'महसूल'ने जनतेचा अंत पाहू नये; माजी आमदाराचा कडक इशारा

वडूज (सातारा) : पूर्णवेळ तहसीलदार नसल्याने खटाव तालुक्‍यातील अनेक कामे अडकली आहेत. महसूल विभागाने खटाव, माण या दोन्ही दुष्काळी तालुक्‍यांतील सर्वसामान्य जनतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी दिला.

येथे पत्रकारांशी बोलताना डॉ. येळगावकर म्हणाले, "खटावचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी तहसीलदारपदाची सूत्रे हाती घेतली. पदभार स्वीकारताच त्यांनी काही महिने जेमतेम काम केले. वडूज मुख्यालयापेक्षा औंध परिसरातच त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर ते वैयक्तिक कारणामुळे दीर्घ रजेवर गेले आहेत. त्यांचा चार्ज कोरेगाव तहसीलदारांच्याकडे देण्यात आला आहे. कोरेगावचे रावसाहेब आठवड्यातून एखादा, दुसरा दिवस सोयीनुसार वडूजला पिकनिकला आल्यासारखे येत आहेत. केवळ तहसीलदारांची सही होत नसल्यामुळे राष्ट्रीय वृध्दापकाळ योजनेच्या ज्येष्ठ लाभार्थ्यांचे अनुदान सुमारे तीन महिने रखडले आहे. त्याशिवाय किरकोळ रेशनिंग कार्ड, भोगवटा वर्ग 1, भोगवटा वर्ग 2 अशी अनेक प्रकरणे तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहेत. महसूल कोर्टाविषयी "रामभरोसे' झाले आहे.'' कोरोना महामारीमुळे लोकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

व्वा रे सरकार! 'राज्य तुमच्या बापाची जहागिरी आहे काय'

मागील वर्षी तत्कालीन तहसीलदार डॉ. अर्चना पाटील दररोज प्रत्यक्ष ग्राउंडवर जावून काम करत होत्या. सध्या तहसीलदारच नसल्यामुळे आरोग्य विभागात अनागोंदी सुरू आहे. वडूज, औंध, कलेढोण येथील ग्रामीण रुग्णालयातील कोरोना कक्ष अद्याप सुरू नाहीत. मायणी येथे धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये कोरोना सेंटर सुरू आहे. मात्र, या ठिकाणी रेमडिसिव्हिर व अन्य इंजेक्‍शनचा तुटवडा असल्याचे समजते. हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडिसिव्हिर इंजेक्‍शन बाहेरून आणावी लागत आहेत. तालुक्‍यात काही ठिकाणी या इंजेक्‍शनचा काळाबाजार सुरू असल्याच्याही तक्रारी आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. शासनाने कोरोना पार्श्वभूमीवर जे पॅकेज जाहीर केले आहे, त्यामध्ये धनगर समाजाचा उल्लेख नाही. शेतकरी तसेच बारा बलुतेदार वर्गासंबंधी कोणतीही विशेष योजना नसल्याबद्दलही डॉ. येळगावकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

'रेमडेसिव्हिर'चे राजकारण करू नका : बाळासाहेब पाटील

...अन्यथा सर्वपक्षीय आंदोलन

पूर्ण वेळ तहसीलदारांच्या बाबतीत येत्या आठवडाभरात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही, तर सर्वपक्षीय आंदोलन करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती पंचायत समितीचे माजी सभापती संदीप मांडवे, रासपचे युवा जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देवकर, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष विजय शिंदे यांनी दिली.

Edited By : Balkrishna Madhale