समाजमाध्यमांतल्या भस्मासुरांपासून महिलांना वाचवू... (विजया रहाटकर)

मुलींची-महिलांची समाजमाध्यमांद्वारे (सोशल मीडिया) होणारी बदनामी, छळणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानं "सायबर-समिती'ची स्थापना नुकतीच केली आहे. मुलींना-महिलांना लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या प्रकरणांचा अभ्यास करून अशा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या शिफारशी ही समिती करेल. या समितीच्या एकंदर स्वरूपाविषयी...

आधुनिक काळात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, प्रगतीच्या संधी शोधत आहेत अन्‌ त्याच वेळी या नव्या प्रांतात मुशाफिरी करताना पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या बळीही ठरत आहेत. अधिकारपदावर असलेल्या किंवा कायदेमंडळात सक्रिय असलेल्या महिलेलाही आज सायबर-टीकेला सामोरं जावं लागत आहे. ही टीका "सहन होणं शक्‍य नाही', अशा प्रकारातली आहे. ती व्हायरल स्वरूपाची असल्यानं थेट सोशल डोमेनमध्ये पसरत आहे. विकृत मानसिकतेतून उद्भवणाऱ्या या प्रकाराला सामोरं जाणं महिलांना कठीण ठरत आहे. समाजमाध्यमांतून (सोशल मीडिया) महिलांविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अवमानजनक, मानहानिकारक आणि कित्येकदा अश्‍लील प्रकारात मोडणाऱ्या शेरेबाजीचे प्रकार वाढत आहेत, त्यांची तीव्रताही टोकाची आहे. या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानं सायबर-समिती स्थापन केली आहे. महिलांवरची सायबर-टीका रोखण्यासाठी कोणते कायदे करायला हवेत यासंबंधातल्या शिफारशी ही समिती राज्य सरकारला करेल. महिलांना सायबर-संरक्षण देण्यासाठी कायदे करायला हवेत, ते कशा प्रकारचे हवेत, याबद्दल विचार करणारं महाराष्ट्र हे पहिलंच राज्य ठरणार आहे. या उपक्रमाबद्दल, समिती करणार असलेल्या शिफारशींबद्दल राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

प्रश्न ः प्रचलित व्यवस्थेत अत्यावश्‍यक असलेली सायबर-संरक्षणव्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्याची गरज वाटली याबद्दल आपलं अभिनंदन! पण हे नेमकं सुचलं तरी कसं?
विजयाताई : राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांबद्दल अश्‍लील मजकूर पसरवल्याबद्दल काही महिन्यांपूर्वी किंवा कदाचित वर्षभरापूर्वी असेल, पोलिस खात्यात तक्रार नोंदवली गेली होती. मजकूर अत्यंत अवमानकारक होता. तपशील सांगणंही कठीण आहे; पण प्रकरण गंभीर होतं. केवळ एकाच पक्षातल्या महिलानेत्याविषयी नव्हे, तर सगळ्याच राजकीय पक्षांतल्या महिलानेत्यांच्या नावेही थोड्याबहुत फरकानं असंच गरळ ओकलं जात असल्याचं वास्तव मग लक्षात आलं. फार भयावह होता हा प्रकार. महिला आयोगाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर एक दिवस काही - महिला-पत्रकार गप्पा मारायला म्हणून आल्या अन्‌ त्यांनीही असेच अनुभव आपल्या वाट्याला येत असल्याचं सांगितलं. कामाच्या ठिकाणी दोन पुरुषांचं परस्परांशी पटत नसेल तर ते आपापसात बोलून सांगितलं जातं. मतभेद तीव्र असतील तरी त्याबद्दल चर्चा होते. मात्र, - महिला-सहकाऱ्यांशी पटत नसेल तर ते वाद सोडवण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी तर नसतेच; उलटपक्षी ते वाद वाढवत आडमार्गाचा अवलंब करत त्या महिलेलाच लक्ष्य केलं जातं, असं त्या चर्चेतून निष्पन्न झालं. सध्या सायबर-वापर वाढलेला असल्यानं समाजमाध्यमांवर त्या महिलेविषयी काही लिहिणं, विकृत चित्रफिती तयार करून त्या अपलोड करणं असे प्रकार सर्रास घडवले जातात, असंही लक्षात आलं. खरं तर मी हादरलेच...प्रारंभीचे काही दिवस हे वास्तव स्वीकारण्यात गेल्यावर मग लक्षात आलं, की यावर नियंत्रण आणण्यासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे. महिलांचे प्रश्‍न सोडवणाऱ्या उपाययोजना राज्य सरकारला सुचवण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. त्यांचा योग्य तो उपयोग महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी करण्याचे प्रयत्न सुरू होतेच. सायबर-गुन्ह्यांना प्राधान्य देण्याचं ठरलं. समाजमाध्यमांत महिलांवर काय अन्याय होत आहेत, हे समजून घेत अशा प्रकारांना प्रतिबंध आणणारे कायदे सुचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली. काय करायला हवं, याबद्दल आता तीन महिन्यांत ही समिता सरकारला अहवाल देईल.

याशिवाय सायबर-डेस्कही सुरू करण्यात येणार असून, मुलींच्या-महिलांच्या बदनामीची आगळीक समाजमाध्यमांतल्या ज्या कुठल्या कंपनीच्या ई-प्लॅटफॉर्मवर झालेली असेल, त्या कंपनीच्या भारतातल्या प्रमुखांना बोलावून घेऊन त्याबाबत त्यांच्याकडं विचारणा केली जाईल.

