लोकशाहीची सत्त्वपरीक्षा (योगीराज प्रभुणे)

"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच सरकारनं आव्हान दिल्यानं तिथं "पत्थलगडी आंदोलन' उभं राहत आहे. त्याची तुलना आता गडचिरोतल्या मेंढालेखा गावाशी होऊ लागली आहे. झारखंडला भेट देऊन नोंदवलेली ही निरीक्षणं...

"हमारे गॉंव में हम सरकार है, दिल्ली-मुंबई में हमारी सरकार है' हे महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा लेखा गावातल्या आदिवासींच्या तोंडचं वाक्‍य आहे. गोंड आदिवासींची मोठी संख्या असलेला हा 80 टक्के भाग जंगलाचा आहे. त्यामुळं 1950 पासून वन विभागाचं या भागावर बारकाईनं लक्ष होतं; पण या गावात येण्यापूर्वी कुणालाही ग्रामसभेची परवानगी घेणं आवश्‍यक असतं. त्यामुळं तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्‍झांडर यांनीही या ग्रामसभेची परवानगी घेऊन गावात प्रवेश केला होता. आदिवासींच्या स्वायत्त गावाचा हा खरा सन्मान होता. अशाच प्रकारची लढाई सध्या झारखंडमध्ये सुरू आहे. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय या गावात कुणालाही प्रवेश करता येत नाही. त्याला तिथं "पत्थलगडी' असं म्हणतात. झारखंडमधल्या 24 पैकी सहा जिल्ह्यांमध्ये पत्थलगडी आंदोलन सुरू झालं आहे. याची सुरवात खुंटी या जिल्ह्यातल्या कुदाटोली गावातून झाली. राज्याची राजधानी असलेल्या रांची शहरापासून हे गाव अवघ्या 40 किलोमीटरवर आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या गावानं सर्वप्रथम "पत्थलगडी' जाहीर केली. त्यापाठोपाठ गेल्या सात महिन्यांत जवळपास दोनशेपेक्षा अधिक गावांनी "पत्थलगडी' जाहीर केली आहे. खुंटीबरोबरच गुमला, सिमडेगा, पश्‍चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम, सरायकेला खरसावा या जिल्ह्यांमधल्या गावांचा त्यात प्रामुख्यानं समावेश आहे. "पत्थलगडी' जाहीर केल्यानं बाहेरच्या कोणत्याही माणसाला विनापरवानगी या गावात प्रवेश करता येत नाही. त्यामुळं "सरकार विरुद्ध आदिवासी गावं' असं चित्र सध्या झारखंडमध्ये निर्माण झालं आहे. पोलिसबळाचा वापर करून हे आंदोलन चिरडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झारखंड सरकार करत आहे; पण त्याला उत्तर म्हणून आदिवासी आपल्या शतकानुशतकं चालत आलेल्या ग्रामसभेच्या परंपरेचा दाखला देत आहेतच; शिवाय ग्रामसभांना भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीत दिलेल्या अधिकाराचीही पुष्टी जोडत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये सुमारे पंधरा आदिवासींना सरकारनं अटक केली आहे. त्यातून या भागात वातावरणात ताणतणाव निर्माण झाला आहे. "हम सरकार के खिलाफ नही, सरकारही हमारे खिलाफ है' अशी भावना आता तिथल्या आदिवासींची झाली आहे.
पंचायत राज सक्षम करण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती झाली. लोकशाहीप्रक्रियेत येण्याची धडपड करणाऱ्या आदिवासींच्या विरोधात सरकारनं पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळं लोकशाहीप्रक्रियेची ही सत्त्वपरीक्षा सुरू आहे.

पत्थलगडीचा इतिहास
- मध्य भारतातल घनदाट जंगल स्वच्छ करून शेकडो वर्षांपूर्वी मुंडा आदिवासींनी तिथं वस्ती निर्माण केली. सध्या हा भाग बिहार, बंगाल, उडिशा, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये येतो. त्या जंगलामध्ये गावं वसवणाऱ्या पहिल्या माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याला दफन केलेल्या जागी एक मोठा दगड उभा केला जातो. त्यानंतर त्याच्या वंशातल्या कोणत्याही माणसाचा मृत्यू झाला, की त्याच्या अस्थी या दगडाच्या खाली पुरल्या जातात. ही परंपरा शेकडो वर्षांपासून अजूनही सुरू आहे. एका गावातून दुसरं गाव निर्माण झालं. त्या वेळीही हीच प्रथा कायम राहिली. गावं वाढल्यानं गावांच्या सीमा निश्‍चित करण्यासाठी चारही बाजूंना दगड लावण्यात आले. त्यामुळं आदिवासींचा इतिहास हा दगडांशी जोडला गेला आहे.
आदिवासी जमिनींची समस्या ब्रिटिश राजवटीतही निर्माण झाली होती. त्या वेळी आदिवासींच्या जमीन-अधिग्रहणाचे आदेश राणी व्हिक्‍टोरियानं दिले होते. त्याला आदिवासींनी विरोध केला होता. त्यावर "तुमच्या जमिनीचं "रेकॉर्ड' दाखवा,' असा प्रश्‍न व्हिक्‍टोरिया राणीनं केल्यावर खुंटीमधूनच भलेमोठे दगड घेऊन हे आदिवासी कोलकत्याला गेले होते. "हे दगड हेच आमचं जमिनीचं "रेकॉर्ड' आहे,' असं त्या वेळी सांगितलं गेलं होतं. त्यानंतर "पत्थलगडी' हा आदिवासींचा हक्क आहे, तो ब्रिटिशांनी अबाधित ठेवला होता.

