सांस्कृतिक धोरण ठरवताना...

- विनय सहस्रबुद्धे

भारत आणि मुख्य म्हणजे भारताची संकल्पना आणि भारतीय संस्कृती हे एक शाश्वत, सनातन समीकरणच होय. ‘भारत’ संकल्पेनच्या केंद्रस्थानी आहे, ती भारतीय संस्कृती. भारतीय संस्कृतीचा विषय वगळून ‘भारत’ संकल्पनेची चर्चाच आपण करू शकणार नाही, इतकं भारत आणि भारतीय संस्कृती यांचं विलक्षण असं घट्ट नातं आहे.

परंतु असं असूनही संस्कृती किंवा एकूणच संस्कृतीशी संबंधित अनेकविध विषयांची अनेकदा आणि अनेक पद्धतीनं उपेक्षाच होताना दिसते. यामागे तीन प्रमुख कारणं दिसतात. पहिलं म्हणजे, इतर अनेक सभ्यता (Civilizations) आणि सभ्यतामूलक देशांप्रमाणेच भारतीयत्व म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा जो गाभा आहे, त्याचा थेट वा अप्रत्यक्ष संबंध इथल्या आध्यात्मिक संस्कृतीशी आहे.

इथल्या आध्यात्मिक संस्कृतीची जी मुख्य धारा आहे, तिची अभिव्यक्ती साहजिकच ठळकपणानं आणि प्रामुख्यानं होणं स्वाभाविकच आहे. असं होण्यानं अन्य आध्यात्मिक प्रवाहांच्या मंडळींना काय वाटेल, याच प्रश्नानं पछाडलेल्या लोकांनी एका काल्पनिक भीतीतून निर्माण झालेल्या संकोचापोटी इथल्या सांस्कृतिक संचिताची उपेक्षा केली, असं म्हणणं अतिशयोक्तीचं होणार नाही. उपेक्षेचं दुसरं कारण अति-परिचयातील अवज्ञेचं आहे.

आपल्या भारतीय संस्कृतीचे अनेक घटक आपल्या इतक्या घट्ट परिचयाचे आहेत, की त्याबाबतीत चर्चा आणि विचार-विमर्श तो काय करायचा? असाही एक दृष्टिकोन असतो आणि त्यामुळं देखील आपल्या सांस्कृतिक संचिताचा पुरेसा सांभाळ आपण केला नसावा/नाही.

तिसरं महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपली संस्कृती आणि सांस्कृतिक व्यवहार यांच्याकडे पाहण्याचा समकालीन समाजातील दृष्टिकोन दुर्दैवाने पुरेसा प्रगल्भ नाही. त्यामुळेच सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे फक्त संगीत आणि नाटक अथवा नृत्य अशी एक संकुचित व्याख्या आपल्या मनात घर करून आहे.

मनोरंजन अथवा करमणूक हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, हे खरेच. पण संस्कृती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा संबंध केवळ करमणुकीशी जोडणे अत्यंत उथळ विचारांचं लक्षण असल्यानं ते अत्यंत चुकीचं आणि आक्षेपार्ह आहे, यात शंका नाही.

निदान भारताच्या बाबतीत तरी, आपण एक सांस्कृतिक समाज म्हणजेच civilizational society आहोत आणि त्यामुळं आपल्या एकूणच व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सार्वजनिक जीवनाचा पाया आपल्या संस्कृतीत आहे. त्यामुळंच सरकारचं सांस्कृतिक धोरण हे आपल्या संस्कृतीची समग्र आणि सखोल जाण विकसित करण्याच्या आपल्या सामूहिक प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग ठरतं आणि त्याच दृष्टीनं या धोरणाकडं बघायला हवं.

त्यातही, केंद्रापेक्षा राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचं व्यावहारिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक संस्कृती आणि तत्सम गोष्टींचा सांस्कृतिक धोरणाशी असलेला सख्खा संबंध ध्यानात घेतला, तर राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचं महत्त्व वेगळं विशद करावं लागणार नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, २०१० मध्ये राज्याने स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या फेरआढाव्याचा निर्णय २०२२ मध्ये घेऊन सांस्कृतिक धोरण फेर-आखणी समिती स्थापणे, सर्व प्रकारे तर्क-संगत आणि समयोचित ठरते.

