इस्राईल-पॅलेस्टाईन वादातील मोहरे

इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधील भडकलेल्या संघर्षाचा परिणाम संपर्ण जगावर होणार आहे. दोन्ही देशांमधील वाद कुठपर्यंत जाईल. या वादात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या संघटना आणि देशांची भूमिका काय आहे, त्यांच्यासमोर कुठली आव्हाने असणार आहेत, त्याचे भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतात, यावरचा फोकस...

१९८० मध्ये स्थापन झालेल्या हमास संघटनेचे अंतिम लक्ष्य हे जगाच्या नकाशातून इस्राईलचे अस्तित्व मिटवणे, हेच आहे. सुरुवातीच्या काळात दिवंगत यासर अराफात यांची लोकप्रियता आणि जगन्मान्यतेला धक्का देण्यासाठी इस्राईलने हमासला बळ दिले होते; मात्र पुढे ही संघटना इस्राईलला डोईजड झाली. हमास आणि इस्राईलमधील संघर्ष काही नवा नाही; मात्र यावेळचा हल्ला सुनियोजित, भीषण स्वरूपाचा होता.

१९७३ च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच इस्राईलच्या अजस्र आणि अभेद्य मानल्या जाणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणेला हादरा बसला आहे. सामान्य इस्रायली नागरिकांच्या मनात दहशत आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यात हमासने यश मिळवले आहे. या हल्ल्यामुळे सौदी-इस्राईलमधील प्रस्तावित करार आता तात्पुरता संपुष्टात आला आहे. सुन्नीबहुल राष्ट्रांना इस्राईलसोबतची सलगी कमी करावी लागणार आहे. मुस्लिम देशांकडून हमासला अधिक मान्यता आणि आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

हमासपुढील आव्हान : इस्राईलने गाझाविरुद्ध भीषण युद्ध पुकारले आहे. गाझा पट्टीचा वीज, पाणीपुरवठा तोडला आहे. इस्राईलचा या हल्ल्यात आतापर्यंत १५००च्या वर पॅलेस्टिनी नागरिक ठार झालेत. त्यात महिला, बालकांचा समावेश आहे. शेकडो इमारतींचे मलब्यात रूपांतर झाले आहे. चार लाखांच्या वर नागरिक बेघर झालेत. हवाई हल्ल्यानंतर इस्राईल जमिनीवरच्या ऑपरेशला सुरुवात करणार आहे.

हे युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास हिंसाचाराला कंटाळलेला पॅलेस्टाईनचा एक मोठा वर्ग हमासविरोधात जाऊ शकतो. याशिवाय हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहूडसोबतची हमासची वाढती सलगी बघता सौदी अरेबिया, यूएई, कतार या देशांकडून ‘हमास’ची आर्थिक कोंडी होऊ शकते.

बेंजामीन नेतान्याहू : सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करून नेतान्याहू यांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. इस्राईलला मजबूत आणि सुरक्षित बनवण्याचे श्रेय नेतान्याहू यांना जाते. मात्र भ्रष्टाचार, कट्टरपंथी पक्षासोबत राजकीय तडजोडी केल्यामुळे नेतान्याहू यांची लोकप्रियता रसातळाला गेली आहे.

न्यायपालिकेतील हस्तक्षेपामुळे इस्राईलचे समाजमन दुभंगले आहे. हमासच्या हल्ल्यानंतर प्रतिमा दुरुस्त करण्याची संधी नेतान्याहू यांच्याकडे चालत आली आहे. तात्पुरते का होईना, सध्या संपूर्ण देश एकजुट झाला आहे. अमेरिकन अध्यक्षांसोबत खुंटलेला संवाद यानिमित्ताने सुरू झाला आहे.

आव्हान : नेतान्याहू यांच्या धोरणामुळे इस्राईल समाज आणि लष्करात उभी फूट पडली. त्यातून लष्कर, गुप्तचर यंत्रणा बेसावध राहिल्यामुळे हा हल्ला झाला आहे. हा अभूतपूर्व हल्ला नेतान्याहू पंतप्रधान असताना झाला आहे. इस्पितळात जखमींना भेटायला गेलेल्या मंत्र्याना पीडितांकडून ‘गेट लॉस्ट’ हे शब्द ऐकावे लागत आहेत. यावरून नेतान्याहू यांच्याबद्दल नागरिकांच्या किती टोकाच्या भावना आहेत, हे लक्षात येते.

