कऱ्हाडात तब्बल 905 जणांकडे परवानाधारक बंदुका

कऱ्हाड (सातारा) : संवदेनशील कऱ्हाड तालुक्यात (Karad Taluka) तब्बल ९०५ जणांकडे परवानाधारक बंदुका (Gun) आहेत. उद्योजक, बिल्डर, राजकीय नेत्यांसहित शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. २५ टक्के बिल्डरांसह उद्योजकांच्या कंबरेला पिस्तूल आहे. २३ टक्के राजकीय नेते, २२ टक्के शेतकऱ्यांकडेही त्याचा परवाना आहे. स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात परवाने देण्यात आले आहेत. त्यात पोलिस खात्याकडून (Police Department) ६९६ तर वन खात्याकडून (Forest Department) २०९ परवाने देण्यात आले आहेत.

तालुक्यात शहर पोलिस ठाण्यांतर्गत २०३, तालुका पोलिस ३११, उंब्रजला १५८ तर तळबीडला २४ जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. बिल्डर लॉबीसह उद्योजकांकडे सर्वाधिक बंदुका आहेत. तालुक्यातील २३ टक्के राजकीय नेत्यांकडे शस्त्र परवाना आहे. त्यात अनेकांकडे अद्ययावत पिस्तूल आहेत, अशा नोंदी पोलिसांकडे आहेत. २२ टक्के शेतकऱ्यांकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत. त्यातही २०९ जणांकडे डबल व सिंगल बारच्या बंदुका आहेत. निव्वळ शेतीच्या संरक्षणासाठी वापरल्या जातात. त्यासाठी अत्यावश्यक ती सारी कागदपत्रेही शासनाकडे जमा आहेत. सर्वाधिक परवाने तालुका पोलिस ठाण्यांतर्गत आहेत. उद्योजकांसहित बिल्डर लॉबीकडे ५० टक्के शस्त्रे आहेत. तर पाच टक्के बंदूक परवाने विविध संस्थाचालकांकडे आहेत. स्वसंरक्षणासह अन्य कारणांच्या नावाखाली दिलेल्या परवान्यांचे वाटप अत्यावश्यक कागदपत्रे घेतल्यानंतरच झालेले आहे.

शेती संरक्षणासाठीही

शेती असणाऱ्यांना स्वयंसह शेतीच्या संरक्षणासाठी शस्त्र परवाना मिळतो. त्यासाठी वन विभागाचा अहवाल महत्त्‍वाचा आहे. शेतकऱ्यांनी अत्यावश्यक कागदपत्रांसहित प्रांताधिकारी कार्यालयात अर्ज केला की, त्याचा तलाठी व वन विभागातर्फे पडताळणी अहवाल येतो. तो आला की, त्याची पुन्हा पडताळणी होते. त्यानंतर शस्त्र परवाना दिला जातो. शेतकऱ्यांकडील परवान्यांपैकी २०९ जणांकडे डबल, सिंगल बारच्या बंदुका आहेत.

...अशी होते पडताळणी

शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केल्यानंतर वैयक्‍तिक वर्तणूक, वार्षिक उत्पन्न, आयकर देयक, दैनंदिन उलाढाल, मालमत्ता व त्यासोबत कौटुंबिक पार्श्वभूमीची पडताळणी होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तेथून तो प्रस्ताव पडताळणीसाठी प्रांताधिकारी यांच्याकडे येतो. तेथून पोलिसांची पडताळणी होते. त्यानंतर ती परवानगी पोलिस अधीक्षक आणि त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तो अहवाल जातो, त्यानंतर शस्त्र परवाना मिळतो. तो दरवर्षी नूतनीकरण करावा लागतो.