Marriage : आंतरजातीय जोडप्यांना ‘आहेरा’ची प्रतीक्षा

सातारा : समाजातील विविध जातिधर्मांना एकसंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना अनुदान दिले जाते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध न झाल्याने दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे आंतरजातीय विवाह केलेल्या ४३३ जोडप्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत.

या योजनेत केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमातींपैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असल्यास आंतरजातीय विवाह म्हणून अनुदानास पात्र ठरविण्यात येते. यासाठी राज्य सरकारने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यतेमध्ये वाढ करून १५ हजार रुपये देणे सुरू केले. गुजरात, हरियाना, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंडीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले. त्यानंतर या योजनेसाठी केंद्रीय समाजकल्याण विभागाने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारने ही योजना नव्याने कार्यान्वित करून ‘डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज’ असे नाव देत या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ केली; परंतु लाभार्थींच्या पदरात मागील काही वर्षांत अद्यापपर्यंत काहीच पडलेले नाही.

या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा अनुक्रमे ५० टक्के आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणारा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यानंतर अनुदान संबंधित जोडप्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते; परंतु जिल्हा परिषदेतील मागील दोन वर्षांतील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे अनुदानित प्रस्तावासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध नसल्याने प्रस्ताव धूळ खात आहेत. दरम्यान, अनुदानित प्रस्तावासाठी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्याचे समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले; परंतु हा निधी केंद्र सरकारचा आहे का, राज्य सरकारचा? हे माहीत नसल्याने पुन्हा पुण्यातील विभागीय कार्यालयात फाइल पाठवून माहिती घेणार असल्याचे समाजकल्याण विभागाने सांगितले आहे.

दोन कोटी निधींची आवश्‍यकता

जिल्हास्तरावर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारचा निधी उपलब्ध झाला होता, तर राज्याचा निधी खोळंबला होता. २०१९ मध्ये राज्याचा निधी आला, तर केंद्र सरकारचा निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यानंतर २०२१-२२ पासून निधीच आला नसल्याने अनुदानाचे वाटप झाले नाही. सद्य:स्थितीत प्रलंबित ४३३ प्रस्तावांसाठी दोन कोटी १६ लाख ५० हजारांचा निधी आवश्‍यक असल्याचे समाजकल्याण विभागाने सांगितले.