संसदीय निवडणुका नियोजित आहेत. सभापती कारू जयसूर्या यांच्या मते,"" गोटबाया राजपक्षे संसदेच्या मुदतपूर्ण निवडणुका घेण्याची शक्‍यता असून, येत्या फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्या होऊ शकतात." 

यापूर्वी ले.कर्नल गोटबाया राजपक्षे हे माजी अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांच्या मत्रिमंडळात संरक्षण सचिव व संरक्षण मंत्री होते. पूर्वेकडील जाफना, बाट्टिकलोवा, त्रिंकोमाळी आदी प्रांतात वेलुपल्ली प्रभाकरन यांच्या नेतृत्वाखाली फोफावलेल्या तामिळ वाघांच्या(एलटीटीई) दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्याचे श्रेय गोटबाया राजपक्षे यांच्याकडे जाते. त्यांना तमिळ वाघांचा "कर्दनकाळ" असे म्हटले जाते. राजपक्षे यांच्याच कारकीर्दीत प्रभाकरन याला यमसदनी पाठविण्यात आले. 29 जुलै 1987 मध्ये त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी व श्रीलंकेचे अध्यक्ष जयवर्दने यांच्यात तमिळ इलमच्या दहशवदाविरूद्ध लढा देण्यासाठी भारतीय शांतिसेनेला पाठविण्याचा जो करार झाला, त्याची खरी सांगता प्रभाकरन ठार झाल्यावर झाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

गोटबाया राजपक्षे यांच्या विजयाचे महत्वाचे कारण म्हणजे, 21 एप्रिल 2019 रोजी इस्टर संडेला (ख्रिश्‍चन सण) कोलंबोतील पंचतारांकित हॉटेल्स, चर्चेस व डेमाटागोडा या वसाहतीत एकामागून एक झालेले आत्मघातकी बॉंब हल्ले, हे होय. त्यात 259 लोकांचा मृत्यू झाला, सुमारे 500 लोक जखमी झाले. त्यात 45 पाश्‍चात्य नागरीक होते. सरकारी सूत्रांनुसार, हल्ल्यातील सातही आत्मघातकी श्रीलंकास्थित "नॅशनल तौहीत जमात" या अतिरेकी संघटनेचे सदस्य होते. त्यांचे आयसीसशी संबंध होते. या घटनेने श्रीलंकेमध्ये पसरलेल्या दहशतप्रवण वातावरणात मतदारांनी सुरक्षेला प्राधान्य दिले व एलटीटीईला धडा शिकविणारे गोटबाया राजपक्षे यांच्या पारड्यात मते टाकली. 

महिंद राजपक्षे यांच्या काळात श्रीलंका चीनच्या अधिक नजिक गेला. तेथील हंबनटोटा बंदर बांधण्याचे कंत्रात चीनला देण्यात आले. त्यामुळे चीनच्या पाणबुड्यांची येजा सुरू झाली व भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. संरक्षण मंत्री म्हणून गोटबाया राजपक्षे यांच्यावरही टीका होऊ लागली. परंतु, अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर चीनला पहिली भेट न देता, येत्या 29 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी प्रथम भारताला भेट देण्याचे ठरविले आहे. त्यांच्या या निर्णयाकडे भारत सकारात्मक दृष्टीने पाहात असून, ""त्यांच्या कारकीर्दीत दुतर्फा संबंध अधिक सुधारतील,"" असे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, राजपक्षे यांच्या शपथविधीपूर्वी भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी कोलंबोला दिलेल्या अनौपचारिक भेटीत त्यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले व त्यांनी ते तत्काळ स्वीकारले. राजपक्षे यांची भेट घेणारे जयशंकर हे पहिले परकीय व भारतीय नेते होत. जयशंकर यांनी त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आमंत्रण पत्र दिले. त्यातून श्रीलंकेबरोबर दुरावलेले संबंध सुधारण्याचे भारताचे प्रयत्न प्रतीत होतात. शेजाऱ्यांशी संबंध वाढवून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला शह देणे, हा ही भारताचा उद्देश आहे. मालदीवमध्ये नवे लोकशाही सरकार आल्याने मालदीव सरकारशी अलीकडे संबंध सुधारले. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबरोबर सौहार्दपूर्ण संबंध असल्याने पाकिस्तान वगळता अन्य देशांबरोबर चीन अधिक सलगी करू शकणार नाही, याची खबरदारी भारताने घेतल्याचे दिसते. 

