हम शर्मिंदा है...

- ॲड. यशोमती ठाकूर

मणिपूरच्या घटनेवरून देशभरात आज चिंतेचं वातावरण आहे. आज माझ्यातली आई रडतेय... देशभरातल्या लाखो आया रडतायत. आमच्या लेकीबाळींचं भविष्य अंधारात दिसतंय. तुमचं राजकारण होईल; पण या देशातील पोरीबाळींचा जीव त्यासाठी पणाला लावू नका. हा देश तुम्हाला माफ करणार नाही. इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही.

संपूर्ण देशाची मान शरमेने खाली जाईल, अशी मणिपूरची घटना. या घटनेनंतर खरं तर संवेदनशील सरकारने संसदेमध्ये स्वतःहून निवेदन करायला हवं होतं; मात्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० सेकंदात सभागृहाच्या बाहेर हा विषय संपवण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील हा एक काळा अध्यायच म्हणावा लागेल.

आज विरोधी पक्षांना पंतप्रधानांनी मौन सोडावं म्हणून सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणावा लागला. देशाच्या महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणींना या अत्याचाराचा व्हिडीओ बघून वेदना होण्याऐवजी विरोधकांनी प्रश्न का उपस्थित केला, याचा राग आला.

स्मृती इराणी यांचा नळावरच्या भांडणासारखा आवेश अख्ख्या देशाने पाहिला. भारतीय संसदेचे हे असहाय रूप पाहून द्रोपदीचे वस्त्रहरण होत असताना संपूर्ण सभा मान खाली घालून बसली होती, तसं आम्ही वागू शकत नाही. त्यामुळे संख्येनं कमी असलो, तरी आज आम्ही इतिहासाचे गुन्हेगार बनू शकत नाही.

मणिपूरच्या घटनेनंतर मोदी सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस पाहायला मिळाला. केंद्र सरकारने हे संपूर्ण प्रकरण आज दोन-सव्वादोन महिन्यांनंतर सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय घेतला. नरेंद्र मोदी स्वतः मणिपूरच्या घटनेवर जातीने लक्ष ठेवून होते आणि दिवसातून तीन वेळा ब्रिफिंग घ्यायचे, अशा बातम्या आता पेरल्या जात आहेत.

देशाचे सर्वशक्तिमान नेते दिवसातून तीन वेळा ब्रिफिंग घेत होते, पण एकदाही मणिपूरला गेले नाहीत, बोलले नाहीत, हा सगळा बनाव आहे. लपवाछपवी आहे.

मणिपूरच्या घटनेनंतर विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमधील महिला अत्याचाराचा मुद्दा समोर आणण्यात आला. राहुल गांधी यांनी नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर महिला अत्याचाराच्या घटनांबाबत संवेदनशीलता दाखवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

काँग्रेसने अशी प्रकरणे नेहमीच संवेदनशीलपणे हाताळली आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटना नोंदवण्यामध्ये काँग्रेसशासित राज्ये नेहमीच आघाडीवर आहेत. भाजपने महिला अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवायचीच नाहीत, अशी भूमिका घेतलेली दिसते. हाथरस किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये आपल्याला हे स्पष्टपणे दिसून आलं आहे.

महिला कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाला ज्या असंवेदनशील पद्धतीने हाताळले गेले ते पाहता भारतीय जनता पक्षाची चाल, चारित्र्य आणि चेहरा लोकांच्या समोर आला आहे. आज सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड चीड आहे. भाजपची लोकं जर जनतेमध्ये गेली तर त्यांना हा आक्रोश दिसून येईल.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांमध्ये प्रचंड ॲरोगन्स आलेला दिसून येतो. पीडितांनाच आरोपी बनवायचं तंत्र वापरून सगळं षड्‌यंत्र करून घडवण्यात येत आहे, असं चित्र रंगवण्यात आलेले आहे.

मणिपूरची चर्चा होत असताना, मला निर्भया प्रकरणाची आठवण येते. या प्रकरणानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. हे प्रकरण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अतिशय योग्यरीत्या हाताळलं. त्यातील सगळी संवेदनशीलता जपली, तरीही लोकांचा राग उसळून आला. या प्रकरणानंतर देशभर निदर्शने झाली.

कुठलंही राजकारण न करता तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग मीडियाला सामोरे गेले, झुकलेल्या नजरेने त्यांनी लोकांचा राग योग्य आहे, असं वक्तव्य केलं. त्यात कुठेही आम्ही सरकार आहोत, तुम्हाला आम्हाला विचारायचा हक्क नाही, असा अभिनिवेश नव्हता की सत्तेची गुर्मी नव्हती.

देशात एक अत्यंत भीतीदायक पद्धतीने एका बहिणीवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, त्यातील उद्वेग यूपीए सरकारने प्रगल्भता दाखवत मान्य केला. आज मणिपूर घटनेनंतर मनमोहन सिंग यांचा जुना व्हिडीयो व्हायरल झाला आणि पुन्हा दोन सरकारांमधील तुलना होऊ लागली.

मणिपूर घटनेनंतर देशात संतापाचं वातावरण आहे. घटना घडल्यानंतर ७७ दिवसांनी लोकांमधील संताप पाहून स्मृती इराणी यांनी मत व्यक्त केलं. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७७ दिवस मौन पाळून होते, त्यांना बोलता यावं म्हणून वातावरणनिर्मिती करण्यात आली.

दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांनी संसदेसमोर बोलण्याऐवजी संसदेच्या बाहेर ३० सेकंदाच्या आसपास आपली भावना व्यक्त केली. त्यातही थेट मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना राजधर्म शिकवण्याऐवजी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सांभाळावी, असा सल्ला होता. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर देशभर निराशा पसरली. देशाचे पंतप्रधान किती निष्ठूर आहेत, याची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली.

या चर्चेवर लगाम लागावा म्हणून म्हणून टुलकिट पसरवण्यात आलं. मणिपूर उल्लेख असलेल्या पोस्ट सोशल मीडियावरून आपोआप डिलिट होऊ लागल्या. दिल्लीतील माध्यमांनी देशातील महिला अत्याचाराचा तुलनात्मक अभ्यास सुरू केला. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडमध्ये काय स्थिती आहे, यावर चर्चा सुरू झाली.

महिला अत्याचाराच्या घटनांबाबत इतकी असंवेदनशीलता आजपर्यंत कुठल्याही पंतप्रधानांनी दाखवली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेच्या नऊ वर्षांनंतरही अजून विरोधी पक्षांनाच जबाबदार धरण्याचं तंत्र राबवलं आहे. ७७ दिवस एखाद्या सीमावर्ती राज्यातील हिंसाचार भारतातील मीडिया दाबून ठेवते, हे अनाकलनीय आहे. माध्यमांना सीमा नसतात, माध्यमांना पक्ष नसतो, असं सांगितलं जातं; मात्र देशातील माध्यमं निष्पक्ष राहिलेली नाहीत.

माध्यमांनी काँग्रेस किंवा INDIAची बाजू घ्यावी, असं आमचं म्हणणं नाही; मात्र माध्यमांनी जे सत्य आहे ते तरी दाखवलं पाहिजे. देशातील काही माध्यमांनी विषय भरकटवण्यासाठी आरोपी मुस्लिम असल्याची बातमी दिली आणि कुठलीही शहानिशा न करता ही बातमी व्हायरल करण्यात आली. त्यानंतर देशात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला. हे सर्व पाहून मनाला वेदना होतात.

लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या हातात जी आयुधं आहेत, त्याचा वापर करून आम्ही महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन’ मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सन्माननीय अध्यक्षांनी नियमांचा हवाला देत चर्चा नाकारली. या देशात महिलांच्या अस्मितेच्या मुद्द्यांची चर्चा करायला सगळे नियम आहेत.

विरोधी पक्षांची सत्ता पाडायला, नियमबाह्य सरकार निवडायला, अध्यक्ष निवडायला, पक्ष फोडायला काही नियम नाहीत. नियम तोडून अर्थसंकल्प मांडता येतो, पुरवणी मागण्या मांडता येतात, सभागृह चालवता येतं; पण आमच्या आया-बहिणींच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असताना आम्हाला बोलता येत नाही.

एक महिला म्हणून, एक आई म्हणून, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी खूप व्यथित आहे. देशातील महिलांनी न्यायासाठी कुठे जायचं? या देशात एक खासदार महिला कुस्तीपटूंचं शोषण करतो आणि सरकार सर्व शक्तीनिशी त्याचं संरक्षण करते, हाथरसमध्ये पीडित मुलीचा देह तिच्या परिवाराला दूर ठेवून जाळला जातो, विरोधी पक्षांच्या महिला नेत्यांना केस धरून फरपटत नेलं जातं, देशाच्या महिला व बालविकास मंत्री पीडितांनाच गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुढे सरसावत असतात... या देशाचं हे चित्र भयानक आहे.

काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये महिला अत्याचाराच्या सर्व घटना नोंदवल्या जाव्यात, असे आदेश आहेत. गुन्ह्यांची संख्या तेव्हाच जास्त दिसते जेव्हा प्रकरणं नोंदवली जातात, भाजपशासित राज्ये महिला अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवत नाहीत, पीडितांना संरक्षण देत नाहीत, पक्ष बघून भूमिका ठरवली जाते.

बिल्कीस बानो प्रकरणात आरोपींची मुक्तता करून त्यांचा सत्कार करणारा पक्ष हा या देशातील महिलांचा रक्षणकर्ता होऊ शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कमालीचे असंवेदनशील आहेत. ते विभाजनकारी नेते आहेत. त्यांच्या राजवटीत देशात अंतर्गत कलह निर्माण झाला आहे, आंतरिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

काँग्रेसने वारंवार याचा इशारा दिला होता, तुम्ही द्वेष पेरत आहात, हा द्वेष देशाची प्रगती रोखणारा आहे. देशभरात आज चिंतेचं वातावरण आहे, आज माझ्यातली आई रडतेय... देशभरातल्या लाखो आया रडतायत. आमच्या लेकीबाळींचं भविष्य अंधारात दिसतंय. तुमचं राजकारण होईल... पण या देशातील पोरीबाळींचा जीव त्यासाठी पणाला लावू नका. हा देश तुम्हाला माफ करणार नाही. इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही.

(लेखिका काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या असून, आमदार आहेत.)