जिल्हाधिकाऱ्यांचे धरणग्रस्तांकडे दुर्लक्ष; वर्षभरात कोयना टास्क फोर्सची बैठकच नाही!

कऱ्हाड (सातारा) : कोयना धरण (Koyna Dam) व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी शासनाने जिल्हा टास्क फोर्स तयार केले. मात्र, वर्षभर त्या टास्क फोर्सची बैठक झालेली नाही. कोयनेच्या एकाही मागणीवर टास्क फोर्स चर्चाही करायला तयार नाही. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (Collector Shekhar Singh) यांनीही बैठक बोलावलेली दिसत नाही. कोरोना, लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) व संचारबंदीची कारणे सांगून शासकीय अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत, असा आरोप धरण व प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. मात्र, वर्षभरात टास्क फोर्सची (Koyna District Task Force) बैठकच झालेली नसल्याने शासनाने ठरवलेल्या एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा धरणग्रस्तांची कोणतीच मागणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही, हेच वास्तव आहे. (Koyna District Task Force Did Not Meeting During The Year Satara Marathi News)

धरण व प्रकल्पग्रस्तांनी तीन वर्षांपूर्वी महिनाभर कोयनेच्या मैदानावर आंदोलन केले गेले. त्यामुळे शासनाने राज्य, जिल्हा टास्क फोर्स तयार केले. राज्यस्तरावर दोन ते तीन बैठका झाल्या आहेत. मात्र, जिल्हा टास्क फोर्सची एकही बैठक वर्षभरात झालेली नाही. जिल्हाधिकारी सिंह हे येथे रुजू झाल्यापासून त्यांनी कोयना धरणग्रस्तांकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही, असा आरोप धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर (Dr. Bharat Patankar) करतात. टास्क फोर्सची एकही बैठक न झाल्याने डॉ. पाटणकर व धरणग्रस्तांच्या आरोपात तथ्य आहे, असेच म्हणावे लागेल. न्याय्‍य पुनर्वसन व्हावे, यासाठी कोयना धरणग्रस्त सहा दशकांपासून झटत आहेत. तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तेच मुद्दे घेऊन कोयना धरणग्रस्त पुन्हा घराघरांत आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाचा २४ वा दिवस आहे.

तरीही त्यांच्या मागण्यांकडे वर्षभरात लक्ष देण्यास शासकीय यंत्रणेला वेळ नाही, असेच दिसते. जिल्हा टास्क फोर्सचे काम काहीच झालेले नाही. वास्तविक ते काम पूर्ण करण्याचे आव्हान असताना अडचणी सांगून शासकीय यंत्रणा टाळाटाळ करत आहे. टास्क फोर्स ज्या गतीने व ज्या कारणासाठी स्थापन झाला, तो उद्देश निश्चीत कागदारावरच आहे. प्रत्यक्षात धरणग्रस्तांची काहीच काम झालेली नाहीत. टास्क फोर्सचे काम संकलन रजिस्टरच्या नोंदीतून पुढेच सरकेना. अहवाल देण्याची मुदत संपूनही सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला तरीही त्याचे गांभीर्य शासकीय पातळीवर नाही. त्याचीही खंत धरणग्रस्तांना आहे.

रखडलेली प्रमुख कामे...

• पुनर्वसनाचा २०१३ चा केंद्राचा कायदा लागू करणे

• कोयनेच्या लाभक्षेत्राला स्लॅब लावणे

• कोयनेच्या शिवसागराच्या भोवती लॅन्ड पूल करणे

• प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या किंवा पाच लाख देणे

• पर्यटन व्यवसायात प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे

Koyna District Task Force Did Not Meeting During The Year Satara Marathi News