हत्ती गेला अन्‌ शेपूट राहिले, 'यांच्या' कर्जमाफीचे पैसे द्यायचे काेणाला?

सातारा : दोन लाखांपर्यंतच्या कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने कर्जमाफी दिली; पण यातील तब्बल एक हजार मृत कर्जदार खातेदारांचा प्रश्‍न मिटलेला नाही. कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करताना व्यक्तीच हयात नसल्याने बायोमेट्रिक करता येत नाही. त्यामुळे ही रक्कम जमा होत नाही, तसेच प्रत्यक्षात हे पैसे बॅंकेच्या कर्जखात्यावर जमा होणार असताना हे कर्जमाफीचे पैसे घ्यायचे कोणी यातून त्यांच्या वारसदारांत वाद निर्माण होत असल्याने मृत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत प्रशासनाची अडचण झाली आहे.
 
महात्मा ज्योतिबा फुले कृषी कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील दोन लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या सुमारे 58 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर 308 कोटी रुपये शासनाने जमा केले आहेत; पण यातील एक हजारांवर शेतकरी अद्याप कर्जमाफी मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्यामध्ये आधारकार्डवरील बायोमेट्रिक अंगठा न जुळणे, तसेच मृत कर्जदार शेतकरी आणि आधारकार्डमधील नावे आदी इतर त्रुटींमुळे अडखळली आहे. यामध्ये मृत झालेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जमा करताना खरी अडचण होत आहे. मुळात थकबाकीदारांची कर्जमाफीची रक्कम बॅंकेच्या संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यावर जमा होणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जखाते संपुष्टात येऊन तो पुन्हा नव्याने कर्ज घेऊ शकणार आहे. आता कर्जमाफी जमा करताना पात्र शेतकऱ्याच्या हाताचा अंगठा बायोमेट्रिक मशिनमध्ये लावल्यानंतरच पैसे कर्जखाती वर्ग होत आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ घेता येणार आहे; पण मृत शेतकऱ्यांच्या नावावरील कर्जखात्यात पैसे वर्ग करताना त्यांचा बायोमेट्रिक अंगठा लावता येत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची अडचण झाली आहे, तसेच मृत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांचा अंगठा चालत नाही, तर काही वारसदारांत कर्ज रकमेवरून वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित रक्कम ही बॅंकेला शासन परत देणार आहे; परंतु काही वारसदारांना ती रक्कम आपल्याला मिळावी, असे वाटत असल्याने एकापेक्षा जास्त वारसदार असल्यास वादाचा प्रसंग निर्माण होत आहे. त्याला सहकार विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यावर पर्याय म्हणजे मृत शेतकऱ्याच्या वारसाच्या नावावर कर्ज प्रकरण हस्तांतरित करावे लागणार असून, त्यानंतर त्यांची माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागेल; पण आम्ही कर्जच घेतलेले नाही, त्यामुळे आमचे नाव कशाला लावता, असा प्रश्‍न काही वारसदार उपस्थित करत आहेत, तर आमच्या सह्या घेऊन जमिनी हडप करायचा शासनाचा बेत दिसतो, असेही काही वारसदार म्हणत आहेत. त्यामुळे सहकार विभागापुढे आता हा प्रश्‍न सोडविताना नाकीनऊ आले आहे. काही शेतकऱ्यांचे अंगठ्याचे ठसेच अस्पष्ट झाल्याने बायोमेट्रिक जुळत नाहीत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील कर्जमाफीची अवस्था हत्ती गेला अन्‌ शेपूट राहिली... अशी अवस्था झाली आहे. त्यासाठी शासनानेच काहीतरी मार्ग काढणे आवश्‍यक आहे, तरच उर्वरित एक हजार शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. त्यानंतरच उर्वरित नियमित परतफेड करणारे शेतकरी, दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जदार शेतकरी यांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ऑक्‍टोबर उजाडेल 

नियमित परतफेड करणारे जिल्ह्यात दोन लाख शेतकरी आहेत. त्यांना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये लागतील. सध्या कोरोनामुळे व्यवसाय, उद्योग कमी प्रमाणात सुरू असल्यामुळे शासनाकडे कराच्या रूपात जमा होणारी रक्कम कमी झाली आहे. त्यामुळे या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जमाफीचे पैसे मिळण्यास साधारण सप्टेंबर ते ऑक्‍टोबर उजाडण्याची शक्‍यता सहकारातील अधिकारी व्यक्त करत आहे.

Video : असा आहे ग्रेड सेपरेटरच्या उद्‌घाटनाचा उदयनराजेंचा प्लॅन