26/11 : प्रत्युत्तर न देण्याची ‘चॉईस’

२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला अलीकडेच १५ वर्षे पूर्ण झाली. ज्या पद्द्धतीने देशाने उरीच्या लष्करी मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्याला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने प्रत्युत्तर दिले, तसे उत्तर मुंबई हल्ल्याच्या वेळी आपण का देऊ शकलो नाही? किंबहुना तसे न केल्याने आपण दुबळे ठरलो का? अशा सर्व प्रश्नांचा सविस्तर ऊपापोह तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी त्यांच्या ‘चॉईसेस’ या पुस्तकात केला आहे...

२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला नुकतीच १५ वर्षे पूर्ण झाली. या हल्ल्याच्या कटू आठवणी अजूनही मुंबईसह देश विसरला नाही. मात्र १५ वर्षांनंतर देशात एक प्रश्न अजूनही वारंवार विचारला जातो, की ज्या पद्धतीने देशाने उरीच्या लष्करी मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्याला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने प्रत्युत्तर दिले, तसे उत्तर मुंबई हल्ल्याच्या वेळी आपण का देऊ शकलो नाही?

किंबहुना तसे न केल्याने आपण दुबळे ठरलो का? अशा सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे, एकंदरीत त्या वेळी भारतीय नेतृत्वाच्या मनात काय होते, याचा सविस्तर ऊपापोह तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी त्यांच्या ‘चॉईसेस’ या पुस्तकात केला आहे.

सात ऑक्टोबरला इस्राईलवर हमासने दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्याची भीषणता, काटेकोर नियोजन लक्षात घेता, हा हल्ला इस्राईलसाठी ‘२६/११’ होता, अशी तुलना अनेकांनी केली. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक, पत्रकार थॉमस फ्रिडमन यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये २६/११ हल्ल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी दाखवलेला संयम, बेंजामीन नेत्यानाहू यांनी ठेवायला हवा होता, असे सुचवले.

भारताकडे त्यावेळी अनेक पर्याय खुले असताना खऱ्या युद्धापेक्षा कूटनीतिक युद्ध भारताने लढले. त्यात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडले. सोबत भारताने कधी नव्हे ती सहानुभूती मिळवली, असे विश्लेषण फ्रिडमन यांनी केले. या लेखानंतर त्यावर बराच काथ्याकूट झाला.

भारतापुढचे पर्याय...

मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी परराष्ट्र सचिव होते शिवशंकर मेनन. त्यांनी लिहिलेल्या ‘‘चॉईसेस- इनसाईड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी’ या पुस्तकात मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन भारत सरकारच्या मनात काय शिजत होते, याची तपशिलवार माहिती दिली आहे. चीन, पाकिस्तान, अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांसंदर्भातील भारतीय परराष्ट्र धोरण समजून घेण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक मानले जाते.

२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात भारतासह, अमेरिकन आणि इतर देशांचे नागरिक मारले गेले होते. तीन दिवस हा दहशतवादी हल्ला संबंध जग टेलिव्हीजनवरून लाईव्ह बघत होते. भारतीय लष्कर, गुप्तचर खाते व मुंबई पोलिसांच्या अपयशाची लक्तरे जगापुढे टांगली जात होती. हे सरकार दुबळे असल्याचा संदेश भारतीय जनतेत जात होता.

पाकिस्तानच्या शक्तिशाली आयएसआयने घडवून आणलेल्या या हल्ल्याला भारताने प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे, यावर पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांचे एकमत झाले होते. एन. के. नारायण हे त्यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. त्यावेळी अनेक उच्चस्तरीय बैठका झाल्या. भारताने प्रत्युत्तर कसे द्यावे, याचे पर्याय सुचवण्याचे निर्देश संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला देण्यात आले.

भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर त्याचे जागतिक आणि राजनैतिक, कूटनीतिक परिणाम काय होतील यासंबंधीचा अहवाल देण्याची जबाबदारी परराष्ट्र सचिव म्हणून शिवशंकर मेनन यांच्यावर होती.

