ठाकरे सरकार विराेधात डाॅक्टरांची एकजूट; दरपत्रकास विराेध

सातारा : कोरोनाबाधित (coronavisur) रुग्‍णांवरील उपचारासाठी शासनाने (maharashtra government) अ, ब, क अशी वर्गवारी घोषित करत रुग्णालयांसाठीचे (hospitals) दरपत्रक जाहीर केले आहे. हे दरपत्रक (rates) कोणत्‍याही शास्‍त्रीय बाबींचा तसेच परीक्षणात्‍मक नोंदीवर आधारित नसल्‍याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) पत्रकाव्‍दारे केला आहे. याच पत्रकात त्‍यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्‍या दरपत्रकास विरोध करत त्‍यानुसार कोरोनाच्‍या तिसऱ्या लाटेत (covid19 third wave) रुग्‍णालये चालविणे शक्‍य नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे. (indian-medical-association-opposes-maharashtra-government-fixed-rates-hospital)

कोरोनाबाधितांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून जास्‍तीची रक्कम आकारण्‍यात येत असल्‍याच्‍या तक्रारीनंतर त्‍यासाठीचा अभ्‍यास करत राज्‍य शासनाने नुकतीच नव्याने वर्गवारी घोषित केली आहे. या वर्गवारीनुसार कोणत्‍या विभागातील रुग्णालयाने कोणत्‍या आरोग्‍य सुविधेसाठी किती रक्कम घ्‍यावयाची, याचे दरपत्रक जाहीर केले. शासनाच्‍या वर्गवारीनुसार सातारा जिल्‍हा ‘क’ वर्गात आहे. तिन्‍ही वर्गांसाठीच्‍या दरपत्रकानुसार आगामी काळात आरोग्‍य सुविधांवर मर्यादा येणार असल्‍याचेही डॉक्‍टरांचे म्‍हणणे आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने त्‍याच अनुषंगाने पत्रक काढले आहे.

या पत्रकामध्ये शासनाने वाढीव बिलांच्‍या प्रश्नावरून सरसकट दरपत्रक जाहीर करत लहान आणि मध्‍यम रुग्‍णालयांवर अन्‍याय केला आहे. कोरोना काळात ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्‍त बाधितांची सेवा लहान, मध्‍यम रुग्णालयांनी केली आहे. या दरांमुळे लहान, मध्‍यम रुग्णालयांची कोंडी होत असल्‍याचेही पत्रकात नमूद केले आहे. याच पत्रकात ऑक्‍सिजन, पीपीई किट, मास्‍क यांवरील शासकीय दरनियंत्रण फक्‍त कागदोपत्रीच असल्‍याचा आरोपही करण्‍यात आलेला आहे. आरोप करतानाच, दरपत्रकातील त्रुटी दाखवून देतानाच योग्‍य ताळमेळ घालत, जनतेला त्रास होणार नाही, अशी सर्वसमावेशक भूमिका शासनाने घेणे आवश्‍‍यक असून, त्‍यासाठी ‘आयएमए’च्‍या समावेशासह एक अभ्‍यासगट नेमण्‍याची मागणीही करण्‍यात आली आहे.

‘आयएमए’ म्‍हणते...

दरपत्रक ठरविताना शास्‍त्रीय किंवा रुग्‍णालयांवर पडणाऱ्या खर्चाचा अभ्‍यासात्‍मक, परीक्षणात्‍मक नोंदीचा आधार घेण्‍यात आलेला नाही. कोरोनावरील उपचारावेळी वास्‍तविक खर्च किती, कसा येतो, याचा अभ्‍यास न करता हे दरपत्रक शासकीय अधिकाऱ्यां‍मार्फत तयार करत ते लादण्‍यात आलेले आहे. लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेऊन शासनाकडून योग्‍य, परवडणारे उपचार करणाऱ्या रुग्‍णालयांवर अन्‍याय झाल्‍याचे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.

दरपत्रकासाठी आरोग्‍य विमा दराचा आधार

कोरोनाची साथ नसताना ठरविण्‍यात आलेल्‍या आरोग्‍य विम्‍यांचा दराचा आधार या दरपत्रकासाठी घेण्‍यात आलेला आहे. कोविड आणि नॉन कोविड रुग्‍णांवरील उपचारदरम्‍यान लागणाऱ्या साहित्‍यात आणि खर्चात प्रचंड फरक आहे. हा फरकच दरपत्रक ठरविताना शास्‍त्री‍यदृष्‍ट्या लक्षात घेण्‍यात आला नाही. विम्‍यावर आधारित ठरवलेले दरपत्रक अनाकलनीय असल्‍याचेही ‘आयएमए’ने पत्रकात म्‍हटले आहे.

काही सुखद बातम्या वाचा