सांस्कृतिक धोरण-निश्चितीतील गुंतागुंत आणि या विषयीचे वाढते महत्त्व ध्यानात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये तयार केलेल्या महाराष्ट्राच्या अधिकृत सांस्कृतिक धोरणाचा, आजच्या काळाच्या संदर्भात आढावा घेऊन नव्याने धोरण-आखणी करावी, असा विचार केला आणि त्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आणि माझ्याकडे कार्याध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देण्यात आली.

सुरुवातीस या समितीत माझ्यासह आठ सदस्यांचा समावेश होता, पण नंतर आणखी चार जणांची त्यात भर घातली गेली. समितीचे अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष वगळता सर्व सदस्यांना त्यांच्या जाणकारीनुसार एका-एका उपसमितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते.

सदस्यांमध्ये ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक गिरीश प्रभुणे (कारागिरी) , विदर्भातील शिक्षण तज्ज्ञ बाबा नंदनपवार (गड, किल्ले आणि पुरातत्त्व), प्रसिद्ध चित्रकार आणि एकूणच दृश्यकला विषयांचे वरिष्ठ जाणकार सुहास बहुलकर (दृश्यकला), नृत्यांगना आणि संगीत-नाटक अकादमीच्या अध्यक्ष संध्या पुरेचा (नृत्य),

ज्येष्ठ साहित्यिक नामदेवराव कांबळे (मराठी भाषा, साहित्य, वाचन संस्कृती आणि ग्रंथ व्यवहार) संगीतकार कौशल इनामदार (संगीत), रंगकर्मी दीपक करंजीकर (रंगभूमी), आदिवासी लोककलेचे दोन जाणकार सोनुदादा म्हसे (भक्ती संस्कृती), जगन्नाथ हिलीम (लोककला), मराठी चित्रपट क्षेत्रातील गजेंद्र अहिरे आणि मिलिंद लेले (चित्रपट) यांचा समावेश होता.

प्रारंभिक बैठकीपासूनच या समितीच्या सदस्यांचे एकमत होते, की संस्कृतीच्या व्यापक परिघातील ज्या मुद्द्यांना ठळक सामाजिक संदर्भ आहेत आणि भविष्याच्या दृष्टीने संस्कृतीच्या संवर्धनाच्या संदर्भात ज्यांच्या बाबतीत काही मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे, अशाच विषयांचा या धोरण-निश्चितीच्या प्रयत्नात प्रामुख्याने आढावा घेण्यात यावा.

सांस्कृतिक धोरण हे केवळ संगीत, रंगभूमी, चित्रपट आणि तत्सम विषयात शासनाचा दृष्टिकोन काय असावा आणि त्यातून शासनाने कोणती पावले उचलावीत याबद्दलच्या सूचनांची वा शिफारशींची जंत्री असू शकत नाही. या मागचे पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘संस्कृती’ या विषयाची व्याप्ती. संस्कृती हा मनुष्यमात्रांच्या अस्मितेचा पाया आहे.

मी कोण आहे ? या माणसाला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर खूप मोठ्या प्रमाणात तो ज्या संस्कृतीत वाढतो, ती देत असते. सध्याच्या पाश्चात्त्य किंवा विदेशी संस्कृतीच्या वाढत्या प्रभावाच्या कालखंडात अस्मितेचे सपाटीकरण होऊ नये, यासाठीही प्रत्येक समूहाला आपली अस्मिता आणि त्यायोगे आपली संस्कृती जपणे, तिचे अस्तित्व आणि त्याचे प्रकटीकरण जिवंत ठेवणे, हेही आवश्यकच आहे.

अस्मिता आणि संस्कृती यांच्या या अन्योन्य संबंधांमुळे ‘संस्कृती’ या संकल्पनेचा परीघ स्वाभाविकच खूप विस्तृत होत गेला आहे. माणूस ज्या वातावरणात वाढतो, त्या वातावरणाशी संबंधित अनेकविध घटक "संस्कृती" या संकल्पनेत अनुस्यूत आहेत आणि तेच संस्कृतीचा आकार-उकारही ठरवितात.

