जिओ तो ऐसे जिओ, जैसे सब तुम्हारा है... (यशवंत थोरात)

शक्‍याशक्‍यतेतलं संतुलन म्हणजेच अडचणीतून मार्ग काढणं. चांगलं अर्थकारण आणि चांगलं राजकारण या दोन्ही गोष्टी अशा संतुलनातूनच साध्य होतात. जीवन म्हणजे कोरडी बेरीज-वजाबाकी नव्हे, तर व्यवहार आणि माणुसकी या दोन्हींची सांगड घालतच वाट शोधली पाहिजे असंच ती आठवण जणू मला सांगत होती. ही वाट सापडली, की मग निंदा-स्तुतीचं भय उरत नाही.

केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार आणि नाबार्ड यांच्यातल्या एका करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या समारंभासाठी मी भुवनेश्‍वरला गेलो होतो. सहकारी पतसंस्थांना भांडवलपुरवठा करण्याबाबतची शक्‍यता तपासून पाहण्यासाठी समिती नेमण्यापासून नंतरच्या चर्चा आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यापर्यंतचा हा प्रवास तसा खूप मोठा होता. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विकास परिषदेनं- जिचे सगळे मुख्यमंत्री सदस्य असतात- या अहवालाची स्तुती केली. परिषदेनं राज्यांना द्यायच्या आर्थिक मदतीबाबत विविध राज्यांमध्ये एकवाक्‍यता निर्माण कर;ण्याची सूचना दिली. त्याबाबतच्या अटी मान्य करणाऱ्या राज्यांबरोबर तसा करार करण्यास सांगितलं. अनेक महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर यश नजरेसमोर आलं आणि सगळ्यांच्याच चेहऱ्यावर आनंद खुलला. खरंच हा एक खूप दीर्घ प्रवास होता. त्याबाबतचाच हा समारंभ होता आणि तो आता अवघ्या काही तासांवर आला होता. इतक्‍या दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर मी थोडा थकलो होतो. माझा डावा खांदा थोडा दुखायला लागला; पण सततच्या प्रवासामुळं असेल, असं मानून मी तिकडं दुर्लक्ष करत होतो.

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा देशात सगळीकडं तसा दुष्काळच पडला होता. आपण नियतीबरोबर केलेला करार प्रत्यक्षात आणणं ही एक गोष्ट होती आणि एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात प्रत्येकाच्या पोटाला घास पुरविणं ही वेगळी गोष्ट होती. शेतीसुधारणांबाबत ब्रिटिशांनी फारसं काही केलंच नव्हतं. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस कर्ज चुकवता न आल्यानं अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांच्या घशाखाली गेल्या होत्या. विशेषतः दक्षिण भारतातल्या शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल खूप मोठा असंतोष होता. यातून अनेक ठिकाणी दंगलीही झाल्या होत्या. यामुळं त्रासलेल्या ब्रिटिश सरकारनं घाईघाईनं सहकार कायदा संमत केला. ‘सर्वांचं भलं करण्यासाठी आम्ही हा कायदा करत आहोत,’ असं सरकार वरवर दाखवत असलं, तरी बिनबोभाट महसूल वसूल करता यावा, हाच त्यामागचा उद्देश होता. नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या या देशाच्या ग्रामीण भागातला शेतकरी गरिबीनं पिचलेला होता. त्याच्या जमिनीचे तुकडे पडत होते आणि त्याच्या शेतीला कुठूनही अन्‌ कसलीही मदत मिळत नव्हती. शेतीसुधारणा हा त्या वेळी कळीचा शब्द बनला होता. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारनंही त्याला पहिलं प्राधान्य दिलं होतं. त्या वेळी ‘देशातल्या सगळ्या गोष्टी वाट पाहू शकतात; पण शेती नाही,’ असं आपले पहिले पंतप्रधान म्हणाले होते.

कार्यक्रमस्थळी चालू असलेला स्वाक्षरीचा कार्यक्रम संपला. त्यानंतर भोजन होतं. मला फारशी भूक नाही, असं सर्वांना सांगून आणि त्याबद्दल सगळ्यांची क्षमा मागून मी हॉटेलवर परतलो. डावा खांदा पुन्हा दुखायला लागला. ‘या कार्यक्रमानंतर पंधरा दिवसांची रजा घ्यायचीच,’ असं स्वतःला पुन्हा बजावत मी माझ्या भाषणाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं. भुवनेश्वरहून सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका छोट्याशा गावात दुसऱ्या दिवशी मला हे भाषण द्यायचं होतं. मी खूप प्रयत्न केला; पण माझं मन एकाग्र होत नव्हतं. थोडा वेळ प्रयत्न करून पाहिल्यानंतर मी नाद सोडला आणि दिवे बंद करून झोपलो. नैराश्‍यातली भयसूचक स्वप्नं माझ्या डोळ्यांपुढं तरळत होती.

कोट्यवधी भारतीयांची भूक भागवण्यासाठी मुबलक अन्न-धान्याची गरज होती. धान्याचं उत्पादन आणि शेतीची उत्पादकता अशा दोन्ही गोष्टींत वाढ होण्याची गरज होती. केवळ पावसावर अवलंबून न राहता शेतीला जलसंधारणाची जोड देणं आवश्‍यक होतं. शेतीच्या परंपरागत पद्धतीत नवं तंत्र आणून उत्पादन वाढवण्याची गरज होती. सगळ्यांनाच हे मान्य होतं. प्रश्न होता तो हे कसं साध्य करायचं आणि त्याचा वेग कसा वाढवायचा हा!  साधनसामग्री मर्यादित असतानाही भाक्रा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आणि शेतीविषयक संशोधनासाठी रक्कम मंजूर करण्यात आली; पण शेतीसाठी पैसा आणायचा कुठून हा प्रश्न होताच. हा पैसा देणार कोण आणि कुठल्या अक्षयपात्रातून तो येणार, हा तो प्रश्न होता. १९५०च्या काळात नव्वद टक्के कर्ज अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणाऱ्या सावकारांकडून किंवा गावातल्या व्यापाऱ्याकडून घेतलं जात असे. ग्रामीण भागांतल्या कर्जपुरवठ्याची कुठलीही व्यवस्था किंवा यंत्रणा नव्हती. व्यापारी बॅंकांचं ग्रामीण भागात फारसं अस्तित्व नव्हतं आणि सहकारी बॅंकांकडं तेवढा पैसा उपलब्ध नव्हता; पण संकटकाळातच अनेक ‘हिरो’ अचानकपणे पुढं येतात. त्यावेळी सहसा परंपरागत आणि चाकोरीबद्ध मार्गानं वागणारी रिझर्व्ह बॅंक पुढं आली. बाल्यावस्थेतल्या सहकारी बॅंकांना सावरण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेनं जी कौतुकास्पद भूमिका बजावली, तिची नोंद इतिहासात राहील. अर्थात तो विषय वेगळा आहे.

दुसऱ्या दिवशी पहाटेपूर्वीच आम्ही निघालो. जसजसं उजाडायला लागलं, तसतसं सभोवतालच्या परिसराचं सौंदर्य आम्हाला जाणवायला लागलं आणि आदल्या रात्रीची निराशा कुठल्याकुठं पळून गेली. जिथं कार्यक्रम होता, ते एक अगदी छोटंसं खेडं होतं; पण अनेक शेतकरी जमले होते. आम्ही थेट व्यासपीठावर गेलो. सुरवातीचं औपचारिक स्वागत झाल्यानंतर भाषणांना सुरवात झाली. कुणाचं तरी भाषण सुरू असतानाच माझ्या छातीत एकदम दुखायला लागलं. मी खिशात वेदनानिवारक गोळी शोधायला लागलो; पण ती आणायला मी विसरलो होतो. मी एका सहकाऱ्याला मला बरं वाटत नसल्याचं खुणेनंच सांगितलं आणि समारंभ आटोपता घेण्याची विनंती संयोजकांना करण्याचं त्याला सुचवलं.

