तालिबानबरोबर करार-शांततेचा की धोक्‍याचा कंदिल? 

अमेरिकेने 29 फेब्रुवारी रोजी दोहा (कतार) येथे तालिबाबरोबर केलेला करार अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करणार, की तालिबानी दहशतवादाचे पुनरागमन होणार, याचा अंदाज आज लागणे कठीण असले, तरी अफगाणिस्तानच्या डोक्‍यावर अस्थिरतेची तलवार या करारामुळे लटकू लागली आहे, हे निश्‍चित. अमेरिकेचे अफगाणविषयक शांतिदूत झाल्मे खालिल्झाद व तालिबानचे नेते मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांच्या दरम्यान झालेल्या कराराबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू झाली असून, तालिबानने आश्‍वासने पाळली, तर येत्या 14 महिन्यात नाटोसह अमेरिकेचे सारे सैन्य तब्बल 19 वर्षांनी माघारी फिरणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

येत्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका होत आहेत. त्यावेळी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केल्याचा प्रचार करून ट्रम्प यांना मते मिळविता येतील.""अमेरिका काही जागतिक पोलिसमन नाही, परदेशात असलेल्या अमेरिकन सैनिकांना आम्हाला मायदेशी आणायचे आहे,'' असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून म्हणत आहेत. आश्‍वासनानुसार करार झाला आहे. याचा अर्थ ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानच्या भविव्याबद्दल चिंत आहे, असे मुळीच नाही. 

कराराने एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की ज्या तालिबानविरूद्ध अमेरिका 19 वर्ष लढली, त्याच्यापुढे अखेर अमेरिकेने हात टेकले. याला उलटी शरणागती म्हणायचे काय? कारण, याच क्षणाची प्रतीक्षा तालिबान करीत होता. त्यामुळे, आता तालिबान व पाकिस्तानला पुन्हा रान मोकळे होणार आहे. तालिबानच्या हाती पुन्हा सत्ता जाणार काय, या चिन्तेने अफगाण जनता व तेथील महिला अत्यंत बेचैन झाल्या आहेत. तालिबानच्या काळात महिलांवर अन्‌नवित अत्याचार झाले होते. तथापि, करझाई व नंतर घनी यांचे सरकार आल्यापासून महिलांना स्वातंत्र्य मिळाले. आज अनेक महिला मंत्रिमंडळात आहेत. तर काही संसद सदस्य आहेत. या सर्वांना विद्यमान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हमीदुल्ला मोहीब यांनी आश्‍वासन दिले, की महिलांची काळजी घेण्यास अध्यक्ष घनी सक्षम आहेत. 

2001 मध्ये (9/11) न्यू यॉर्कच्या वर्ल्ड ट्रेड टॉवरवर अफगाणिस्तानस्थित अलकैदाने केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी अफगाणिस्तावर हल्ला केला. गेल्या 19 वर्षात तालिबानविरूद्ध केलेल्या युद्धात अमेरिकेने तब्बल 750 अब्ज डॉलर्स खर्च केले.अमेरिकेचे 2400 सैनिक त्यात ठार झाले. नाटो सैन्याचे अफगाणिस्तानात एकूण 16500 सैनिक असून, त्यापैकी 8 हजार अमेरिकन सैनिक आहेत. अन्य राष्ट्रांपैकी जर्मनीचे 1300, ब्रिटनचे 1100 सैनिक असून, या व्यतिरिक्त अफगाणिस्तानच्या सैन्याला पाठिंबा व हवाई सुरक्षा पुरविण्यासाठी अमेरिकेने 5 हजार अन्य सैनिक तैनात केले आहेत. 

करारातील प्रमुख अटींनुसार, येत्या 135 (14 महिने) दिवसात अमेरिका अफगाणिस्तानमधील सेनेचे प्रमाण 13 हजार वरून 8,600 वर आणणार आहे. नाटोतील अन्य राष्ट्रेही त्या प्रमाणात आपापले सैन्य कमी करतील. बदल्यात तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या (अफगाणिस्तानचा सुमारे अर्धा हिस्सा) प्रदेशातून अमेरिकेसह नाटो सैन्यावर अलकैदा सह कोणतीही दहशतवादी संघटना हल्ला करणार नाही, याची द्यावयाची आहे. 10 मार्च अखेर तालिबानच्या 5 हजार कैद्यांना (अफगाण सरकार) मुक्त केले जाईल. तालिबानने त्याबदल्यात 1 हजार कैद्यांना मुक्त करावयाचे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने तालिबानच्या सदस्यावरील निर्बंध मे 2020 पर्यंत हटवायचे आहेत. हे अंमलात आल्यास दुसऱ्या टप्प्यात युद्धबंदी करून संयुक्त शासन (अफगाण सरकार व तालिबान) कसे करायचे याची रूपरेषा ठरविण्यात येईल. 

तथापि, पहिलीच माशी शिंकली ती अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या नकाराची. त्यांनी जाहीर केले, की तालिबानचे कैदी मुक्त करण्याबाबत कोणताही समझोता झालेला नाही. तालिबान व अफगाण सरकार यांच्यात वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी कैद्यांची मुक्तता ही अट आम्हाला मान्य नाही. अमेरिकेने केलेल्या घोषणेनंतर केवळ दोन दिवसात घनी यांनी केलेली स्पष्टोक्ती, कराराच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण करील,हे निश्‍चित. 

माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांचे सुरक्षा सल्लागार व भारतातील माजी राजदूत शायदा महंमद अब्दाली यांनी एका भेटीत मला सांगितले होते, की अफगाणिस्तानच्या घटनेच्या चौकटीत राहण्यास तालिबान तयार असेल, तरच सरकारमध्ये त्यांना सहभागी करून घेण्यात येईल. आणखी एक अट म्हणजे, तालिबानला शस्त्रत्याग करावा लागेल. तालिबानने या गोष्टी पूर्णतः मान्य केल्याचे दिसत नाही. यापूर्वी करझाई यांच्या काळात अफगाण सरकार व तालिबानला एका टेबलावर आणण्याचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांना जमले नव्हते. अमेरिकेबरोबर सुरक्षा करार करण्यासही करझाई यांनी नकार दिला होता.""अमेरिकेतर्फे पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा ओघ तालिबानकडे वळवून अफगाणिस्तानला अस्थिर करण्याचा कट रचला जात आहे,'' असा त्यांचा आरोप होता. 

करारावरील स्वाक्षरी समारंभाला अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉंपेओ व भारतासह तब्बल तीस देशांचे राजदूत,प्रतिनिधी उपस्थित होते. भारताला ""अफगाण लेड, अफगाण ओन्ड, अँड अफगाण कन्ट्रोल्ड प्रोसेस'' हवी होती. पण, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया "अमेरिका अँड तालिबान लेड' असल्याने अध्यक्ष अब्दुल घनी व अफगाणिस्तानमधील "लोया जिर्गा' व "वोलेसी जिर्गा (लोकप्रतिनिधींना)' यांना किती मान्य होईल, याचे निदान झालेले नाही. आजवर तालिबानच्या अनेक नेत्यांना तसेच, अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या हक्कानी गटाला पाकिस्तानचा केवळ खुला पाठिंबा नव्हे, तर क्वेट्टा , कराची आदी शहरात आश्रयही मिळाला आहे. त्यामुळे वाटाघाटी करण्यासाठी अमेरिकेला बऱ्याच प्रमाणात पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागले. अफगाणिस्तान तालिबानचा सहसंस्थापक मुल्ला बरादर याला पाकिस्तानमध्ये 2010 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याला वाटाघाटींसाठी मुक्त करण्याची विनंती अमेरिकेला पाकिस्तानला करावी लागली. 

करारानुसार येत्या 10 मार्च पासून तालिबान व अफगाण सरकार यांच्यादरम्यान वाटाघाची सुरू व्हावयाच्या आहेत. करार अस्तित्वात येण्याआधी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांनी काबूलला दिलेल्या भेटीत स्पष्ट केलेली बाब म्हणजे, "" सैन्य कपात ही तालिबान आश्‍वासनांची पूर्ती करते की नाही, यावर अवलंबून राहील. त्यात कुठेही कुचराई दिसली, तर करार रद्द करावयास अमेरिका मागेपुढे पाहाणार नाही.'' गोम अशी की येत्या 135 दिवसात तालिबानने आश्‍वासने पूर्ण केली नाही, तर, पुन्हा नाटो व अमेरिका सैन्य तैनात करणार काय? कारण, दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानातील परिस्थिती चिघळण्याची व दहशतवाद उफाळून येण्याची शक्‍यता अधिक. तालिबानला काबुलवर कब्जा हवा आहे. केवळ स्वतःचे सरकार हवे आहे. म्हणूनच घनी यांचे सरकार खिळखिळे करण्यासाठी तालिबान सारे प्रयत्न करणार, हे निश्‍चित. अध्यक्ष अश्रफ घनी व सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्यात तीव्र मतभेत असून, दोघेही जणू वेगवेगळे सरकार चालवित आहे, असे चित्र काबूलमध्ये आहे. या दुफळीचा लाभ तालिबानने उचलला नाही, तरच आश्‍चर्य. 2018-19 हे वर्ष अफगाणिस्तसाठी तालिबानतर्फे केलेल्या सर्वाधिक घातकी हल्ल्यांसाठी जाणले जाते. 

"दहशतवादी हा दहशतवादीच असतो. त्याची वेगळी व्याख्या नसते,'' असे स्पष्ट मत भारताने वारंवार व्यक्त केले आहे. कराराच्या वेळी भारताची उपस्थिती पाहाता, भारताची भूमिका बदलणार काय, तालिबानबाबत सरकार मवाळ बनणार काय? हे प्रश्‍न उपस्थित होतात. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. तिच्या सुरक्षेची हमी आजवर अफगाण सरकारने दिली आहे. काही महिन्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ""अफगाणिस्तानात भारताने सैन्य पाठवावे,'' असे म्हटले होते. तथापि, भारताने त्यास नकार दिला होता. ती भूमिका कायम आहे. भारतापुढे सर्वात मोठा धोका आहे, तो तालिबान प्रणित पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या भारतातील संभाव्य हल्ल्याचा. त्यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागेल.