सातारा : जलजीवन मशिनची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून, केवळ १५ टक्केच प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेले आहेत. त्यामुळे या योजनेची चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार शशिकांत शिंदेंसह इतर आमदारांनी केली. नियोजन समितीच्या २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध निधी शंभर टक्के खर्च झाला असून, या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीला ७४४ कोटी आठ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याचे नियोजन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.