२००४ पासून व्यापारी बॅंकांना सरकार भांडवल पुरवठा करतं. सहकारी बॅंकांनाही सरकारनंच भांडवलपुरवठा करावा, अशी मागणी त्या वेळी जोरदारपणे करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांची मालकी सरकारची असल्यानं त्यांना भांडवल पुरवण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे; सहकारी बॅंकांची गोष्ट निराळी आहे, असं तेव्हा सरकारतर्फे सांगण्यात आलं. सहकारी बॅंकांना जादा भांडवलाची गरज असेल, तर बॅंकांच्या भागधारकांनी तो पैसा उभा करायला हवा, असं सरकारचं म्हणणं होतं. या युक्तिवादातून काहीच साध्य झालं नाही. मागणीचा दबाव वाढला आणि सरकारला अखेरीस ती मान्य करावी लागली. सहकारी बॅंकांना अर्थपुरवठा करण्याची खरोखरच गरज आहे का आणि असलीच तर त्याचे नियम आणि निकष काय असावेत आणि त्याचा भार कुणी पेलावा, याबाबत सरकारला सूचना करण्यासाठी प्रा. वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तेव्हाच्या सरकारनं एक समिती नेमली. त्या समितीवर माझी सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या कामासाठी वैद्यनाथन यांची अध्यक्ष म्हणून निवड योग्य आहे का याबाबत मला शंका होती. कारण जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात त्यांचा अभ्यास वादातीत असला, तरी सहकारी चळवळीबाबत आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांच्या राजकारण्यांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधाबाबत त्यांना कितपत माहिती होती, याविषयी मला शंका होती.

कार्यक्रम संपला. माझ्या छातीतल्या वेदना वाढतच होत्या. मी रिझर्व्ह बॅंकेत मुंबईला असलेल्या माझ्या पत्नीला फोन केला. केवळ ती माझी पत्नी होती म्हणून नव्हे, तर आपण वैद्यकशास्त्रातले तज्ज्ञ आहोत, असा तिचा दावा होता आणि माझा त्यावर विश्वास होता म्हणून. ती एका महत्त्वाच्या बैठकीत होती. ती फोनवर आली, तेव्हा मी म्हणालो ः ‘‘मला वाटतंय, की मला हार्ट ॲटॅक येतोय. मी काय करू?’’
‘‘तिथं जवळपास डॉक्‍टर आहे?’’ तिनं विचारलं.
‘‘नाही,’’ मी म्हणालो.
‘‘मग औषधाच्या दुकानातून ॲस्पिरिनची एखादी गोळी घ्या आणि पडून राहा,’’ ती म्हणाली.
‘‘ॲस्पिरिनची गोळी नाही आणि जवळपास कुठं दुकानही नाही,’’ मी म्हणालो.
‘‘एकही दुकान नाही?’’ तिनं थोडं आश्‍चर्यानं विचारलं.
‘‘मग थेट भुवनेश्वरला जा, रस्त्यात कुठं मिळालं, तर सोर्बेट घ्या. विश्रांती घ्या. मिळेल त्या विमानानं मी तिथं येतेय ...’’ ती म्हणाली.

पहिल्याच बैठकीत वैद्यनाथन यांनी गोंधळाचा पेटारा उघडला. मित्रांनो, सहकारी बॅंकांना भांडवलपुरवठा करण्याची खरोखरच गरज आहे का, असं विचारतच त्यांनी चर्चेची सुरवात केली. तपशीलवार आकडेवारीचा आधार घेत आम्ही व्यवस्था कशी सदोष बनली आहे आणि या बॅंकांचं आर्थिक आरोग्य कसं धोक्‍यात आलं आहे, ते सांगितलं. बैठकीतल्या प्रत्येकाचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर ते म्हणाले ः ‘‘ठीक आहे. आपल्याला जे सांगितलंय ते का करायचं नाही, याबाबत आपल्या सगळ्यांचं एकमत आहे; पण त्याबाबत अधिकृत अहवाल देण्यापूर्वी आपण विविध ठिकाणी जाऊन शेतकरी, बॅंका, सरकारी प्रतिनिधी अशा सगळ्यांशी चर्चा करू. कदाचित प्रत्यक्षातली स्थिती वेगळी असेल. सरकारनं सहकारी बॅंकांना भांडवलपुरवठा का करावा, याचं एक जरी कारण कोणी सांगितलं, तर आपण त्याची नोंद घेऊ.’’

