संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाचा अजब कारभार; महिलांसह विद्यार्थी त्रस्त

सातारा : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या थेट योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील 80 कर्ज प्रकरणे 2014 पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे वंचित घटकांतील महिला व विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
 
संत रोहिदास व चर्मकार विकास महामंडळ हे राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी स्थापन झाले आहे. महामंडळाच्या वतीने मागसवर्गीय अनुसूचित जातींपैकी चांभार, ढोर, होलार समाजातील ठराविक उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी अनुदान व अर्थ पुरवठा केला जातो. या मंडळांतर्गत या समाजातील होतकरू युवकांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना आहे. मात्र, 2014 पासून निधीअभावी 80 कर्जप्रकरणे मुंबई कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे महामंडळाच्या योजनांपासून चर्मकार समाज वंचित राहिला आहे.

चुलीवरचे जेवण! सह्याद्रीत आंदाेलनाचा इशारा
 
चर्मकार समाजातील युवकांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी एक मे 1974 रोजी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची स्थापना शासनाने केली. यानंतर चर्मकार समाजाच्या कल्याणाच्या विविध योजना राबविण्यास प्रारंभ झाला. स्थानिक पातळीवर 50 टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना प्रशिक्षण, गटई स्टॉल योजना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमार्फत राबविण्यात येतात. जिल्हा पातळीवर सध्या 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
 
सोशल मीडिया हे दुधारी शस्त्र, त्याचा संयमाने वापर व्हावा : डॉ. दाभोलकर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास मंडळाकडून (एनएसएफडीसी) मुदती कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना, महिला किसान योजना राबविण्यात येतात. चर्मकार समाजातील तरुणांना देशात उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख, तर विदेशात शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 20 लाख रुपयांचे कर्ज एनएसएफडीसीकडून मंजूर केले जाते. यातील मुदती कर्ज योजनेंतर्गत स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी अडीच लाखांपर्यंत मुदती कर्ज दिले जाते. महिला समृद्धी योजनेंतर्गत चर्मकार समाजातील विधवा, परित्यक्ता किंवा बॅंक नसलेल्या गावातील महिला लाभार्थ्यास 25 हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. महिला किसान योजनेंतर्गत शेतीसाठी किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठी महिलांना 50 हजारपर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे वंचित घटकांतील महिला व विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा योजनांच्या निधीला कात्री लागली असल्याचे समजते. 

साताऱ्याच्या पोरानं जिंकलं दिल्लीचं तख्त; यूपीएससीत प्रथमेश देशात तिसरा, तर महाराष्ट्रात पहिला!
 

चर्मकार महामंडळाकडून कर्जप्रकरणे पाच- सहा वर्षे मंजूर होत नाहीत. कार्यालयात हेलपाटे घालून लोक कंटाळले आहेत. महामंडळाचा कारभार नावाला राहिला असून, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच लक्ष घालण्याची आवश्‍यकता आहे. 

- सतीश रावखंडे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय चर्मकार संघटना 

अशी आहेत प्रलंबित प्रकरणे 

शशिकांत शिंदेंचा आमदारांना चिमटा; आमच्या पोस्टरवर आमच्या पक्षाचे चिन्ह असतं!

उदयनराजेंसमवेतच्या निर्णयावर शिवेंद्रसिंहराजे ठाम

मारिया आम्हांला माफ कर, आम्हीही सचिन तेंडूलकरला ओळखत नाही

Edited By : Siddhath Latkar