साहजिकच, नैसर्गिक पर्यावरणापासून ते सामाजिक चाली-रीती, सण-उत्सव साजरे करण्याच्या पद्धती, करमणुकीच्या संकल्पना आणि मनोरंजनाची साधने, जीवनशैली तसेच आहार-विहार, भाषा, लिपी तसेच टंकलेखन आणि भावचिन्हे (इमोजी) तसेच संवादाच्या व बोलण्याच्या पद्धती, सार्वजनिक वक्तृत्व,

इतिहास आणि पुरातत्त्व, प्राणिजीवन, वनस्पती, घरे, गृहनिर्माण, वास्तुरचना आणि गृहसजावटीच्या पद्धती, खाद्यजीवन आणि पाकक्रिया, भक्ती आणि अध्यात्म, व्यक्ती-व्यक्ती आणि व्यक्ती-समाज संबंधांच्या अभिव्यक्तीच्या शैली, शिक्षण आणि त्याअंतर्गत पाठ्यक्रम, समारंभ नियोजन, प्रवास-साधने आणि पर्यटन,

आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञेसारखे नवे विषय, बैठे अथवा मैदानी खेळ, शिवाय सर्वप्रकारची रूढ तसेच उदयोन्मुख माध्यमे, ज्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके तसेच दृक-श्राव्य आणि डिजिटल माध्यमे, समाजमाध्यमे समाविष्ट होतात, असे अनेकविध घटक संस्कृतीचे दृश्य आणि अदृश्य स्वरूप साकारत असतात.

त्यामुळेच सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा ठरविताना इतक्या मोठ्या अवकाशाला गवसणी घालणे ओघानेच येते. परंतु यातील अनेक विषय व्यक्तिगत जीवनशैलीशी आणि त्यामुळेच अभिरुचीशी जोडलेले आहेत आणि काहींचे स्वरूप इतके व्यक्तिसापेक्ष आहे की त्याबाबत धोरणात्मक असे काहीही शासनाने ठरवावे काय ? अशा प्रकारचे प्रश्नही स्वाभाविकपणेच उपस्थित होतात.

२०१० मध्ये तयार झालेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्याची समीक्षा अथवा आढावा आणि त्या आढाव्याच्या फल-स्वरूपात निर्माण झालेल्या या दस्तऐवजाच्या निर्मितीप्रक्रियेचा केंद्रबिंदू सर्व प्रकारची सर्व-समावेशकता हा ठेवण्यात आला.

भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचे सर्व भाग, समाजातील सर्व घटक आणि त्या-त्या विषयातील सर्व शाखा, यांचा सर्वंकष विचार आणि समावेश या बाबत विशेष काळजी घेण्यात आली. त्या दृष्टीनंच समितीनं सांस्कृतिकतेच्या गाभ्यातील दहा प्रमुख विषयांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी उपसमित्यांचीही रचना केली.

मूळ समितीतील एकेका माननीय सदस्याला या उपसमित्यांचं नेतृत्व करण्यास सांगितलं गेलं. उपसमित्यांच्या सदस्यांची निवड करताना सर्वसमावेशकतेची वर उल्लेख केलेली सर्व सूत्रं पाळली जातील, हेही बघितलं गेलं.

ज्या दहा उपसमित्यांची रचना करण्यात आली त्यात कारागिरी, गड-किल्ले आणि पुरातत्त्व, मराठी भाषा, साहित्य, ग्रंथव्यवहार आणि वाचनसंस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत, नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट आणि दृश्यकला या विषयांचा समावेश करण्यात आला.

मुख्य समितीप्रमाणेच या सर्व उप-समित्यांवर काम करण्यासाठी तज्ज्ञ तसेच प्रत्यक्ष कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या आणि समितीच्या कामासाठी वेळ देऊ शकणाऱ्या सदस्यांची आवश्यकता होती.

व्यापक सामाजिक आणि सांस्कृतिक जाणीव बाळगणाऱ्या अनेकांनी समिती आणि तिच्या उप-समित्यांमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले आणि या सर्वांच्या परिश्रमाचे फळ म्हणजे हा अहवाल होय. या उपसमित्यांमध्ये ज्या अनेक मान्यवरांचा समावेश होता त्यात सर्वश्री पांडुरंग बालकवडे, लखन जाधव (गड, किल्ले, पुरातत्त्व),

भानू काळे, प्रा. मीना वैशंपायन (मराठी भाषा आणि साहित्य), राजेंद्र सकपाळ, आसाराम कसबे (कारागिरी), सुनील महाडिक, चंद्रकांत चनने (दृश्यकला), दौलतराव कांबळे, बाबाजी कोरडे (लोककला), पंडित संजीव चिमलगी, सचिन चंद्रात्रे (संगीत), शिवाजी लोटन पाटील, हृषीकेश जोशी (रंगभूमी), शमा भाटे, नंदकुमार कपोते (नृत्य), शिवाजीराव मोरे, बाभूळगांवकर शास्त्री (भक्ती संस्कृती) यांसारख्या अनेक मान्यवरांचा समावेश होता.