इस्राईलने गाझा पट्टीवर केलेल्या हल्ल्यात दररोज शेकडो सामान्य महिला, लहान मुलांचा बळी जात आहे. त्यामुळे युद्धाच्या दुसऱ्या टप्प्यात इस्राईलबद्दलची सहानुभूती कमी होऊन पॅलेस्टाईनबद्दल सहानुभूती वाढू शकते. या हल्ल्याने सामान्य इस्रायली नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दलच्या आत्मविश्वासाला ठेच पोहोचली आहे. सोबत सौदी, कतार, यूएईसोबत बिघडलेल्या संबंधांचा फटका नेतान्याहू यांना बसेल. हा नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त आहे, असे म्हटले जाते.

अमेरिका : अमेरिकन अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि नेतान्याहू यांच्यात कायम तणावाचे संबंध राहिले आहेत. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आतापर्यंत बायडेन यांनी नेतान्याहू यांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले नाही. यावरून दोघांतील कडवट संबंधाची कल्पना येईल. पॅलेस्टाईन सीमेत इस्रायली वस्त्या वसवण्याच्या धोरणाला बायडेन यांनी नेहमीच विरोध केला आहे.

हमासच्या हल्ल्यात २५ पेक्षा जास्त अमेरिकन नागरिक मारले गेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन जममानस हमासविरुद्ध आहे. अमेरिकेने लष्करी साहित्य, दोन युद्धनौका इस्राईलच्या मदतीला पाठवल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वापरून अमेरिकेने अनेक देशांना इस्राईलच्या बाजूने वळवले आहे. सध्या डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन हे दोन्ही मतभेद विसरून इस्राईलच्या पाठीशी उभे आहेत.

आव्हान : अमेरिकेने मध्य-पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी इस्राईल-अरबी राष्ट्रात समेट घडवून आणण्याची मोहीम सुरू केली होती. अब्राहम करारांतर्गत संयुक्त अरब अमिरात, जॉर्डन या देशांनी इस्राईलसोबत औपचारिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. पुढच्या टप्प्यात सुन्नीबहुल देशांचे नेतृत्व करणारा सौदी अरेबियादेखील इस्राईलसोबतचे आपले शत्रुत्व संपवण्यास राजी झाला होता. या हल्ल्यानंतर समीकरणे बदलली आहेत.

अमेरिकेच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा होता. हा करार करून चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे आणि इराणची अधिक कोंडी करणे शक्य झाले असते. दुसरीकडे या युद्धामुळे युक्रेन-रशिया युद्धावरून जगाचे, विशेषत: अमेरिकेचे लक्ष हटण्याची दाट शक्यता आहे. गाझा पट्टीतील हल्ल्याची भीषणता वाढल्यास अमेरिकेच्या नेतृत्वावर या वादात मध्यस्थी करण्याचा दबाव येऊ शकतो.

सौदी अरेबिया : इस्राईलच्या अस्तित्वाला मान्य न करणाऱ्या देशात सौदी अरेबिया आघाडीवर आहे. सौदीच्या राजघराण्याने कायम पॅलेस्टाईनच्या लढ्याला मदत केली आहे; मात्र अलिकडे इराण आणि हमासची वाढती मैत्री बघता सौदीने पॅलेस्टाईनला थेट मदत करण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. इराणला शह देण्यासाठी इस्राईलसोबत शत्रुत्व संपण्याचा निर्णयापर्यंत सौदी अरेबिया आला होता.

संयुक्त अरब अमिरात, जॉर्डनसारख्या इस्लामिक देशांना इस्राईलसोबत संबंध ठेवण्यासाठी सौदीने प्रोत्साहन दिले. इस्राईलची मदत अनेक अर्थाने सौदीसाठी महत्त्वाची ठरली असती; मात्र तूर्तास या फायद्यावर पाणी सोडून या करारातून सौदीला मागे हटावे लागले आहे.

आव्हान : सौदी अरेबिया-इस्राईलमधील कराराचे भविष्य अवघड आहे. बहुतांश सौदी जनतेचा इस्राईलसोबत जाण्यास विरोध आहे. गाझावरील हल्ल्यामुळे सौदीमधील जनमत इस्राईलविरोधात भडकण्याचे चिन्हे आहेत. इस्राईलसोबतच्या करारामुळे जपान, दक्षिण कोरियाच्या धर्तीवर अमेरिकेकडून संरक्षणाची हमी मिळणार होती. शिवाय इराणच्या अण्वस्त्र मोहिमेला प्रत्युत्तर म्हणून सौदीमध्ये अण्वस्त्र प्रकल्प सुरू करण्यास अमेरिका, इस्राईलला मदत करणार होता. त्याला आता ब्रेक लागला आहे.

