मराठ्यांना 'ओबीसी'तूनच आरक्षण द्या, अन्यथा राज्यभर आंदोलनं

कऱ्हाड (सातारा) : मराठा समाजाचे (Maratha Community) नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाने 50 टक्के मर्यादेतील ओबीसी प्रवर्गात उपप्रवर्ग करुनच मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) लागू करावे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण करावे, 2014 व 2018 च्या निवड झालेल्या व नियुक्त्या न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्या, अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलन छेडली जातील याची शासनाने नोंद घ्यावी, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) समन्वयकांनी आज दिला.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या कऱ्हाड तालुक्यातर्फे तहसीलदार अमरदीप वाकडे (Tehsildar Amardeep Wakde) यांना आज मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदनातील माहिती अशी : मराठा समाजाला चुकीच्या पध्दतीने लागू केलेले आरक्षण असल्यामुळे ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. ते टाळण्यासाठी राज्य शासनाने मराठा समाजाला 50 टक्के मर्यादेतील ओबीसी प्रवर्गात उपप्रवर्ग करुनच आरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत मराठा समाजाची बाजू योग्य पध्दतीने मांडता यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात दर्शवलेल्या त्रुटी दूर होण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण करावे. चार मराठा विधीज्ञ व मराठा अभ्यासकांचा या आयोगात समावेश करावा.

राज्यात कुणबी दाखले मिळण्यासाठी मराठा विद्यार्थी व पालकांना अडचणी येत आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थी व पालकांना कुणबी दाखले मिळताना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्या. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या सारथीचे उपकेंद्र सातारा येथे व्हावे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी कऱ्हाडला तर मराठा विद्यार्थिनींसाठी सातारला शासकीय वसतिगृह तात्काळ सुरु करावे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनांसंदर्भात येत असलेल्या अडचणी दूर कराव्या, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतून मराठा विद्यार्थ्यांना 100 टक्के फी सवलत द्यावी. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरळीत सुरु करावी. मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर आक्रमक आंदोलनं छेडली जातील याची शासनाने नोंद घ्यावी, असाही इशारा देण्यात आला आहे.