Satara News : पुणे विभागातील संस्थानातील नोंदी तपासण्याचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या बैठकीत झाला आहे; परंतु जिल्ह्यातील तत्कालीन सातारा व औंध संस्थानांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याची माहिती महसूल विभागाच्या चौकीत समोर आली आहे.
या संस्थानांबाबत पुरातत्त्व खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या काही कागदपत्रांवरच प्रशासनाला अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे या संस्थानाच्या अंतर्गत असलेल्या गावांच्या जुन्या नोंदींचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी लेकांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती शासनाने नियुक्त केली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनंतर सुरुवातीला मराठवाड्यापुरता मर्यादित असलेले समितीचे कार्यक्षेत्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रभर केले आहे. कार्यकक्षा वाढल्यामुळे मराठा व विदर्भाचा दौरा झाल्यानंतर या समितीने नुकताच पुणे विभागाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये संस्थांनाकडे असलेल्या नोंदी तपासण्याबाबत चर्चा झाली. आयुक्तांनी भोर, औंध, मिरज व सातारा या संस्थानांकडे असलेल्या नोंदीही तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सातारा व औंध संस्थानाकडे असलेल्या कागदपत्रांबाबत माहिती घेण्याचे संबंधित विभागाच्या प्रांताधिकाऱ्यांना सूचीत केले होते. त्यानुसार सातारा व दहिवडी प्रांतांनी याबाबतची माहिती घेतली. त्यावेळी संस्थानाकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाल्याचे संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले. औंध संस्थानकडून पुरातत्त्व विभागाकडे कागदपत्रे असल्याचे सांगण्यात आले.
औंध संस्थानकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रांताधिकाऱ्यांनी पुरातत्त्व विभागाशी संपर्क साधला. त्यातून कागदपत्रांचे सहा गठ्ठे उपलब्ध झाले आहेत. त्यामधील काही कागदपत्रांच्या तपासणी ती बहुतांश पूर्वीच्या दक्षिण सातारा जिल्ह्यातील व सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील गावांशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये आत्तापर्यंत सहा नोंदी आढळून आल्या आहेत. आणखी कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबत तसेच मिळालेल्या कागदपत्रातील नोंद तपासण्याचे काम सुरू आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावे ही संस्थानाच्या अंतर्गत येत होती. त्यामुळे त्यांच्या जुन्या नोंदी सापडणे, हे या संस्थानाच्या कागदपत्रांवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे औंधबरोबर सातारा संस्थानाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावांची जुनी कागदपत्रे जास्तीतजास्त संख्येने उपलब्ध करण्यासाठी महसूल विभागाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत, तर संस्थांनामध्ये येणाऱ्या गावांच्या नोंदींचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. या गावांनीही त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