आम्ही निघालो, तसे मला निरोप देणाऱ्यांचे हालणारे हात, हिरवी- पिवळी शेतं, वाऱ्यावर डोलणारी नारळाची झाडं आणि चकाकणारं पाणी दिसत असल्याचं मला आठवतंय; पण एवढ्यात मला वाटलं, की यमानं मला मागून घट्ट धरलं आहे. माझे प्राण खेचून घेण्याचा तो प्रयत्न करत आहे... त्याचे हात पोलादी असल्यासारखं मला वाटत होतं. मला धाप लागली होती. जणू मी लोखंडी चिलखत घातलंय आणि तो त्यावरचे स्क्रू पिळतोय, असं मला वाटत होतं. तो एक स्क्रू घट्ट करत होता, तर पुढचा स्क्रू सैल करत होता. मी जणू माझ्या शरीराबाहेर तरंगत होतो. मुक्त आणि अशरीर. वेदनांनी विव्हळणाऱ्या मला मीच पाहत होतो. ‘‘अच्छा, म्हणजे हार्ट ॲटॅक असा असतो तर, ’’ मी माझ्याशीच पुटपुटलो.
‘‘माफ करा सर; पण आपण काही म्हणालात का?’’ शेजारच्या अधिकाऱ्यानं विचारलं.
‘‘आता काही फार अंतर राहिलं नाहीये,’ तो दिलासा देत म्हणाला.
‘‘मी ठीक आहे,’’ मी म्हणालो.
माझ्या छातीवरच्या पोलादी चिलखतावरचे स्क्रू पिळणं चालूच होतं. खिडकीतून मी सभोवताली पाहत होतो. माझ्या मनात आलं ः ‘आता आणखी एक पिळा आणि मग शेवट...निर्वाण.’

प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्याच्या निमित्तानं आम्ही देशात अनेक ठिकाणी गेलो. आमचे प्रत्येक ठिकाणचे अनुभव मनातला गोंधळ वाढवणारे होते. सहकारी बॅंकांची स्थिती वेगवेगळी होती. खरी गरज म्हणून सर्वसामान्यांच्या इच्छेतून ज्या बॅंका निर्माण झाल्या होत्या, त्यांची स्थिती अतिशय उत्तम होती. पैशांची व्यवस्था लावण्यासाठी म्हणूनच ज्यांची निर्मिती झाली होती त्यांची स्थिती अतिशय वाईट होती. ज्या बॅंकांची सूत्रं आणि व्यवस्थापन भागधारकांच्या हातात होतं त्यांचं कामकाज अतिशय कार्यक्षमतेनं चाललं होतं; पण ज्यांच्या व्यवस्थापनाचे राजकीय लागेबांधे होते, त्यांची स्थिती दयनीय होती. ज्या बॅंका स्वतःच्या पायावर उभ्या होत्या, त्यांची कामगिरी कौतुकास्पद होती; पण निधी आणि राजाश्रय यासाठी हपापललेल्यांची स्थिती अतिशय वाईट होती. ज्यांचं व्यवस्थापन आणि कर्मचारी अत्यंत तळमळीनं एक मिशन म्हणून काम करत होते, त्यांची प्रगती उत्तम होती; पण जे राजकारणात आणि तिथल्या कटकारस्थानांत गुंतले होते, त्यांची स्थिती शोचनीय होती. बॅंका-बॅंकांमधे विश्वास बसणार नाही इतका फरक  होता. या सगळ्याचा परिणाम? फक्त गोंधळ! एखादा सामना जिंकल्याच्या थाटात त्यांनी सर्वांना सवाल केला ः ‘‘आपण सहकारी बॅंका गुंडाळल्या, तर कोणत्या शेतकऱ्यांचं सर्वाधिक नुकसान होईल?’’ सर्वांनी एका आवाजात उत्तर दिलं ः ‘‘छोट्या आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांचं.’’  ‘‘मग आपण या बॅंकांची मृत्युघंटा वाजवायची, की विश्वासानं एक नवी उडी मारायची?’’ त्यांनी शांतपणे विचारलं.
मला मागून आवळणाऱ्या त्या अनोळखी मित्राला मात्र थोडी गंमत करायची लहर आली असावी. माझ्यावरची त्याची पकड थोडी ढिली झाली आणि मी माझ्या शरीरात परत आलो. निरोप घेणाऱ्यांचे हात अजूनही हलत होते, शेतं हिरवी आणि बाजूच्या जमिनी पिवळ्या दिसत होत्या. माझ्याशेजारी बसलेला अधिकारी दबलेल्या आवाजात कुणाला तरी सांगत होता ः ‘‘आणखी चाळीस मिनिटं लागतील.’’
‘‘सर. सरकारनं हॉस्पिटलला ॲलर्ट दिला आहे,’’ माझ्याकडे बघून तो म्हणाला.
‘‘तुम्ही आणि मुख्यमंत्री एका शाळेत होता का?’’ त्यानं कुतुहलानं विचारलं.
‘‘होय, मेयोमध्ये आम्ही एकत्र शिकलो; पण आमची फारशी ओळख नव्हती,’’ मी म्हणालो.