प्रश्न ः समाजमाध्यमांद्वारे महिलांना सध्या नेमका कोणता त्रास सहन करावा लागत आहे, याबद्दल काही सांगू शकाल का?
विजयाताई : नोकरीत अधिकारपदावर काम करणाऱ्या महिलांवर समाजमाध्यमांतून शेरेबाजी केली जात आहेच; शिवाय घरगुती सुरक्षित कौटुंबिक आयुष्य जगणाऱ्या महिलांबाबतही हे घडत आहे. कामाच्या ठिकाणी बॉस असणाऱ्या महिलेचा एखादा निर्णय आवडला नाही किंवा रुचला नाही तर तिचं चारित्र्यहनन करणारी काही दृश्‍यं टाकायची, तिचं कुणाशी तरी नाव जोडून मॉर्फिंग केलेले व्हिडिओ जोडायचे हा सर्रास घडणारा प्रकार. घटस्फोटांचं प्रमाणही आजकाल वाढलं आहे. संसार करणं शक्‍य नसल्यानं एक मुलगी निराश होऊन परतली, तर जोडीदारानंच तिचा मोबाईल-क्रमांक देत "ही महिला शरीरविक्रय करण्यासाठी उपलब्ध आहे,' असं व्हायरल केलं. येणारे फोन आणि गिऱ्हाईक म्हणून होत असलेल्या मागण्या, मेहनतान्याबद्दलच्या ऑफर्स ऐकूनही कुणी सर्द होईल, अशी अवस्था होती. कित्येक महिला या प्रसंगांतून जात आहेत. शिवाय, असा अनवस्था प्रसंग घरच्यांना, कुटुंबीयांना सांगायचा तरी कसा, असा प्रश्‍न या तरुणींना, महिलांना भेडसावत आहेच. त्यामुळं मग शिफारस समितीनं साधारणत: समोर येणाऱ्या समस्या कोणत्या, त्यांचं स्वरूप काय यावर आधी चर्चा करून मग शिफारशींकडं वळण्याचं ठरवलं.

प्रश्न : समस्या कोणत्या आल्यात समोर ?
विजयाताई : गंभीर स्वरूपाच्या शेरेबाजीपासून ते अश्‍लील चित्रफिती तयार करून त्या व्हायरल करण्यापर्यंत कितीतरी...
गंमत वाटेल; पण ईमोजींचा खरा अर्थ काय, याबद्दल वापर करणाऱ्या तरुणीच अनभिज्ञ...मग त्यांतून सूचित होणारे अर्थ वेगळे. समोरचा त्यांचा श्‍लेष काढणार. सायबर-जग जसं नवं तसे ते वापरणारेही अत्युत्साही; त्यामुळं जाच फार वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यांचं संहितीकरण (कोडिफिकेशन) करणं फार जिकिरीचं आहे.

प्रश्न : आजवर झालेल्या बैठकीतले काही ठळक मुद्दे सांगाल काय ?
विजयाताई : सांगते ना. तज्ज्ञांनी सर्वप्रथम लक्षात आणून दिलं ते हे की माहिती तंत्रज्ञान कायदा इतक्‍यातच झाला असल्यानं त्याला अद्याप ठाशीव स्वरूप येणं बाकी आहे. काही त्रुटी दूर कराव्या लागतील. पोलिसांनी कारवाई करायची ठरवली तरी ती कोणत्या कलमाखाली करता येईल, याबद्दल अद्याप बराच "ग्रे एरिया' आहे. कलम 66 (अ) हे महिलांवरच्या अत्याचारांबाबतच्या उपाययोजना सुचवतं; पण ते तोकडं पडत आहे. त्याची फेरआखणी करायला हवी. दुसरा किचकट असलेला; पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्या विदेशांत स्थित असल्यानं एखादा आक्षेपार्ह मजकूर काढायचा ठरलं तरी सर्व्हर विदेशांतल्या मुख्यालयात असल्यानं तो डिलिट करण्याची प्रक्रियाच महागुंतागुंतीची. मग समितीनं विचार मांडला तो त्या कंपन्यांच्या भारतातल्या प्रमुखांशी याबाबत चर्चा करण्याचा. एक-दोन बैठका झाल्या आहेत. किमान सहा ते आठ बैठका तरी होतील अजून उपाययोजना शोधण्यासाठी...समाजमाध्यमांच्या गैरवापरामुळं अनेक मुलींची-महिलांची आयुष्यं वादळात सापडलेली आहेत. अशा वादळांतून त्यांना वाचवणारे कायदे तयार करणं गरजेचं झालं आहे.

प्रश्‍न : आयोग बजावू शकेल ही कामगिरी? जीवनाच्या नवनव्या क्षेत्रांत अस्तित्व शोधणाऱ्या महिला खरंच सायबर-विश्वातल्या अनुदारतेपासून स्वत:चा बचाव करू शकतील ?
विजयाताई : शिफारशी करण्याचे अधिकार आयोगाकडं आहेत. त्यांचा योग्य वापर करत आम्ही वेगवेगळ्या प्रश्‍नांबद्दल शिफारशी करत आहोत. सायबर-विश्वातल्या तज्ज्ञांना बरोबर घेऊन समिती प्रश्नांचा अभ्यास करत आहे. सरकार या सगळ्या बाबींकडं गांभीर्यानं पाहत आहे; त्यामुळंच समितीच्या शिफारशी स्वीकारत आणि कायद्यात योग्य ते बदल करत महिलांना समाजमाध्यमांतल्या भस्मासुरांपासून वाचवलं जाईल.

मुलाखत: मृणालिनी नानिवडेकर