या सर्व बैठकांमध्ये भारतीय युद्धसज्जतेचा आढावा घेतला गेला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला किंवा लष्कर ए तोयबाच्या मुद्रिके इथल्या मुख्यालय, इतर दहशतवादी तळे किंवा गुप्त (कोवर्ट) हल्ला असे तीन पर्याय सरकारसमोर ठेवले गेले. त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद काय होतील, हे देखील सांगितले गेले. या सर्व पर्यायांवर गहन चर्चा झाली. त्याची दोन्ही बाजूंनी पडताळणी झाली. त्यानंतर पाकिस्तानवर हल्ला करण्यापेक्षा हल्ला न केल्याने भारताचा अधिक फायदा असल्याचा निष्कर्ष निघाला.

कूटनीतिक युद्ध

२६/११ च्या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या अजमल कसाबला मुंबई पोलिसांनी जिवंत पकडले होते. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांतील समावेशाचा हा सर्वात मोठा आणि जिवंत पुरावा भारताच्या हाती लागला होता. तोपर्यंत पाकिस्तानात पत्रकार कसाबच्या घरापर्यंत जाऊन आले होते. त्यामुळे कसाब आमचा नागरिक नाही, असे म्हणण्याची सोय पाकिस्तानकडे उरली नव्हती.

तत्कालीन माहिती प्रसारण मंत्री शेरी रहेमान यांनीदेखील कसाब पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे सार्वजनिकरीत्या मान्य केले. पुढे लष्कराच्या दबावामुळे त्यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती झाली. या हल्ल्यासंबंधीचे अनेक ठोस पुरावे भारताकडे उपलब्ध होते. हे सर्व पुरावे घेऊन भारताने जागतिक स्तरावर एक मोठे कूटनीतिक युद्ध छेडले होते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आला.

यासोबत भारताबद्दल एक सहानुभूती तयार झाली. या दबावामुळेच तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी या हल्ल्याच्या तपासात मदत करण्यासाठी आयएसआय प्रमुख दर्जाचा अधिकारी दिल्लीला पाठवण्याची घोषणा केली. मात्र पाकिस्तान लष्कराने हा आदेश धुडकावून लावला. २००९ मध्ये पाकिस्तानी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने आपल्या तपासात हा कट पाकिस्तानमध्ये लष्कर ए तोयबाने आखल्याचा निष्कर्ष काढला. तसा अहवालही भारताकडे सोपवला.

या हल्ल्याच्या नियोजनातील काही प्रमुख सूत्रधारांना स्पेन, इटली, कोलंबो आणि सौदी अरेबियात अटक केली. या सर्वांना भारताच्या हवाली करण्यात आले. एवढा अभूतपूर्व दबाव निर्माण करण्यात भारताला यश मिळाले होते. अफगाणिस्तानच्या युद्धात पाकिस्तानची मदत घेणाऱ्या अमेरिकेलाही लष्कर ए तोयबाला दहशतवाद्यांच्या काळ्या यादीत टाकावे लागले. या काळात सौदी अरेबियासारख्या महत्त्वाच्या मुस्लिम देशांसोबत भारताचे घट्ट संबंध प्रस्थापित झाले. सौदीने भारताला मदत केली होती.

हल्ल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे परिणाम

२६/११ हल्ला सुरू असताना पाकिस्तानने सर्व लष्कराची सीमेजवळ जमवाजमव केली होती. अशावेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मीर किंवा इतर ठिकाणी नियंत्रित हल्ला केला असता तर मोठ्या युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता होती. युद्ध सुरू झाले असते तर नेहमीप्रमाणे दोन पारंपरिक शत्रूंमधील वाद या पद्धतीने अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन महासंघाने घेतले असते. दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश असून, युद्धबंदी करण्याचे तुणतुणे वाजवले असते.

भारताने आपल्या बाजूने हल्ला चढवला असता तर या दोन्ही देशांना एकाच तागडीत तोलण्याचा प्रयत्न झाला असता. यापूर्वी कारगिल युद्धात हेच झाले होते. दुसरा पर्याय भारताकडे होता तो म्हणजे या हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या ‘लष्कर ए तोयबा’च्या मुद्रिके इथल्या मुख्यालयावर किंवा इतर लष्करी तळावर नियंत्रित हल्ले करणे, म्हणजे क्षेपणास्त्र किंवा सर्जिकल स्ट्राईक करणे.

