चीन-तैवान संघर्ष आणि भारत...

तैवान आखातीत अस्थिरता, संघर्षाचे जगासोबत भारतावर थेट परिणाम होणार आहेत. या भागात लष्करी वर्चस्वासाठी अमेरिका-चीनमध्ये संघर्ष पेटला आहे. या संघर्षामागील मूळ आणि ऐतिहासिक कारणे, त्यात भारताची भूमिका कशी होती, या सर्वांचा ऊहापोह विजय गोखले यांनी आपल्या ‘क्रॉस विंड’ पुस्तकाच्या माध्यमातून केला आहे.

ऑगस्ट १९४५ मध्ये दुसरे जागतिक युद्ध संपले. या युद्धानंतर जागतिक रचनाही बदलली. जगाच्या पाठीवर आता अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्ती अस्तित्वात आल्या होत्या, तर इंग्लंड म्हणजे प्रकर्षाने युरोपचा दबदबा कमी झाला होता. युरोपमध्ये प्रभाव वाढवण्याची स्पर्धा रशिया आणि अमेरिकेत सुरू झाली होती. दुसरीकडे जपानच्या निर्णायक पराभवामुळे प्रशांत महासागराच्या पट्ट्यात पोकळी निर्माण झाली.

लोकशाही मूल्ये आणि खुली अर्थव्यवस्था, तसेच लष्करी ताकदीच्या जोरावर या भागात एक नवी राजकीय आणि सुरक्षाव्यवस्था जन्माला घालण्यासाठी अमेरिका सज्ज होती. मात्र, १९३० पर्यंत पूर्व आशियामध्ये दबदबा असलेला इंग्लंड चीनमधील आपले पूर्वापार वर्चस्व आणि आर्थिक हितसंबंधांवर पाणी सोडायला तयार नव्हता. मात्र, इंग्लंड आता महासत्ता म्हणून उरला नव्हता.

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेने चँग काई शेक यांच्या नेतृत्वातील लोकशाही असलेल्या चीनला लष्करी आणि राजकीय पाठिंबा दिला. १९४३ मध्ये मॉस्को परिषदेदरम्यान चीनला ‘महान शक्ती’चा दर्जा देण्याची विनंती अमेरिकेने ब्रिटनला केली. मात्र १९३९ पर्यंत अमेरिकेचे चीनसोबत कुठलेही व्यावसायिक किंवा आर्थिक हितसंबंध नव्हते. अमेरिकेचे चीनसंदर्भातील धोरण केवळ नैतिक आणि राजकीय स्वरूपाचे होते.

अमेरिकेच्या चीन धोरणाचे शिल्पकार म्हणून राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांना ओळखले जाते. चँग काई शेक यांच्या नेतृत्वातील लोकशाहीवादी, एकसंध आणि शांत असलेला चीन हा अमेरिकेच्या आणि प्रशांत महासागराच्या दृष्टीने चांगला आहे, असे मत रुझवेल्ट यांचे होते. दुसऱ्या बाजूला आशियामधील त्यांच्या वसाहती, काही बेटावरील अधिकार, तसेच व्यापारी करार परत मिळवण्यासाठी इंग्लंड धडपडत होता.

१८४० पासून युरोपियन आणि जागतिक महासत्ता म्हणून इंग्लंडचा दबदबा होता. हाँगकाँग ही वसाहत ताब्यात होती. मुख्य चीनमध्ये इंग्लंडचे मालमत्ता, व्यापार अधिकार तसेच आर्थिक हितसंबंध होते. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानच्या आक्रमक धोरणांमुळे या हितसंबंधांना धक्का पोहोचला होता. हे गतवैभव परत मिळवण्यासाठी इंग्लंड प्रयत्नशील होता. त्यामुळे इंग्लंडचे चीनसंदर्भातील धोरण हे राजकीय स्वरूपाचे नव्हते; तर ते आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणारे अधिक होते.

