-सचिन शिंदे
कऱ्हाड : घर बांधण्यासाठी वाळूची उपलब्धता अत्यंत कमी आहे. किंबहुना क्रश सॅण्डचा त्यासाठी वापर केला जात आहे. शासनाने घरकुलांनाही केवळ पाच ब्रास मर्यादित वाळू दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घराला वाळूच नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र, शासनाने आता शासकीय प्रकल्पांना वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्याच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पासाठी वाळू मिळणार आहे. आवश्यकता भासल्यास रात्रीही वाळू वाहतुकीस परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता वाळू मिळणार; पण घरांना नव्हे, तर शासकीय प्रकल्पांना गती देण्याच्या उद्देशाने असे चित्र आहे.