esakal | कऱ्हाड पालिकेची तोकडी शिल्लक, कोटीत देणी!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Karad municipal

कऱ्हाड पालिकेची तोकडी शिल्लक, कोटीत देणी!

sakal_logo
By
(शब्दांकन - सचिन शिंदे)

कऱ्हाड : पालिकेत तीन वर्षांपासून आर्थिक नियोजनच न झाल्याने पालिकेच्या जनरल फंडात आज खडखडाट आहे, त्यावर कालच्या पालिकेच्या विशेष सभेत नगरसेवकांच्या झालेल्या उघड व गंभीर चर्चेमुळे शिक्कामोर्तब झाले. मोठ्या विकासकामांची बिले जनरल फंडातून अदा केल्याने तेथे खडखडाट दिसतो आहे. फंडात शिल्लक केवळ तीन लाख आणि देणी १२ कोटींची आहेत. तोकडी शिल्लक आणि कोटीत देणी असलेली कऱ्हाड पालिका जिल्ह्यातील एकमेव ठरण्याची शक्यता आहे. केवळ बेजबाबदार निर्णयांमुळे पालिकेची आर्थिक नियोजनाची घडी पूर्ण विस्कटली आहे. त्यासाठी खर्च टाळून आता उत्पन्नवाढीचे मार्ग वाढवण्याशिवाय पालिकेसमोर दुसरा पर्याय नाही.

पालिकेकडे सध्या उत्पन्नाचे मार्ग नाहीत. कराची थकीत वसुली भरमसाट आहे. शासनाचे अनुदानही घटले असल्याने पालिका आर्थिक चक्रव्यूहात आहे. पालिकेच्या जनरल फंडात केवळ तीन लाख ३९ हजारांचा निधी शिल्लक आहे. तर पालिकेला वेगवेगळ्या कामांचे तब्बल १२ कोटींचे देणे आहे. कर्मचारी आणि ठेकेदारांच्या देण्यासह पालिकेला किरकोळ खर्च करताना आता नाकीनऊ येणार आहे. जनरल फंडात हा खडखडाट केवळ आर्थिक नियोजन नसल्यामुळेच आहे. अवाजवी खर्चासह मोठ्या कामांना जनरल फंडातून तीन वर्षांपासून निधी देण्याचा पालिकेने लावलेला सपाटा त्यांच्या अंगाशी आला आहे. त्यामुळे देणी भागवायची कशी, हाच प्रश्न आहे. पालिकेच्या आर्थिक टंचाईवर नगरसेवकांनी काल पहिल्यांदाच उघडपणे चर्चा केली. त्यात विकासकामे जनरल फंडातून न करण्याचा निर्णय झाला. त्यासोबत अन्य खर्चावर मर्यादा घालाव्या लागणार आहेत. खर्च व उत्पन्नाची बाजू वाढवावी लागणार आहे. पालिकेच्या आजच्या आर्थिक घडीला तीन वर्षांपासून चुकलेली घडी कारणीभूत आहे. पालिकेतील अवाजवी कामांसह त्याच्या आभासी आकड्याचा खेळही त्यास तितकाच जबाबदार आहे. पालिकेने रस्त्यांची कामे करताना त्यासाठी पालिकेच्या जनरल फंडातील पैसा वापरला. त्यामुळे त्या फंडात खडखडाट आहे. सध्या त्या फंडात पैसाच नसल्याने अनेकांची देणी पालिका भागवू शकत नाही. जनरल फंडावर १४ व्या वित्त आयोगातील खर्चाचा ७५ टक्के बोजा आहे, पाणीपुरवठा योजनेचा चार कोटी ५० लाखांचा तोटाही त्याच फंडातून भरला जातो, कर्मचाऱ्यांची देणी त्यातूनच दिली जातात, पूर्वी १४ व्या वित्त आयोगातून पैसे येत होते. ते बंद झाले आहेत. १५ व्या वित्त आयोगातून केवळ २५ टक्केच येतात. त्यामुळे ७५ टक्क्यांचा खर्च त्याच फंडातून करावा लागतो आहे. त्यामुळे सगळ्या खर्चाचा मेळ घालताना पालिकेची कसरत होत आहे. त्यासाठी कडक धोरण न अवलंबल्यास पालिकेची आर्थिक स्थिती अधिक बिघडू शकते.

हेही वाचा: राजकारणात ‘शहरं’ ठरताहेत प्रभावशाली!

...यामुळे आर्थिक टंचाई

  • पालिकेच्या आभासी आकड्यांच्या खेळ थांबवून वस्तुनिष्ठ जमा-खर्चाच्या ताळमेळाची गरज

  • दीड वर्षापासून ठेकदारांची देणी भागवता येत नसल्याने ठेकेदारांची देणी आठ कोटींवर

  • महिनाअखेरीपर्यंत कर्मचाऱ्यांची तीन कोटींची देणी भागविणे मुश्कील

  • बहुतांशी मोठ्या कामांना अन्य निधीऐवजी जनरल फंडाचा निधी वापरल्याचा परिणाम

पालिकेने या उपाययोजना राबवाव्यात...

  • पालिकेकडे येणाऱ्या उत्पन्नावर आर्थिक तरतूद करण्याची गरज

  • उत्पन्नवाढीचे उपाय हाती घेऊन तत्काळ अंमलबजावणी करणे

  • अवाजवी खर्चाला फाटा देऊन आर्थिक नियोजनाची गरज

  • पालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे वाढवून त्यातून निधी उभा करावा

loading image
go to top