गोटबायांबाबत एक आठवण ठळकपणे ध्यानात आहे. वर उल्लेखिलेल्या प्रमाणे "सकाळ"चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी 12 फेब्रुवारी 2011 रोजी त्यांना पुण्यातील स्वतःच्या निवासस्थानी रात्री भोजनास आमंत्रित केले होते. त्यांचे निमंत्रण पुण्यातील उद्योगपती, काही मान्यवर व मलाही असल्याने मी उपस्थित होतो. तत्पूर्वी घडामोडींचे वार्तांकन करण्यासाठी सहा वेळा मी श्रीलंकेचा दौरा केला होता. त्या दरम्यान कोलंबोव्यतिरिक्त जाफना, बाट्टिकलोवा, किलिनोची, मलायतिवू, त्रिंकोमाळी, वावुनिया आदी युद्धग्रस्त भागातही मी गेलो होतो. भोजनादरम्यान श्रीलंकेतील त्यावेळची परिस्थिती, उपखंडातील सुरक्षा, दोन भारतीय मच्छिमार श्रीलंकेच्या नौदलाने केलेल्या गोळीबारात ठार झाल्याने निर्माण झालेला तणाव, उत्तरपूर्व प्रांतातील पुनर्वसन, 25 वर्षांच्या युध्दानंतर विकासाचे उभे राहिलेले आव्हान, व घटनेतील महत्वपूर्ण 13 व्या घटनादुरूतीचे कार्यान्वयन, या बाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, ""जगातील सर्व राष्ट्रे श्रीलंकेचे मित्रराष्ट्र असली, तरी भारत व श्रीलंकेचं विशेष नातं आहे. अन्य कोणत्याही राष्ट्रांशी मैत्री करताना भारताच्या हितसंबंधांना धोका पोहोचेल, असे कोणतेही पाऊल श्रीलंका उचलणार नाही. अमेरिका, युरोप,चीन आदी राष्ट्रांनी श्रीलंकेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी खरा प्रभाव भारताचाच राहाणार आहे,"" त्यांचे हे मत आजही बदललेले नाही. येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या त्यांच्या दिल्ली भेटीला त्यादृष्टीने महत्व आहे. 

उत्तरपूर्वेतील प्रांताना पोलीस व वित्त अधिकार देण्याच्या संदर्भात 13 व्या घटनादुरूस्तीला महत्व आहे. तिच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधान मोदी व गोटबाया राजपक्षे यांच्यात तसेच परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांच्याबरोबर चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. या प्रांताना पोलीस खात्याचे अधिकार देण्यास त्यावेळचे महिंद राजपक्षे यांचे सरकार तयार नव्हते. "ते देण्याचे धोक्‍याचे ठरेल,"" असे मत गोटबाया यांनी त्यावेळी व्यक्त केले होते. तसेच तब्बल 25 वर्ष तमिळ वाघांविरूद्ध युद्ध सुरू असल्याने त्या प्रांतातील मच्छिमारांचे चरितार्थाचे साधन नष्ट झाले होते. त्याची संधि आता त्यांना मिळाली आहे. तथापि, तामिळनाडूतील मच्छिमार व श्रीलंकेतील मच्छिमारांचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. 

दरम्यान, भारताने 2010 मध्ये उत्तरपूर्वेतील प्रांतात सुरू केलेला रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून कोलंबोमधील कॅन्सर रूग्णालयाची व त्रिकोमाळीतील डिकोया येथे 150 खाटांच्या रुग्णालयासाठी भारताने दिलेले 7.5 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज, यामुळे युद्धग्रस्त तामिळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तेथील गृृहबांधणी प्रकल्पही भारताने बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण केला. तथापि, युद्धकाळात भरडलेले गेलेले लोक, मानवाधिकाराचे उल्लंघन, हे मुद्दे अद्यापही वादग्रस्त असून, त्यातून गोटबाया राजपक्षे कसा मार्ग काढतात, याकडे राष्ट्रसंघ, अमेरिका, युरोप व भारताचे लक्ष लागले आहे.