काळे कायदे रद्द करण्यासाठी कॉंग्रेसचा केंद्रावर 'दबाव'

उमेश बांबरे
Friday, 23 October 2020

मोदी व भाजप लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत. सहा वर्षांपासून खोटं बोलण्याचे काम सुरू आहे. देश नहीं बिकने दुंगा म्हणाणाऱ्या मोदींनी रेल्वे, सरकारी कंपन्या विकल्या आणि आता शेती व शेतकरी विकायला काढले आहेत, अशी टीका मनोजकुमार तपासे यांनी केली आहे.

सातारा : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार, खासदार खरेदी करण्यास मदत करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी आणले आहेत. हे अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. हे कायदे रद्द करण्यास कॉंग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल, अशी भूमिका कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव यांनी व्यक्त केली. 

स्टाईल इज स्टाईल! कार्यकर्त्याची इच्छा पुरी, उदयनराजेंची बाईक सवारी!

जिल्हा कॉंग्रेस समितीची बैठक नुकतीच सातारा बाजार समितीच्या कार्यालयात झाली. या वेळी तीन काळ्या कृषी कायद्याच्या विरोधात केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी कॉंग्रेसने बाजार समितीच्या आवारात स्वाक्षरीची मोहीम राबविली. या वेळी पुणे शहर कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस अनंतराव गाजवे, जिल्हा कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब कदम, बाजार समितीचे सचिव रघुनाथ मनवे, जिल्हा महिला कॉंग्रेस उपाध्यक्षा सुषमा राजेघोरपडे, अनुसूचित विभागाचे अध्यक्ष मनोजकुमार तपासे, कोरेगाव तालुका अनुसूचित जाती विभागाचे उपाध्यक्ष सुभाष कांबळे, दत्तात्रय धनावडे, विशाल पवार, गणेश शिंदे उपस्थित होते. 

बिहार जिंकण्यासाठीच भाजपचं लसीकरण; चव्हाणांची जाहीरनाम्यावर सडकून टीका

मनोजकुमार तपासे म्हणाले, मोदी व भाजप लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत. सहा वर्षांपासून खोटं बोलण्याचे काम सुरू आहे. देश नहीं बिकने दुंगा म्हणाणाऱ्या मोदींनी रेल्वे, सरकारी कंपन्या विकल्या आणि आता शेती व शेतकरी विकायला काढले आहेत. सुषमा राजेघोरपडे म्हणाल्या, केंद्र सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. हे कायदे कामगार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाहीत. कॉंग्रेसने उभे केलेली बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात आणून साठेबाजी, काळा बाजार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळणार आहे. कॉंग्रेसने शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी हक्काचे कायदे केले होते ते रद्द करून त्यांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचे काम सुरू झाले आहे. या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाना पेटून उठला आहे. आपणही पेटून उठले पाहिजे अन्यथा पुढचे दिवस चांगले नाहीत. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: District Congress Committee Meeting Was Held At Satara Satara News