एवढ्यात माझ्या त्या अनोळखी मित्रानं त्याचा खेळ पुन्हा सुरू केला होता. तो स्क्रू उजवीकडं आणि डावीकडं पिळत होता. क्षणात वेदना आणि क्षणात आराम. अचानक अंधाराच्या गर्तेत दूर फेकल्याची भावना आणि पुढच्याच क्षणी सुटकेचा दिलासा.

वैद्यनाथन यांनी आम्हाला सहकारी बॅंकांवर विश्वास ठेवायला सांगितलं; पण कोणतीही कामगिरी पूर्ण करण्याआधी आपण ठेवलेला विश्वास सार्थ आहे की नाही हे वस्तुस्थिती तपासून आणि आकडेवारी जाणून घेऊन ताडून पाहण्यास सांगितलं. कोणतेही निष्कर्ष अंदाजानं काढू नयेत, तर वस्तुस्थितीवर आधारित असावेत, हे त्यांनी शिकवलं. सार्वजनिक संस्थांना दिला जाणारा पैसा हा शेवटी जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळं खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा योग्य तोच परिणाम झाला पाहिजे. त्यामुळं ज्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना फायदा मिळतो, त्यांची वृत्ती नेहमी अशी मदत घेण्याची असते. त्यामुळं आर्थिक मदतीला कायद्याचं आणि व्यवहाराचं कोंदण नसेल, तर करदात्यांचा पैसा वाया जाण्याची शक्‍यता जास्त असते. शेवटी एखादं चांगलं धोरण किंवा मदतीची योजना नुसती तयार करणं, हे आव्हान नसतं, तर त्या योजनेची न्याय्य अंमलबजावणी करणं, हे अधिक आव्हानात्मक असतं. ते नेहमी म्हणत असत, की चांगली योजना नव्हे, तर चांगली अंमलबजावणी हा भारतापुढचा गंभीर प्रश्न आहे.

