Satara : जिल्ह्यातील बचत गटांच्या तब्बल १० हजार महिला फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या विळख्यात

कऱ्हाड : विनातारण कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचा विळखा जिल्ह्यातील महिला बचत गटाभोवती आवळत चालला आहे. जिल्ह्यातील बचत गटांच्या तब्बल १० हजार महिला फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. कोरोना, लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर तीन वर्षांत बचत गटांचे अर्थकारण बिघडले आहे. त्यातच फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीचा तगादा सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील बचत गटांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कंपन्यांचे वसुली अधिकारी वापरत असलेल्या भाषेमुळे त्यांची अवघड स्थिती झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडी न थांबल्यास महिलांसह काही संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

जिल्ह्यात १६ कंपन्यांकडून कर्ज वितरण

जिल्ह्यातील १६ मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्ज वाटप केले आहे. त्याचा आकडा कोटीत आहे. जिल्ह्यातील १० हजार महिला बचत गटांनी विनातारण कर्ज घेतले आहे. त्याद्वारे शेकडो महिलांचे व्यक्तिगत कर्ज आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा कर्जाचा फास त्यांच्याभोवती आहे. कंपन्यांच्या जाचक वसुलीने तो आवळला जातो आहे. कोरोना, लॉकडाऊनमुळे बचत गटांची आर्थिक कोडी झाली आहे. रोजगार नाही, व्यवहार बंद होते, उलाढालही ठप्प होती, त्या काळातून सावरण्याची वेळ असतानाच फायनान्स कंपन्यांचा वसुलीचा तगादा त्रासदायक ठरतो आहे.

राजू शेट्टींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष

लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांनी सुरू केलेल्या वसुलीमुळे महिलांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. ती स्थिती लक्षात घेऊन दीड वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी त्या विरोधात आवाज उठवला होता. माजी खासदार शेट्टी यांनी काही फायनान्स कंपन्या अधोरेखित करून तक्रार केली होती. त्या संस्थांच्या व्यवहाराकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही. केवळ एक समिती नेमली. त्याही समितीचे काम पुढे सरकले नाही. परिणामी, संस्थांचे चौकशीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव आहे.

फायनान्स कंपन्यांनी सुमारे आठ हजार कोटींचे विनातारण कर्ज दिल्याची पोलखोल श्री. शेट्टी यांनी केली होती. शासनाने फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज वाटपाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार चौकशी समिती नेमली गेली. मात्र, एकाही फायनान्स कंपनीकडे चौकशी झाली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चौकशीची माहिती मागवूनही शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महिलांना खासगी सावकारापेक्षाही जास्त व्याजाने कर्ज वाटणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवितरणाच्या चौकशीला नेमलेली समिती केवळ कागदोपत्री घोडीच ठरली आहे.

असे दिले ते कर्ज

जिल्ह्यातील १० हजारांहून अधिक बचत गटांतील ७० टक्के महिला फायनान्सच्या कर्जाच्या कचाट्यात आहेत. एका बचत गटात किमान पंधरा महिला आहेत, त्या प्रमाणात कर्जाच्या कचाट्यात अडकलेल्या महिलांची संख्या हजारात आहे. एका बचत गटाला ३० हजारांचे विनातारण कर्जाप्रमाणे जिल्ह्यातील किमान सात हजार बचत गटांना कर्ज दिले आहे. त्यांच्या कर्जाची रक्कम दोन कोटी १० लाखांहून अधिक आहे. त्यातही बचत गटातील प्रत्येक महिलेचे व्यक्तिगत कर्जाने ती आकडेवारी वाढणारी आहे. त्यामुळे थकलेली रक्कम वसुलीला कंपन्या कडक भाषा वापरत आहेत.

अशी आहे स्थिती...

फायनान्स कंपन्यांचा १० हजार बचत गटांकडे वसुलीचा तगादा

बचत गटांसह महिलांचे अर्थकारण बिघडले असताना होणाऱ्या वसुलीने महिला अस्वस्थ

अर्थकारण बिघडलेल्या बचत गटांसमोर थकीत कर्जाचा ताण

कंपन्यांच्या जाचक वसुली ठरतेय मानसिक त्रासदायक

फायनान्स कंपन्यांच्या व्यवहारांची चौकशीची गरज