स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झालं?
भारतीय राज्यघटनेत सन 1993 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती झाली. राष्ट्रपतींनी ता. 20 एप्रिल 1993 रोजी या घटनादुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली. पंचायत राजव्यवस्थेला बळकट करणाऱ्या घटनादुरुस्तीचं स्वागत आदिवासींनी केलं. आदिवासींना स्वशासनाचा अधिकार या घटनादुरुस्तीनं मिळाला आहे. गावातल्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांची व्यवस्था ठेवण्याचा अधिकार राज्यघटनेनं ग्रामसभेला दिला आहे. जमीन नियंत्रित करण्याची जबाबदारीही तिच्यावर आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद पाचमध्ये गावातली खनिज संपत्ती, जंगलसंपत्ती यावर ग्रामसभेचा अधिकार आहे. गावातल्या जमिनीची खरेदी-विक्री ग्रामसभेच्या पूर्वपरनगीशिवाय होणार नाही, हेदेखील राज्यघटनेत स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे; पण प्रत्यक्षात सरकारनं हे अधिकार ग्राससभेला कधीच दिले नाहीत.
""देशात 70 वर्षं सरकार चालवणाऱ्यांनी राज्यघटनेत आदिवासींच्या संरक्षणासाठी, हक्कासाठी केलेल्या तरतुदी आमच्यापर्यंत पोचवल्या नाहीत. त्या कुणी आम्हाला सांगितल्या नाहीत. आता राज्यघटनेनं आम्हाला दिलेल्या अधिकारांची माहिती आमची आम्हीच घेत आहोत. देशातल्या इतर भागांत असलेल्या आमच्यासारख्या आदिवासींना देत आहोत. पुढच्या पिढीला या अधिकाराबाबत जागृत करत आहोत. यात आमचं काय चुकत आहे,'' असा सवाल हे आदिवासी आता करत आहेत.

"जल, जंगल, जमीन'ची लढाई
"जल, जंगल, जमीन' यांचा मालकी हक्क कुणाचा ? आदिवासींचा की सरकारचा? हे या आंदोलनाचं मूळ कारण आहे. या भागात खनिज साठा असल्याची माहिती सरकारला मिळाली आहे. हे खनिज साठ्यासाठी सर्वप्रथम ही आदिवासी जमीन ताब्यात घेणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा पूर्ण ताकदीनं प्रयत्न करत आहे. "लॅंड-बॅंक' हा एक त्याचा मार्ग आहे.
"लॅंड-बॅंक'च्या नावाखाली 20 लाख 81 हजार एकर जमीन ताब्यात घेतली गेली आहे. यातून आदिवासींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. "जल, जंगल, जमीन' यावर आदिवासींचा पूर्वापार हक्क आहे. तो त्यांचा अधिवास आहे; पण सरकार इथली जमीन घेण्यासाठी गेली दोन वर्षं सातत्यानं वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करत आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी, त्याला विरोध करण्यासाठी "पत्थलगडी' आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.

आदिवासी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक होत आहे. आपण देशातल्या कोणत्याही गावात गेलो, तर तिथले नागरिक आपल्या हक्कांसाठी राज्यघटनेतले संदर्भ दाखवून बोलत नाहीत; पण कुदाटोलीमध्ये वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. तिथले आदिवासी प्रत्येक शब्द बोलताना "भारत का संविधान'चा दाखला देतात. राज्यघटनेच्या पुस्तकातून तो दाखवतात. आपल्यालाही वाचायला सांगतात. आपण म्हणत आहोत, तोच अर्थ आहे का, याची खात्री करून घेतात. या राज्यघटनेनं आदिवासींना लिखित स्वरूपात हक्क दिले आहेत, हे राज्यघटनेच्या पानापानातून ते दाखवून देतात.
भारतीय राज्यघटनेनं या आदिवासींना अधिकार दिले आहेत. घटनेच्या 13(3) कलमामध्ये रूढी, प्रथा आणि परंपरेचा उल्लेख केला आहे. आदिवासींकडं या गोष्टी आहेत. त्यामुळं आदिवासींना त्यांच्या गावापुरता कायदा करण्याची स्वायत्तता राज्यघटनेनं दिलेली आहे.

