esakal | कोयनेतील प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण; गृहराज्यमंत्री देसाईंची माहिती
sakal

बोलून बातमी शोधा

Minister Shambhuraj Desai

बहुउद्देशिय प्रकल्पाला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कोयना धरण भेटीदरम्यान तत्वत: मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

कोयनेतील प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण

sakal_logo
By
विजय लाड

कोयनानगर (सातारा) : कोयनानगर येथे राज्य आपत्ती बचाव दल (State Disaster Rescue Force) आणि पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्र (Police Training Sub-Center) उभारण्याबाबत महिन्यात प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्याकडे सादरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी दिली. कोयनानगर येथे नियोजित असलेल्या राज्य आपत्ती बचाव दल आणि पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या सद्यस्थितीचा आढावा नुकताच गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी घेतला. (Minister Shambhuraj Desai Testified That He Would Inform Chief Minister Uddhav Thackeray About The Koyna Dam Project)

मंत्रालयात झालेल्या या आढावा बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांण्डेय, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एस जगन्नाथन, वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहीफळे, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बहुउद्देशिय प्रकल्पाला मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी कोयना धरण भेटी दरम्यान तत्वत: मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर उभारण्यासाठी प्रशासनाने जलद गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश श्री.देसाई यांनी यावेळी दिले.

हेही वाचा: 'Monsoon'मध्ये फिरायला जायचा प्लॅन आहे?

पावसाळ्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूर भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते. त्यावेळी मदत कार्यासाठी एनडीआरएफ NDRF, पोलीस, एसआरपीएफ SRPF आदी दलांची आवश्यकता असते. हे मदत कार्य लोकांपर्यत जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी कोयनानगर येथे नियोजित असलेले राज्य आपत्ती बचाव दल आणि पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्र उभारण्याची गरज आहे. एसडीआरएफ आणि पोलीस प्रशिक्षण उपकेंद्रासाठी 80 एकर जागा उपलब्ध आहे. ती जागा महसूल विभागाकडून गृह विभाग अथवा पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महसूल विभागाकडे सादर करावा. त्यासाठी जलदगतीने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश श्री. देसाई यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना दिले.

Minister Shambhuraj Desai Testified That He Would Inform Chief Minister Uddhav Thackeray About The Koyna Dam Project

loading image