दुसरीकडे चीनमध्ये मोठ्या राजकीय उलथापालथी घडत होत्या. माओ यांच्या नेतृत्वातील कम्युनिस्ट पक्षाने चँग काई शेक यांची सत्ता उलथवून लावली होती. १९४९ मध्ये पीपल्स रिपब्लिकन चीनची स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान भक्कम साथ देणाऱ्या चीनला कसे हाताळायचे हा प्रश्न इंग्लंड आणि अमेरिकेपुढे होता.

कम्युनिस्ट चीन हा सोव्हिएत रशियाच्या वाढत्या वर्चस्वाला पूरक असल्यामुळे या भागातील अमेरिकेचे हितसंबंध अडचणीत येतील, अशी भूमिका अमेरिकेची होती. शीतयुद्धात डाव्या राजवटी उलथवून टाकण्याचे महत्त्वाचे धोरण होते. इंग्लंडलाही कम्युनिस्ट विचारांना अटकाव घालायचा होता. कम्युनिस्टांच्या उदयामुळे ब्रिटिशांच्या मलया आणि बोरेन या वसाहतीला धोका निर्माण झाला होता, तसेच दक्षिण आशियातील व्यावसायिक हितसंबंधांना धक्का बसला.

मात्र इंग्लंडने चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीसोबत संघर्षाचा नव्हे; तर तडजोडीचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. चीन आणि पूर्व आशियात अमेरिका-इंग्लंडची वर्चस्व राखण्याची नवी स्पर्धा सुरू झाली. याचे परिणाम सबंध जगावर पडले. त्यात नव्याने स्वातंत्र्य मिळवलेल्या भारताचा समावेश होता.

जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक देश म्हणून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडत होता. भारताचे तत्कालीन नेतृत्व हे वसाहतविरोधी आणि प्रखर राष्ट्रवादी होते. युरोपियन साम्राज्यवादी धोरणाविरुद्ध आशियाई राष्ट्रवादी चळवळीला ठाम पाठिंबा देणारे होते. शीतयुद्धाने जग विभागले गेले होते. प्रत्येक राष्ट्रावर कुठली तरी बाजू घेण्याचा दबाव होता.

मात्र, त्या वेळी भारतीय नेतृत्वाला शांतता आणि विकास या दोन तत्त्वांच्या आधारे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण तयार करायचे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशिया खंडात नवी रचना तयार करताना भारत कायम चीनला आपला नैसर्गिक मित्र मानत होता. एका बाजूला भारताचे इंग्लंडसोबत संबंध होते. नेहरूंपासून ते अनेकांचे ब्रिटिश नेत्यांसोबत वैयक्तिक संबंध होते.

मात्र देशाचा विकास करण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीची गरज होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या दशकात अमेरिका, इंग्लंडमध्ये चीनवरील प्रभावासाठी रस्सीखेच सुरू होती. त्यांच्या चीनसंदर्भातील धोरणाचे अनुकरण भारताने करावे, असे दोन्ही देशांना वाटत होते. त्यामुळे ते धोरण कसे सयुक्तिक आहे हे समजून देण्याचा प्रयत्न करत होते.

या पुस्तकात अमेरिका, इंग्लंड, चीन या तिन्ही देशांचे एकमेकांसोबतचे संबंध, तसेच या तिघांचे भारतासोबतचे वैयक्तिक संबंध कसे होते, १९४९ आणि १९५९ मध्ये चीनसंदर्भातील भारताचे धोरण कसे विकसित होत गेले, हा सर्व ऐतिहासिक तपशील पहिल्यांदा वाचकांसमोर आला आहे. यासाठी लेखकाने मूळ कागदपत्रे आणि भारत, इंग्लंड आणि अमेरिकेत उपलब्ध असलेल्या ऐतिहासिक कागदपत्रांचा, अहवालांचा आधार घेतला आहे.