आदिवासी म्हणतात ः ""पत्थलगडी' ही आमची हजारो वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. हे दगड आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. त्याभोवती आमच्या असंख्य आठवणी असतात. मृत्यूनंतर जसा आम्ही दगड उभा करतो, तसाच एखाद्याच्या जन्मानंतरही तो केला जातो. एक पिढी संपल्यानंतर तिच्या आठवणींसाठीही दगड उभा केला जातो.'' (आदिवासी आपलं नाव सांगत नाहीत. नाव सांगितलं तर चारपैकी तीन जण "बिरसा मुंडा' हे नाव सांगतात. आपलं नाव प्रसिद्ध झाल्यास पोलिस पकडून घेऊन जाण्याची भीती सध्या त्यांना वाटत आहे).
"पत्थलगडी'ची इतक्‍या वर्षांपासूनची परंपरा असताना गेल्या वर्षी असं काय झालं, की तुम्ही बाहेरच्या नागरिकांसाठी गावातला प्रवेश बंद केला? या प्रश्‍नाचं उत्तर देताना एक आदिवासी म्हणाला ः ""सत्तर वर्षांमध्ये आम्हाला आमचे अधिकार मिळाले नाहीत. शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं मुलांना रोजगार मिळत नाही; त्यातून विकास होत नाही. त्यामुळं आदिवासी आता ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वतःचा विकास करणार आहेत. त्यासाठी जल, जंगल जमिनीचं संरक्षण करणार आहेत.''

याबाबत खुंटी जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी आणि सध्या पर्यटन सचिव असलेले मनीष रंजन म्हणाले ः ""गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती चिघळत आहे. बाहेरच्या राज्यातून काही लोक गावात येऊ लागले. त्यांचा डोळा आदिवासींच्या जमिनींवर होता. त्यामुळं आदिवासी गावांनी बाहेरच्या लोकांना गावात प्रवेश बंद केला; पण यातून मार्ग काढण्यासाठी आदिवासींशी सातत्यानं चर्चा करणं आवश्‍यक आहे.''
कायद्यातल्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ आदिवासी लावत असल्याचंही मत प्रशासनातल्या काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं.

दोन ग्रामसभांमधला फरक
जंगलातल्या जमिनीवर आदिवासींनी गाव वसवलं. तिथं घरं बांधली. शेती करू लागले. या गावाची व्यवस्था चालवण्यासाठी आदिवासींनी शेकडो वर्षांपूर्वी "ग्रामसभा' ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. गावातील "जल, जंगल, जमीन' यांच्या वापराबाबतचे सगळे निर्णय घेण्याचा अधिकार आदिवासींच्या ग्रामसभेला आहेत. त्यामुळं ग्रामसभा हे आदिवासींचं सत्ताकेंद्र आहे. ज्यानं गाव वसवलं, त्या घरातला वंशज हा त्या ग्रामसभेचा प्रमुख असतो; पण सरकार या ग्रामसभेला मान्यता देत नाही. गावाच्या विकासाचा निधी सरकारी ग्रामसभेला येतो. तो निधी गावापर्यंत पोचत नाही. त्यामुळं गावात स्वच्छतागृह, रस्ते, वीज अशा पायाभूत सुविधाही स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांमध्ये निर्माण झालेल्या नाहीत.

संघटित होण्यासाठी नव्या तंत्राची कास
झारखंडमध्ये सुरू झालेल्या पत्थलगड आंदोलनाचं लोण काही महिन्यांमध्ये छत्तीसगडमध्येही पोचलं आहे. यासाठी आदिवासींनी "व्हॉट्‌स ऍप' आणि "यू ट्यूब' या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. त्यामुळं अवघ्या सात-आठ महिन्यांमध्ये दोनशेहून अधिक गावांत "पत्थलगडी' जाहीर झाली आहे. दुसऱ्या गावांतल्या आदिवासींशी संपर्कात राहण्यासाठी "व्हॉट्‌स ऍप ग्रुप' तयार केले गेले आहेत. ग्रामसभेची माहिती "यू ट्यूब'वर "अपलोड' करून तिची लिंक व्हॉट्‌स ऍपवरून पाठवली जाते. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं देशातले आदिवासी आपल्या हक्कांसाठी संघटित होण्याच्या दिशेनं पावलं टाकत आहेत.