Satara : महाबळेश्वर, कासच्या अतिक्रमणांवर हातोडा कधी? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mahabaleshwar

Satara : महाबळेश्वर, कासच्या अतिक्रमणांवर हातोडा कधी?

सातारा : प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझल खानाच्या कबरीशेजारील अतिक्रमणे हटवून जिल्हा प्रशासनाने अनेक दिवसांच्या या मुद्द्याला अंतिम स्वरूप दिले. पण, महाबळेश्वरसह पाचगणी, कास पठार तसेच प्रमुख शहरांतील अतिक्रमणांवर हातोडा टाकण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने राबविणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा जिल्ह्यातील असून त्यांनी शासकीय जागेतील सर्व अतिक्रमणे काढली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याच जिल्ह्यात आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणार का? याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष आहे.

शासनाच्या सूचनेनुसार व न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत अनेक वर्षांपासून मागणी असलेल्या प्रतापगडावरील अफझल खान कबर परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने हटवली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली निघाला. आता उर्वरित शिवकालीन किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे, महाबळेश्वर, पाचगणी परिसर, कास पठारावरील अतिक्रमणे आणि जिल्ह्यातील आठ पालिकांच्या क्षेत्रातील अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महाबळेश्वर, पाचगणी शहरांतही वन विभाग व महसूलच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. ती हटविण्यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले सातत्याने आवाज उठवत आहेत.

सातारा शहराजवळील कास पठारावरील अतिक्रमणेही अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. या अतिक्रमणांबाबत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहणी अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार ११० अतिक्रमणांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. आता या अहवालावरून शासन निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाच्या जागेतील तसेच नियम धाब्यावर बसवून काही अतिक्रमणे झाल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यातील आठ पालिकांच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. या सर्वांवर हातोडा टाकण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला वेळेचे बंधन घालून देणे गरजेचे आहे.

जिल्ह्यातील इतर ठिकाणची महसूल व वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटतील. त्यातून आजपर्यंत अडखळलेली विकासकामेही मार्गी लागणार आहेत.

लोकप्रतिनिधींनीकडूनही सहकार्याची गरज...

महसूल व वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही जिल्हा प्रशासनास सहकार्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला राजकीय रंग दिला जाण्याचीही शक्यता आहे. परिणामी, अतिक्रमणांचा प्रश्न निकाली काढण्याऐवजी तो पुन्हा रखडू शकतो.