- जालिंदर सत्रे
पाटण : वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे धोक्यात आलेली शेती, रखडलेले पुनर्वसन, सोयाबीनची हमीभाव नसलेली खरेदी, दुधाचा मिळणारा दर आणि उत्पादन खर्चाचा न बसणारा मेळ यासह अनेक समस्या शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. त्यावर शेतकऱ्यांचा कैवारी होत स्थापन झालेल्या संघटना शेतकऱ्यांचा आधार घेऊन शासकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सध्या तालुक्यात चर्चेत आहे. अशा संघटनांच्या तथाकथित पदाधिकाऱ्यांमुळे तालुक्याच्या विकासाला खीळ बसत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी तथाकथित नेते शासकीय कार्यालयाच्या आवारात ‘दुकानदारी’ मांडत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा बंदोबस्त व्हावा, अशी मागणी होत आहे.