या दहा विषयांव्यतिरिक्त सदर अहवालाच्या शिफारशींमध्ये मराठी खाद्यसंस्कृती, पोशाख आणि आभूषणे यांच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्याचबरोबर कृत्रिम प्रज्ञेसह काही नव्या तंत्रज्ञानांच्या, सांस्कृतिक जीवनावर होऊ घातलेल्या परिणामांचा आढावा घेऊन काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

हा दस्तऐवज धोरणाबाबत आहे. ही नुसती सूचना आणि शिफारशींची यादी नाही. अनेकविध विषय आणि उपविषयांच्या संदर्भात आकलनाच्या आधारे मांडलेले विश्लेषण, त्यातून साकारणारे धोरण-दिशेचे काही मुद्दे आणि त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कृती आराखड्यात समाविष्ट कण्याच्या बाबी, असे या अहवालाच्या मांडणीचे टप्पे आहेत.

या रचनेत निखळ धोरण-दिशेचे मुद्दे वेगळे काढून मांडणे हे नेहमीच काहीसे आव्हानात्मक असते कारण विचार करताना आपण कार्यवाहीचा किंवा करणीय गोष्टींचा विचार आधी करतो. पण सर्वच कामे शासनाने करायची नसतात किंवा शासन ती करूही शकत नाही.

किंबहुना आपल्या संस्कृतीतील स्वायत्त समाज संकल्पनेच्या संदर्भात विचार करायचा तर समाजाचा सांस्कृतिक अभ्युदय हा आपल्या सामाजिकतेतून अधिक होतो. त्यात शासनाची भूमिका कमी असते. एकेकाळी महाविद्यालयात ज्यांचा दबदबा होता,

ती वाद-विवाद मंडळं असोत अथवा आता सर्वव्यापी झालेलं दहीहंडी उत्सव असोत, झुणका-भाकर, वडा-पाव अथवा पांढऱ्या-तांबड्या रश्श्याची खाद्यसंस्कृती असो अथवा हल्ली गावोगाव निघणाऱ्या नव-वर्ष स्वागतयात्रा असोत... हे सर्व समकालीन मराठी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असूनसुद्धा हे कोणतेही घटक शासनामुळं निर्माण झालेले नाहीत वा त्यांच्या विकासातही शासनाची अशी खास काही भूमिका होती, असं म्हणता येत नाही.

संस्कृती ही जीवमान संकल्पना आहे आणि त्यामुळेच ती काहीशी प्रवाही असणे स्वाभाविक आहे. लोकांचे स्थलांतरण होते, तसे त्यांच्या मागोमाग संस्कृतीचेही या-ना त्या प्रकारे, या-ना त्या स्वरूपात स्थलांतरण होतेच. वसाहतवादाच्या काळात ज्यांनी जिथे-जिथे वसाहती उभारल्या, तिथे-तिथे त्यांनी आपली संस्कृतीही नेली.

इंग्रजी भाषेच्या जागतिकीकरणला ब्रिटिश वसाहतवादच मुख्यत्वे कारणीभूत म्हणता येईल. अर्थात भारताच्या बाबतीत, भारतीयांनी वसाहती निर्माण केल्या नाहीत आणि तरीही आपल्या अंगभूत सामर्थ्याच्या बळावर भारतीय संस्कृतीचा जगभरात अनेक देशांमध्ये प्रसार झाला किंवा प्रभाव निर्माण झाला, ही वास्तव आहे.

याचे श्रेय जाते, ते आपल्या बहुआयामी सांस्कृतिक संचिताला. ज्यामध्ये आपली महाकाव्ये, आपली ज्ञानसंपदा आणि आपली भाषा किंवा आपले व्याकरणशास्त्र इत्यादींचा समावेश होतो. आज अर्वाचीन काळात मुख्यत्वे प्रवासी किंवा अनिवासी मराठीजनांमुळे/ भारतीयांमुळे भारतीय संस्कृती आणि तिचा अविभाज्य भाग अशी मराठी संस्कृती साता समुद्रापार गेली आहे.