कतार, यूएई, जॉर्डन, इजिप्त : यूएई, जॉर्डन या देशांनी यापूर्वीच इस्राईलसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत; मात्र या वादानंतर आता जॉर्डन, यूएईमधील जनमत बघता इस्राईलने गाझावरील हल्ले थांबवण्याची भूमिका या देशांनी घेतली आहे. कतारकडून पॅलेस्टाईनला वार्षिक एक अब्ज डॉलरची मदत मिळते. इस्राईलचे १५० पेक्षा जास्त नागरिक, सैनिक हमासने ओलीस ठेवले आहेत. त्यांना सोडवण्यासाठी या देशांची मध्यस्थीची भूमिका महत्त्वाची आहे.

आव्हान : गाझावरचे हल्ले थांबवले नाहीत, तर पाश्चिमात्य देशांचा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा तोडण्याचा इशारा कतारने दिला आहे. यूएई आणि जॉर्डनलाही इस्राईलविरोधात ताठर भूमिका घ्यावी लागत आहे. गाझामध्ये जेवढा रक्तपात होईल, तेवढी आक्रमक भूमिका या देशांना घ्यावी लागणार आहे.

हिजबुल्ला : जगभरातील शियाबहुल देशामधील सरकार टिकवण्यासाठी तसेच सुन्नी देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी इराणने हिजबुल्ला ही दहशतवादी संघटना जन्माला घातली. इस्राईलवरील हल्ल्यात हिजबुल्लाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सीरिया, इराक, लेबनॉन आणि येमेन या देशांत हिजबुल्ला सक्रिय आहे.

इस्राईल आणि हिजबुल्लामधील संघर्ष नवा नाही. आताच्या वादात लेबनॉनमधून हिजबुल्लाने इस्राईलविरोधात आघाडी उघडली आहे. अमेरिका, इस्राईलने हिजबुल्लाच्या टॉप नेतृत्वाला संपवले आहे; मात्र या संघटनेचा प्रभाव, क्षमता कमी होऊ शकली नाही, हे या हल्ल्यामुळे अधोरेखित झाले आहे.

आव्हान : सध्या हिजबुल्ला-हमासची जवळीक बघता त्याचा थेट परिणाम सौदी अरबसह इतर सुन्नीबहुल राष्ट्रांवर होणार आहे. हमास, मुस्लिम ब्रदरहूड आणि हिजबुल्ला या तीन संघटना या सुन्नीबहुल देशांच्या अस्तित्वासाठी संकट असल्याची भूमिका या देशांची आहे.

हिजबुल्लाविरुद्धच्या मोहिमेची तीव्रता वाढू शकते. पुढच्या टप्प्यात इस्राईल हिजबुल्लाविरुद्ध मोहीम हाती घेण्याची शक्यता आहे.

इराण : इराण हा पॅलेस्टाईनचा पाठीराखा देश आहे. हिजबुल्लाच्या माध्यमातून इराण हमासला शस्त्र आणि आर्थिक मदत करतो. ज्यू धर्मीयांविरोधात टोकाची भूमिका घेण्यात इराण आघाडीवर राहिला आहे. हिजबुल्लाच्या माध्यमातून इराणने आतापर्यंत इस्राईलविरोधी धोरण राबवले आहे. त्यामुळे इस्राईल-इराण या दोघांत विस्तव जात नाही.

इस्राईलच्या सीमेला लागून असलेल्या सीरिया, लेबनॉन या देशात हिजबुल्लाच्या कारवायामुळे इस्राईलच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचते. इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रमात अडथळे आणण्याचे काम इस्राईल करतो. सौदी अरेबियासह इतर सुन्नीबहुल देशासोबतची इस्राईलसोबतची हातमिळवणी इराणसाठी घातक होती. या वादामुळे इराणसमोरील हे अडथळे तात्पुरते दूर झाले आहे.

आव्हान : हमासच्या हल्ल्यात इराणचा सहभाग आढळल्यास इराणवर अजून कठोर आर्थिक निर्बंध लागू शकतात. इराण-अमेरिकेत भविष्यातील अण्वस्त्र करारात बाधा निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे इराणधील अंतर्गत उठाव, आंदोलनाला अमेरिका, इस्राईल अधिक खतपाणी घालू शकतात.

युरोपीयन महासंघ : पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देण्याची भूमिका युरोपीयन महासंघाची राहिली आहे; मात्र सध्या युरोपीयन महासंघाचा सूर बदलला असून, या वादात थेट इस्राईलची बाजू घेतली आहे. युरोपीयन महासंघाने पॅलेस्टाईनची आर्थिक मदत तातडीने थांबवली आहे.