माजी परराष्ट्र सचिव आणि चीनविषयक तज्ज्ञ असलेल्या विजय गोखले यांच्या ‘क्रॉस विंड’ पुस्तकात १९४९ मध्ये चीनमधील नवीन कम्युनिस्ट राजवटीला मान्यता देण्याचा प्रश्न, १९५४ मध्ये जिनिव्हा परिषदेत इंडो-चायना संकटांचा राजनैतिक ठराव, १९५४-५५ तसेच १९५८ मधील तैवान आखातातील संकट या चार घटनांचा तपशील प्रामुख्याने आला आहे.

या सर्व घटनांमध्ये भारताची भूमिका कशी होती, कशा पद्धतीने भारताने आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण केले याची विस्तृत माहिती आली आहे. या सर्व घडामोडीत भारताचे अमेरिका आणि इंग्लंड, चीनसोबत अगदी जवळून संबंध आले. या सर्व देशांनी त्यांच्या धोरणात्मक गरजेनुसार भारतासोबत व्यवहार केला.

भारताचे चीनसोबतचे संबंध अमेरिका आणि इंग्लंडने वेगळ्या नजरेतून बघितले. त्यामुळे भारतासोबत या दोन्ही राष्ट्रांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने धोरणात्मक संबंध ठेवले. दुसरीकडे भारताचे इंग्लंड, अमेरिकेसोबत कसे संबंध आहेत यावरून चीनचे भारतासोबतचे संबंधही प्रभावीत होत होते.

या सर्व कालखंडात चीनसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी, तसेच स्वतंत्र चिनी धोरण विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या या चार राष्ट्रांतील सर्व प्रमुख व्यक्तिमत्त्वांचा धांडोळाही लेखकाने या पुस्तकातून घेतला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमन, ड्वाईट आयसेनहॉवर, ब्रिटिश पंतप्रधान क्लिमेंट एटली, विन्स्टन चर्चिल, अँथोनी एडन, हेरॉल्ड मॅकमिलन, चिनी राष्ट्राध्यक्ष झो इनलाऊ तसेच भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यामधील परस्पर संबंध कसे होते याचादेखील या पुस्तकातून अंदाज येतो. यासोबत या चारही राष्ट्रांचे प्रमुख मुत्सद्दी आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या चर्चेचा तपशील या पुस्तकात आला आहे.

चार देशांच्या राजधानीत चीनबद्दलचे धोरण कसे विकसित होत गेले, तसेच चार देशांमधील परराष्ट्र संबंध कसे होते, चीनसोबत व्यवहार करताना प्रत्येकाने आपले राष्ट्रीय हित, प्राथमिकता कशा जपल्या, हे सर्व या पुस्तकातून तपशीलवार मांडण्यात आले आहे.

पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश या कालखंडात भारत-चीन संबंध कसे होते हे सांगण्याचा नसून या चार घटनांच्या वेळी भारताची भूमिका कशी होती, हे समजून घेण्याचा आहे, असे लेखक विजय गोखले यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासोबत भारताच्या भूमिकेचा परिणाम इतर तीन देशांवर कसा झाला याचा ऐतिहासिक आढावाही घेतला गेला आहे.

एवढ्या वर्षांनंतर अमेरिका आणि चीन पुन्हा एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी ठरले आहेत. इंग्लंड हा अमेरिकेचा विश्वासू सहकारी म्हणून कायम आहे. १९९७ मध्ये हाँगकाँगचा चीनकडे ताबा देऊन इंग्लंड पूर्व आशियात प्रभाव राखण्याचा प्रयत्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासोबत मिळून करतो. या सर्वात तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्र हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

भारताचे हिंद महासागर-प्रशांत महासागरातील वाढते हितसंबंध पाश्चिमात्य देश आणि चीनमधील संघर्षामुळे धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वाश्रमीच्या चुका टाळून या संघर्षात आपल्या भूराजकीय आणि आर्थिक संबंधांना धोका होऊ नये, याची काळजी भारतीय नेतृत्वाला घ्यावी लागेल, असा इशाराही लेखकाने या पुस्तकातून दिला आहे.

vinod.raut@esakal.com