निर्बंध उठले खरे.... पण सलून व्यावसायिकच कात्रीत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 31 मे 2020

पूर्णपणे दोन महिने व्यवसाय बंद होता. त्यात दैनंदिन घरखर्च सुटला नव्हताच. परंतु, 90 टक्के भाडोत्री असलेल्या दुकानांची भाडी थकली आहेत. त्यामुळे गाळा मालकांचा भाडे वसुलीसाठी तगादा लागला आहे. व्यावसायिकांना वीजबिलाचा चार अंकी आकडा आला आहे. घरातील संपलेले अन्नधान्य, औषध-पाणी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समोर येऊन ठेपलेला पावसाळा, त्यामुळे सलून व्यवसायाची मोठी कसरतच होते आहे. त्यामुळे कोणतेही विमा संरक्षण, मदत नसताना स्वच्छतासेवक म्हणून कोरोना युध्दात लढणारा नाभिक समाज आर्थिक संकटात अडकलेला आहे. 

सातारा : लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात सलून दुकाने व ब्युटीपार्लर सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतु, त्यासाठीच्या नियमावलीचे पालन करताना व्यावसायिकांची दमछाक होत आहे. कोरोना संसर्गाचे सावट, आर्थिक भुर्दंडाचा फटका आणि त्याउपर गुन्हे दाखल होण्याची भीती यामुळे व्यवसाय करताना त्यांची तारांबळ उडत आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांना तडीने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे.

कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन झाले होते. त्यामध्ये सर्व दुकाने बंद ठेवण्यास सांगण्यात आली होती. टप्प्याटप्प्याने सर्व दुकाने सुरू झाली. परंतु, ग्राहकांशी जवळून संपर्क येत असल्याने सलून दुकाने सुरू करण्यात आली नव्हती. चौथ्या लॉकडाउनच्या अखेरच्या टप्प्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सलून दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली.

परंतु, इतर कोणत्याही दुकानदारांसाठी नसलेली अनेक निर्बंधे सलून दुकानदारांना लागू करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये फेसशिल्ड वापरणे, खुर्च्यांमध्ये शारीरिक अंतर राखणे, प्रत्येक ग्राहकानंतर दुकानातील स्वच्छता करणे, साहित्यांचे निर्जंतुकीकरण करणे, एकावेळी एकाच ग्राहकाला आत घेणे यांचा समावेश आहे. 

कोरोना संसर्गाच्या भीतीने आधीच ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यात प्रशासनाने घालून दिलेल्या निर्बंधांचे पालन करायचे झाल्यास स्वसंरक्षण व ग्राहकांच्या संरक्षणाची उपकरणे व साहित्य वापरावे लागत आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा जादा खर्च येत आहे. त्यामुळे दरवाढ केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्याचा ग्राहकांच्या संख्येवर आणखी परिणाम होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. बहुतांश शहरी तसेच ग्रामीण भागातही खुर्च्यांचे शारीरिक अंतर राखणे शक्‍य नसल्यामुळे एका वेळी एकच खुर्ची सुरू राहणार आहे. त्यामुळेही धंद्यावर परिणाम होत आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्बंध फेसशिल्डबाबत असताना अंमलबाजवणी यंत्रणांनी पीपीई किटचा आग्रह धरला आहे. सलूनची बहुतांश दुकाने नॉन एसी, तसेच पत्र्याचे छत असणारी आहेत. त्यात प्लॅस्टिक कव्हर व जाड कापडी असलेली पीपीई किट घालून काम करणे सोयीस्कर होणार नाही. त्यात उष्णता व सॅनिटायझरचा वास, मास्क या सर्वांमुळे जीव गुदमरून सलून कारागीर दगावण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. डॉक्‍टरांच्या म्हणण्यानुसार पीपीई किट एकदा काढले की पुन्हा वापरू शकत नाही. वापरायचे झाल्यास निर्जंतुकीकरण करावे लागणार. त्यामुळे एका दिवसात किती गिऱ्हाईक करणार, असाही प्रश्‍न आहे. त्यामुळे पीपीई किटबाबत निर्माण झालेला गैरसमाज दूर करणे आवश्‍यक आहे. 

जिवाचा धोका असूनही पोट भरण्यासाठी युवा कारागीर कामाचा धोका पत्करत आहेत. परंतु, स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी वयोवृध्द तसेच मधुमेह व बी.पी.चा त्रास असलेल्या सलून कारागीरांना मजबुरीने धंद्याकडे पाठ फिरवावी लागलेली आहे. त्यामुळेही पारंपरिक सलून व्यवसाय व या व्यवसायावरच पोट असणाऱ्या नाभिक समाज्याचे आर्थिक आरोग्यच धोक्‍यात आले आहे. त्यांच्या व्यवसायालाच कात्री लागण्यास सुरवात झाली आहे. 

पूर्णपणे दोन महिने व्यवसाय बंद होता. त्यात दैनंदिन घरखर्च सुटला नव्हताच. परंतु, 90 टक्के भाडोत्री असलेल्या दुकानांची भाडी थकली आहेत. त्यामुळे गाळा मालकांचा भाडे वसुलीसाठी तगादा लागला आहे. व्यावसायिकांना वीजबिलाचा चार अंकी आकडा आला आहे. घरातील संपलेले अन्नधान्य, औषध-पाणी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समोर येऊन ठेपलेला पावसाळा, त्यामुळे सलून व्यवसायाची मोठी कसरतच होते आहे. त्यामुळे नाभिक समाज आर्थिक संकटात अडकलेला आहे. कोणतेही विमा संरक्षण, मदत नसताना स्वच्छतासेवक कोरोना युध्दात सैनिक म्हणून लढत आहे. त्यामुळे आता तरी शासनाने जागे व्हावे, अन्यथा राज्यातील सुमारे 45 लाखांपेक्षा जास्त संख्या व पाच लाख सलूनची दुकाने असणारा नाभिक समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल, असा इशारा संघटनेकडून दिला जात आहे. 

सलून व्यवसायाच्या उभारणीसाठी शासनाने पुढे येणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक व्यावसायिकाला विनातारण, विनाजामीन, बिनव्याजी 25 ते 50 हजार कर्ज देणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर सॅनिटायझर, मास्क मोफत अथवा माफक दरात देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सलून व्यावसायिक चोरी करत नाहीत, ते कष्टाने सेवा बजावत आहेत. अशांवर गुन्हे दाखल करणे पुर्णत: चुकीचे आहे. त्यामुळे सलून व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी किमान एकदा नोटीस द्यावी. त्यानंतरही अंमलबाजवणी न झाल्यास सौम्य कारवाई करावी तसेच दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेणे आवश्‍यक आहे असे सलून व्यावसायीकांचे मत आहे. 

स्वच्छतासेवक असलेल्या सलून व्यावसायिकांना शासनाने मास्क, सॅनिटायझर सवलतीच्या दरात द्यावे तसेच प्रत्येक कारागिराला 50 लाखांचे विमा संरक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यांच्या संसाराचा गाडा पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने शासनाने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा येणाऱ्या पावसाळ्यात आगळेवेगळे आंदोलन छेडले जाईल. 

-विजय सपकाळ, सातारा जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ 

 

 

मध्यरात्रीची कृष्णकृत्ये एलसीबीने केली उघड 

महत्वाची बातमी कोरोनाला रोखण्यासाठी सातारा पालीकेचा मोठा निर्णय

ही आहेत सातारा जिल्ह्याची कोरोना लढ्यातील दोन बलस्थाने
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara Guidelines for Saloon Shops are critical for Barbers