आव्हान : हे युद्द दीर्घ काळ चालल्यास जागतिक गॅस, खनिज तेलाच्या किमतींचा भडका उडू शकतो. युरोपचा गॅसपुरवठा तोडला जाऊ शकतो. कतारने थेट तशी धमकी दिली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपमधील गॅसच्या किमती वाढल्यात. या युद्धामुळे आधीच संकटात असलेली युरोपीयन अर्थव्यवस्था अधिक खोलात जाऊ शकते.

युक्रेन : रशियाची कोंडी करण्यासाठी हमासच्या हल्ल्यानंतर युक्रेनने तातडीने इस्राईलला पाठिंबा दिला. हिजबुल्लाला रशियाला मदत करते, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे करून युरोप, अमेरिकेची सहानुभूती मिळण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न आहे; मात्र सीरिया, लेबनॉन या देशात आपले सुरक्षेचे हितसंबंध जपण्यासाठी इस्राईलला रशियाची मदत मिळते. या मोबदल्यात इस्राईल रशियाला छुप्या पद्धतीने लष्करी साहित्याची मदत करते. युक्रेनला अजूनही इस्राईलने थेट पाठिंबा दिलेला नाही.

आव्हान : हमासविरुद्ध निर्णायक युद्धात इस्राईलला सर्व प्रकारची मदत करण्याची प्राथमिकता अमेरिकन नेतृत्वाची आहे. येत्या काळात ड्रोनसह मोठा शस्त्रसाठा, फायटर जेट आता युक्रेनऐवजी इस्राईलमध्ये जाणार. शिवाय युक्रेनला मिळणारी मदत सिनेटमध्ये ब्लॉक केली आहे. इस्राईल-हमासच्या वादात जर युक्रेनकडे अमेरिकेचे दुर्लक्ष झाले, तर युक्रेनला हे महागात पडू शकते.

भारत : अलिकडे २०१४ नंतर भारत-इस्राईलचे संबंध प्रगाढ झाले आहेत. भाजप सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट होतात. भारत ड्रोन, संरक्षण साहित्यापासून ते तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी इस्राईलवर अवलंबून आहे. हल्ल्यानंतर भारत इस्राईलसोबत उभा असल्याचे विधान पंतप्रधानांनी केले; मात्र काही दिवसांत पॅलेस्टाईनबद्दलची भारताची भूमिका कायम असल्याचेही भारताने अधोरेखित केले आहे.

आव्हान : हमाससोबतचे युद्ध लांब खेचल्यास इस्राईलवरून आयात होणाऱ्या लष्करी साहित्यावरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. युद्धाचा कालावधी वाढल्यास जागतिक तेलाच्या किमती भडकू शकतात. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते. जागतिक मंचावर इस्राईलची जास्त पाठराखण केल्याचा मेसेज गेल्यास आखाती देशांसोबतच्या संबंधावर थोडा परिणाम होऊ शकतो.

पॅलेस्टाईन अथॉरिटी : वेस्ट बँकचे प्रशासन पॅलेस्टाईन अथॉरिटी चालवते. मोहम्मद अब्बास हे पॅलेस्टाईन अथॉरिटीचे अध्यक्ष आहेत. ते उदारमतवादी आणि इस्राईलसोबत समझोत्याची भूमिका घेणारे आहे. या हल्ल्यानंतर अब्बास यांच्याशी बातचीत करायला इस्राईल जास्त प्राधान्य देईल. गाझा पट्टीतील संघर्षात पॅलेस्टाईन नागरिकांची होणारी फरपट पाहता अब्बास यांच्या नेतृत्वाला व्यापक पाठिंबा मिळू शकतो.

आव्हान : इस्राईलबद्दलच्या मवाळ भूमिकेमुळे पॅलेस्टाईनमध्ये हमासची लोकप्रियता वाढली आहे. गाझा पट्टीतील हिंसाचारानंतर इस्राईलसोबत मवाळ भूमिका घेणेही अब्बास यांना कठीण होईल.

चीन : मध्यपूर्वेत अमेरिकन वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी चीन सक्रिय आहे. आपली आर्थिक ताकत वापरून अनेक देशांसोबत चीनने घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहे. अलिकडे सौदी अरेबिया-इराण या परंपरागत शत्रू देशांना एकत्र आणण्याचे असाध्य काम चीनने करून दाखवत आपले वाढते वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

आव्हान : सध्या मध्यपूर्वेत चीनला गमावण्यासारखे काही नाही; मात्र प्रो पॅलेस्टाईन भूमिका घेतल्यास आखाती देशांचा कल अमेरिकेकडे झूकू शकतो.

vinod.raut@esakal.com