आम्ही साधारणतः सहा डाव खेळलो. त्यानं सहाच्या सहा डाव सहजपणे जिंकले असते; पण त्यानं प्रत्येक डावात मला खेळवलं. असह्य कळा आणि थोडा आराम आणि पुन्हा तेच. हे असं किती तरी वेळ चालूच होतं. एवढ्यात, ‘‘सर आपण पोचलो आहोत,’’ असं माझा सहकारी मला म्हणाला. स्ट्रेचर घेऊन आलेले कर्मचारी मला दिसले. तिथं एक नर्सही होती. आमची गाडी थांबली आणि मी खाली उतरलो. मी स्ट्रेचरवरून जाण्यास नकार दिला आणि चालत अतिदक्षता विभागात गेलो. माझे वडील सैनिक होते. सैनिक शूर असतात; पण त्यांच्या मुलांनी शौर्याचा किमान आव तरी आणायला नको का? माझा ईसीजी काढावा लागेल, असं नर्स म्हणाली आणि मी संमतीदर्शक मान हलवली. यंत्राची बटनं दाबली गेली आणि त्या यंत्रावर निष्कर्ष दिसायला लागले. ‘अभिनंदन,’ तिथली वरिष्ठ नर्स म्हणाली. ‘‘तुमचा ईसीजी नॉर्मल आहे.’’ त्या क्षणी माझ्या मित्राच्या हसण्याच्या गडगडाटानं ती खोली भरून गेली आणि दिवे गेले.

काही दिवसांत सहकारी पतसंस्थांना सरकारकडून भांडवलपुरवठा झाला. या संस्थांनी तो पैसा लगोलग स्वीकारला; पण त्याचा उपयोग मात्र शंकास्पद रितीनं व्हायला लागला. त्यामुळं त्याचे परिणामही संमिश्र म्हणजे चांगले आणि वाईट असे होते. वैद्यनाथन नाराज झाले. आपण दिलेल्या मदतीमुळं यंत्रणा एकदम बदलेल, असं त्यांना वाटत होतं; पण ती बदलली नाही. जेवढी अपेक्षा होती, तेवढी तर मुळीच नाही. ज्या निष्ठेनं त्यांनी अहवाल लिहिला होता, त्याच तळमळीनं त्यांनी निर्भयपणे आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली; पण या घटनेचा त्यांनी त्यांच्या मनातल्या विश्वासावर परिणाम होऊ दिला नाही आणि ही नाराजी त्यांच्या कृषीविषयीच्या लिखाणात कधी व्यक्तही झाली नाही. माझ्या पत्नीनं नुकतीच त्यांची भेट घेतली. ते सध्या आजारी असून रोजच्या डायलिसिसवर आहेत. मीही त्यांच्याशी बोललो. त्यांचा आवाज अजूनही पहिल्यासारखाच स्पष्ट आणि निर्भय होता; पण तो थोडा थकलेला, खोल गेलेला  वाटत होता. हा त्या माणसाचा आवाज होता- जो सगळं आयुष्य आपल्या मूल्यांसाठी जगला आणि आजही तो त्याच निष्ठेनं लढत आहे.

मी माझ्या रूममध्ये परत आलो, तेव्हा तिथं शांतता होती. एका क्षणात तिथली स्थिती माझ्या लक्षात आली. तिथं सगळीकडे मशीन्स आणि मॉनिटर होते. मी वळलो, तेव्हा एक नर्स घाईघाईनं पुढं येऊन म्हणाली ः ‘‘देवाची कृपा, सर तुमची स्थिती खूपच वाईट होती. आम्ही तर खूपच घाबरलो होतो.’’ माझा मित्र कुठे दिसतोय का म्हणून मी आजूबाजूला बघत होतो; पण तो तिथून केव्हाच सटकला होता. त्यानं सगळे डाव जिंकले होते; पण सामन्यातला विजय मात्र माझ्यासाठी सोडला होता.

