-प्रवीण जाधव
सातारा : मुंबई व गुजरात उच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरविले असतानाही औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांचे भाडेपट्टा हस्तांतरण व्यवहारावर राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने १८ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) आकारणीच्या नोटिसा उद्योजकांना बजावल्या आहेत; परंतु सक्षमतेसाठी धडपडणाऱ्या उद्योजकांवर असा कर लावणे अन्यायकारक ठरत आहे. उद्योजकांच्या मागचे हे जीएसटीचे शुक्लकाष्ट संपवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.