Schools Struggle as RTE Reimbursement of ₹95 Crore Remains Unpaid
Sakal
सातारा: वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. आरटीईअंतर्गत फी परतावा म्हणून शासनाकडून शाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र, मागील पाच वर्षांपासून सुमारे ९५ कोटींहून अधिक थकीत अनुदान शासनाने शाळांना दिले नसल्याचे समोर आले आहे. आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांना थकीत अनुदान देण्याचे आदेश न्यायालयानेही दिले होते. मात्र, अद्यापही शाळांना अनुदान पूर्ण न मिळाल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली होत असल्याचे शाळांच्या संस्थाचालकांनी सांगितले.