सांस्कृतिक धोरणाचा विचार करताना, महाराष्ट्राबाहेरील या मराठी माणसांचा विचारही करायला हवा. त्या दृष्टीने, या समितीने दिल्लीत एक बैठक घेतली, दिल्लीकर मराठी माणसांशी विचारविनिमय केला आणि देशातील आणि देशाबाहेरील मराठीजनांच्या सूचनाही मागविल्या, या गोष्टींचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा.

संस्कृतीचं स्वरूप प्रवाही असतं, याचं कारण संस्कृती हा काल-प्रवाहाचाच एक भाग असतो. त्यामुळं बदलत्या काळाचं परिणाम भाषेवर आणि संस्कृतीवर पडणं स्वाभाविकच. नवे तंत्रज्ञान आले, तशी त्या तंत्रांना अभिव्यक्त करणारी नवी शब्दरचना आली आणि नवी भाषासुद्धा. आता बदलत्या काळात कृत्रिम प्रज्ञेसह अनेक नवी तंत्रज्ञानेही आली आहेत.

या नव्या तंत्रज्ञानांचा भाषा, साहित्य, वाचन-व्यवहार, ग्रंथनिर्मिती यांसह रंगभूमी, संगीत, चित्रपट या सर्वच क्षेत्रांवर कमी-अधिक, बरे-वाईट परिणाम होणे ओघानेच येते. समितीने या परिणामांचाही विचार करून काही शिफारशी सुचविल्या आहेत, हे नमूद केले पाहिजे.

सांस्कृतिक धोरणाचा हा विशाल पट एका अहवालाच्या चौकटीत बसविणे सोपे नाही. शिवाय, एवढा विशाल पट असलेल्या संस्कृतीच्या संदर्भातील सर्वच गोष्टी धोरणाच्या अनुषंगाने विचारात घ्यायलाच हव्यात, याचीही आवश्यकता नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, संस्कृतीच्या जोपासनेत जरी शासनाची भूमिका महत्त्वाची आणि मोठी असली, तरी सर्जनात शासनाची भूमिका महत्त्वाची पण सीमित असते हे सर्वमान्य व्हायला हरकत नाही.

परिणामी, सांस्कृतिक धोरणात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनातले जे-जे घटक क्षीण होत चालले आहेत, त्यांचा ऱ्हास ना होता ते टिकून राहावेत, याला प्राधान्य मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच शतकानुशतके टिकून राहिलेली महाराष्ट्राची संस्कृती तिच्या सर्व शाश्वत आणि कालजयी वैशिष्ट्यांसह टिकून राहावी,

आधुनिक काळात एकीकडे नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि जीवनशैलींचा अंगीकार करीत असतानासुद्धा तिचे मूळ स्वरूप विनाकारण बदलू नये आणि ती कालसुसंगत राहूनही तिच्या संपन्नतेत आणखी भर पडत जावी, ही दृष्टी ठेवून विचार केला, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच, जुन्या सांस्कृतिक धोरणाचा आढावा घेऊन प्रस्तावित केलेल्या नव्या सांस्कृतिक धोरणाच्या आराखड्याचा दस्तऐवज एका विशिष्ट पद्धतीने रचनाबद्ध केला आहे.

अशा सर्व मर्यादा असतानाही या समितीने आपल्या उपसमित्यांसह सुमारे १५ महिन्यांच्या काळात अक्षरश: डझनावारी बैठका घेऊन शेकडो नागरिकांच्या सूचना स्वीकारल्या, त्यांच्याशी चर्चा केल्या, अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी बातचीत केली, आलेल्या सूचनांची वर्गवारी केली आणि त्यानंतरच या अहवालाला अंतिम रूप देऊन एका रचनाबद्ध पद्धतीने शिफारशी केल्या.

यातील काही शिफारशी भूतकाळातील उणिवा दूर करण्याबाबत आहेत, काही वर्तमानातील स्थितीत आणखी सुधारणा करून मूल्यवर्धन करण्याबाबत आहेत तर उरलेल्या अनेक शिफारशी या भविष्यातील आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी केलेल्या आहेत. आता हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे जाईल आणि तो स्वीकारल्यानंतर अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्याची खरी परीक्षा सुरू होईल.

( लेखक हे माजी खासदार असून राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण फेर-आढावा समितीचे कार्याध्यक्ष आहेत.)