आपत्ती व्यवस्थापण कायदा म्हणजे काय रे भाऊ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 मार्च 2020

भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा संसदेत २५ डिसेंबर २००५ साली पारीत झाला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर; तसेच देशांतर्गत कोरोना विषाणू संसर्ग बाधित रुग्ण आढळत आहेत. पुणे शहरातही पाच रुग्ण आढळले आहेत. कोरोना' विषाणूचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्ह्यात हा कायदा लागू केल्याचे आदेश बुधवारी सायंकाळी दिले. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक नंदापूरकर यांची; तर जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांची सनियंत्रक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
 

देशात पहिल्यांदाच आरोग्याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवरआपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय याबाबत थोडे जाणून घेऊ या.

आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदीतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.

आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities)  मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधिक कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा संसदेत २५ डिसेंबर २००५ साली पारीत झाला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात. 

भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. 

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)-  राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते. 

राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) - राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल  उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो.  केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे  दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भुंकप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.  

v

राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) - राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव(Chief Secretary) यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्‍यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहणे,  सेवा,  वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार. उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अॅब्युलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे. 
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन( Man Power) उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What is Disaster Management Act?