दहा लाखांचे उत्पन्न चार लाखांवर; राज्यातील बाजार समित्यांचे संचालक चिंतेत

उमेश बांबरे
Thursday, 27 August 2020

बाजार समिती विविध विक्री व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना परवाना देत होती, त्यातून उत्पन्न मिळत होते. आता परवानामुक्त व्यवसाय केल्याने शेतकरी कुठेही बसून आपला माल विकू शकतो. हमीभावाचेही बंधन नाही.

सातारा : शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून त्यातून तातडीने पैसे मिळण्याची हमी देणाऱ्या बाजार समित्या सध्या केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे अडचणीत आल्या आहेत. केवळ आवारातच सेस वसुली करण्याची मुभा असल्याने बाजार समित्यांचे महिन्याला आठ ते दहा लाखांचे नुकसान होत आहे. गेल्या पाच महिन्यांच्या लॉकडाउनच्या काळात साधारण 35 ते 40 लाखांचा तोटा प्रत्येक समितीला सहन करावा लागला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या आवारात नेऊन हक्काने विकू शकत होता. परिणामी त्याला व्यापाऱ्यांकडून विकलेल्या मालावर पैसे मिळत होते. पण, त्यासाठी सेस व इतर बाबी बिलातून वजावट होत होती. त्यातूनच बाजार समित्यांचा व्यवहार चालत होता. तसेच बाजार समित्यांच्या आवारातील दुकान गाळे व काही ठिकाणी गोदामातून भाडे मिळत होते. महिन्याकाठी आठ ते दहा लाखांवर उत्पन्न बाजार समितींना मिळत होते. पण, केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन अध्यादेशामुळे बाजार समित्या अडचणीत आल्या आहेत.

राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र आल्यास विकास साधता येतो : सुनंदा पवार

मुळात राजकीय नेत्यांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून या बाजार समित्यांकडे पाहिले जात होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी समितीची निर्मिती झाली होती. आता केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांचे आवार हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र राहिले आहे. परिणामी समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यातच कोरोनामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासूनच्या बंदमुळे बाजार समितीत आवक मंदावली असून, सेसच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्नही घटले आहे. महिन्याकाठी आठ ते दहा लाख रुपये बाजार समितीला मिळत होते. ते आता दोन ते चार लाखांवर आले आहे. लॉकडाउनमध्ये तर या उत्पन्नावर 80 टक्के परिणाम झाला आहे.

आमदारांच्या एका हाकेत उद्योगपतीने दिली लाखांची रेमडिसिव्हर इंजेक्‍शन्स
 
बाजार समिती विविध विक्री व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना परवाना देत होती, त्यातून उत्पन्न मिळत होते. आता परवानामुक्त व्यवसाय केल्याने शेतकरी कुठेही बसून आपला माल विकू शकतो. हमीभावाचेही बंधन नाही. तसेच फळविक्रेत्यांकडूनही सेस आकारता येत नाही. सध्या बाजार समितीच्या आवारात विक्रीसाठी येण्याचे शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. व्यापाऱ्यांनी तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीमाल खरेदी करण्यास सुरवात केली आहे. लॉकडाउन आणि केंद्राचा नवीन अध्यादेश बाजार समित्यांच्या मुळावर उठल्याचे सध्याचे चित्र आहे. 

शिवेंद्रसिंहराजेंनी मागताच अजित पवारांकडून श्री गणेशा, सातारा जिल्ह्यातील या मोठ्या प्रकल्पासाठी 57 कोटी मंजूर

लॉकडाउन आणि केंद्राच्या नवीन अध्यादेशामुळे बाजार समित्या पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. विविध परवाने व सेसमधून मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. एकूणच याचा बाजार घटकांवर विपरित आर्थिक परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच आमचा नवीन अध्यादेशाला विरोध आहे.

-विक्रम पवार, सभापती, सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती

Edited By : Siddharth Latkar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central Government New Regulations For Market Committee