कऱ्हाड : निवीदांच्या कामाकडे ठेकेदारांनी फिरवली पाठ

कऱ्हाड : पालिकेच्या जनरल फंडात खडखडाट असल्याने पालिकेला देणी भागवताना नाकेनऊ येताहेत. त्यातच एरव्ही पालिकेची कामे मिळावीत म्हणून लाईनमध्ये उभ्या असलेल्या ठेवीदारांनीही कामाकडे पाठ फिरवली आहे. पालिकेच्या जनरल फंडात पैसेच नसल्याची वस्तूस्थिती समोर आल्याने एकही ठेकेदार कामे घेण्यास तयार नाहीत. परिणामी पालिकेतील विकास कामे रखडली आहेत. ठेकेदारांच्या सात कोटीहून अधिक देणी बाकी असतानाच नव्या कामांची बीले अदा करण्यासाठी पालिकेकडे फंडच नाही. महिना अखेरपर्यंत पालिकेला कर्मचाऱ्यांची तीन कोटींची देणी भागवितानाही कसरत कारवी लागणार आहे.

पालिकेच्या जनरल फंडात पैसे नसल्याची वस्तूस्थिती मासिक बैठकीत समोर आली. काही लाखांची शिल्लक व कोटीत देणी असलेली पालिका म्हणून जिल्ह्यात कऱ्हाडची जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर कर आकारणीमुळे रोजची शिल्लक वाढते आहे, मात्र कोटीतील देणी भागतील अशी स्थिती त्यामुळे निर्माण होताना दिसत नाही. परिणामी पालिकेच्या शिल्लकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहावा, सातवा वेतन आयोगीतील फरकासहीत सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी पालिकेकडे शिल्लक फंडच नाही, अशी स्थिती आहे.

केवळ काही लाख शिल्लक असल्याने कर्मचाऱ्यांची तीन कोटींची देणी भागविताना पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, त्या अऩुशंगाने पालिकेची तयारी सुरू आहे. त्यातच पालिकेच्या विकास कामे बऱ्यापैकी थांबल्याची स्थिती आहे. शहरात पालिकेच्या जनरल फंडातून होणारी कामे नगरसवेकांनीही समन्वयाने थांबवली आहेत. जनरल फंडातून केलेल्या ठेकदारांची तब्बल सात कोटींही अधिक बील पालिका देणी लागते. ती वस्तूस्थिती असल्याने ठेकेदार पालिकेत हलापाटे मारताहेत. जनरल फंडातील नव्या कामांकडे ठेकेदारांनीच पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे कठीण स्थिती झाली आहे. ठेकेदारांनी काम घेण्यास नकार दिल्याने पालिकेतील कामे रखडली आहे. त्यामुळे विकास कामावरही परिणाम होतो आहे. आधीच ठेकेदारांचे ढिगभर देणे असल्याने पालिकाही नवी कामे घेण्यासाठी कोणालाच आग्रह करताना दिसत नाही. पालिकेत येत्या काही काळात योग्य आर्थिक नियोजन झाले तरच पालिकेची स्थिती अधीक चांगली होवू शकते, अशीच स्थिती आहे.

यामुळेही आर्थिक टंचाई

- जनरल फंडावर १४ व्या वित्त आयोगातील खर्चाचा ७५ टक्के बोजा आहे.

- पाणी पुरवठा योजनेच्या चार कोटी ५० लाखांच्या तोट्याची भरपाई जनरल फंडातूनच

- १५ व्या वित्त आयोगातून केवळ २५ टक्केच फंड येतो

- उरलेला ७५ टक्क्यांचा खर्चाचा बोजा जनरल फंडावरच.