आज इतक्‍या वर्षांनंतरही मला त्यांचा करारी चेहरा आठवतोय. नियमांबाबतची कठोरता आणि अडचणींत सापडलेल्यांविषयीचं ममत्व यांचं एक अजब मिश्रण त्यांच्या स्वभावात होतं. अगदी ‘मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रासही भेदू ऐसे,’ असं म्हणणाऱ्या आपल्या संतांसारखं. आजच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्नही असाच पेच उभा करणारा आहे. हा तिढा सोडवण्यात मीही थोडा सहभागी होतो; पण त्याही वेळी माझ्या मनात हाच पेच होता. पैसा आणि गरज यांचा मेळ घालायचा कसा? ‘श्रेयस’ आणि ‘प्रेयस’ यांचा हा संघर्ष म्हणजेच जीवन. प्रवाहाबरोबर वाहत जाणं हे सोपं आहे. त्याचं आकर्षण सगळ्यांनाच असतं; पण अचूक दिशेला प्रवाह वळवणं, हेच तर खरं कौशल्य आहे. मरगळलेल्या बॅंकांना नवजीवन देणारा वैद्यनाथन यांचा दृष्टिकोन आणि अंतिम सत्य काय आहे याची झलक दाखविणारा माझ्या त्या ‘मित्रा’चा खेळ या दोन्हींची आठवण मला पुन्हा प्रकर्षानं झाली. भविष्यावर विश्वास ठेवतानाच वर्तमानाची पकड न सोडण्याची शिकवण त्यांनीच दिली होती. शक्‍याशक्‍यतेतलं संतुलन म्हणजेच अडचणीतून मार्ग काढणं. चांगलं अर्थकारण आणि चांगलं राजकारण या दोन्ही गोष्टी अशा संतुलनातूनच साध्य होतात. जीवन म्हणजे कोरडी बेरीज-वजाबाकी नव्हे, तर व्यवहार आणि माणुसकी या दोन्हींची सांगड घालतच वाट शोधली पाहिजे, असंच ती आठवण जणू मला सांगत होती. ही वाट सापडली की मग निंदा-स्तुतीचं भय उरत नाही.

मी बरा झालो, तेव्हा ‘हे करा किंवा हे करू नका’च्या माऱ्यातून कसाबसा बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होतो. मी माझ्या मित्राला बोलावलं; पण तो दुसऱ्या कुठल्या तरी खेळात रमला असावा. मिळालेल्या सगळ्या सूचनांना आता मला एकट्यानं तोंड देणं भाग होतं. ‘हे ऐका किंवा स्वतःचा नाश ओढवून घ्या,’ असाच दम त्या सूचनांद्वारे जणू मला भरला जात होता. ‘दीर्घायुष्य आणि आरोग्य हवं असेल, तर आतापर्यंत तुम्ही जसं जगला तो मार्ग सोडा आणि ही वेगळी वाट अनुसरा,’ असंच जणू ते मला सांगत होते.
‘‘आणि जर मी ऐकलं नाही तर काय होईल?’’ मी विचारलं.
‘‘फार काही नाही; पण तुम्ही सहा महिन्याच्या आत ऑपरेशन टेबलावर असाल,’’ डॉक्‍टर म्हणाले.
‘‘आणि मला पूर्वीसारखंच जगायचं असेल तर मी काय करू?’’ मी हेका सोडला नाही.
‘‘मग त्यासाठी नियमित औषधं घ्या आणि रोज किमान वीस किलोमीटर चाला. तुम्ही एवढं करू शकाल?’’
मी समोर बघितलं, तर माझा तो मित्र शांतपणे आत आला होता.
‘‘मी काय करू?’’ मी त्यालाच विचारलं.
‘‘मी तुला सगळा सामना दिला आहे. तू पूर्ण जग; पण भाजीपाल्यासारखं जगू नको. सिंहासारखं जग. तू हे करू शकतोस. तू रोज वीस किलोमीटर चालू शकतोस. नेहमीसारखंच लढ. या आजारातून बाहेर पड. तुझ्या मनाप्रमाणं जग,’’ असं म्हणत तो जाण्यासाठी वळला.
‘‘थांब,’’ मी त्याला म्हणालो.
‘‘नाही,’’ तो म्हणाला. ‘‘प्रत्येक क्षण अनमोल आहे, म्हणून पूर्णपणे जग. आपली भेट पुन्हा होणार आहे. त्या पुढच्या फेरीसाठी शक्ती जमव,’’ असं म्हणत त्यानं बाहेर जाण्यासाठी दरवाजा उघडला....पण पुन्हा मागं वळून तो हसला आणि म्हणाला ः
जिओ तो ऐसे जिओ, जैसे सब तुम्हारा है
मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नही ....
आणि बाहेर पडला.