मात्र लष्कर ए तोयबासारख्या संघटना कायम आपले ठिकाण बदलत असतात. त्यामुळे नियंत्रित हल्ल्यामुळे या संघटनेचे फारसे नुकसान न होण्याची दाट शक्यता होती. दुसरी बाब म्हणजे लष्कर ए तोयबा कायम शाळा, दवाखाने, नागरी वस्त्यांमधून त्यांचे काम चालवते. अशा परिस्थितीत हवाई हल्ल्यातून नागरी प्राणहानी होण्याची शक्यता अधिक होती. मग या हल्ल्यामुळे भारताच्या हाती ठोस काही लागले नसते.

फार फार तर संतप्त झालेल्या भारतीयांच्या भावना शांत झाल्या असत्या आणि गाफील राहिलेल्या संरक्षण मंत्रालयाची अब्रू क्षणभर झाकली गेली असती, असे निरीक्षण मेनन यांनी नोंदवले आहे. यापूर्वी तालीबान, अल कैदा आणि इसिसवर अमेरिकेने कित्येकदा क्षेपणास्त्र, हवाई हल्ले केले. मात्र या संघटनांचे काही नुकसान झाले नाही. याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते.

हल्ल्याने काय साध्य केले असते

भारताने जर पाकिस्तानवर हल्ला केला असता तर पहिली गोष्ट म्हणजे अंतर्गत दुभंगलेल्या पाकिस्तानमध्ये लोक लष्कराच्या मागे एकवटले असते. त्यावेळी परवेज मुशर्रफ यांच्या अपयशी नागरी राजवटीमुळे पाकिस्तानात लष्कराचा प्रभाव ओसरला होता. भारताच्या हल्ल्यामुळे कमकुमवत झालेल्या पाकिस्तानच्या लष्कराला बळ मिळाले असते.

भारतापेक्षा पाकिस्तानी लष्कराला आपले स्थान बळकट करण्यासाठी या युद्धाची जास्त आवश्यकता होती. शिवाय तेव्हा नुकतेच निवडून आलेले नागरी सरकार दुबळे होण्याची दाट शक्यता होती. कारण युद्धजन्य परिस्थितीत संपूर्ण देश आपले मतभेद विसरून लष्कराच्या मागे उभा राहत असतो. त्यावेळी भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याचा विचार पाकिस्तान नागरी सरकारचा होता.

आसिफअली झरदारी यांनी तर भारतासोबत व्यापार सुरू करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता आणि इतिहासात जेव्हा जेव्हा नागरी सरकारने भारतासोबत सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्या त्या वेळी लष्कराने हा प्रयत्न उधळून लावला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे २००८ मध्ये जागतिक आर्थिक मंदीचे संकट होते.

त्यामुळे युद्धात भारताचा विजय झाला असता तरी त्याची खूप मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागली असती. या युद्धाचा गंभीर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. अशा अनेक कारणांचा विचार त्यावेळी भारतीय नेतृत्वाने केला. त्यातून २६/११ च्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर न देण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता.

मुंबई हल्ल्यामुळे भारतीय जनमानस दहशतवादाविरुद्ध एकजूट झाले होते. यूपीए सरकार पुन्हा सत्तेवर परतले. या हल्ल्यापासून धडा घेत भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल झाले. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा अस्तित्वात आली. दहशतवादाविरोधात कठोर कायदे तयार झाले. आपले राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन भारताने त्यावेळी ही भूमिका घेतली होती. यावर भरपूर टीका झाली, भविष्यात होत राहील. मात्र ती टीका राजकीय अंगाने जास्त होते.

मात्र प्रत्येक घटनेत वेगवेगळे निर्णय होऊ शकतात. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे असेल ते भारताचे राष्ट्रीय हित. शिवशंकर मेनन म्हणतात, मागे वळून बघताना मला वाटते की पाकिस्तानवर हल्ला न करण्याचा निर्णय त्यावेळी, त्या क्षणाला सुसंगत होता...

vinod.raut@esakal.com