जून 2017 साली पुणे-बंगळूर महामार्गावर पाचवड (ता. वाई ) येथे जिल्हाधिकाऱ्यांचा जमावबंदी आदेश झुगारून राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अडीचशे ते तीनशे लोकांचा जमाव अनधिकृतरित्या जमवून महामार्गावर रस्ता रोको करत जाहीर सभा घेतली होती.
वाई (जि. सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमावबंदी आदेशाचा भंग करून अनधिकृत रित्या शेतकरी आंदोलन व मेळावा आयोजित करून जाहीर सभा घेतल्याप्रकरणी भुईंज पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण व संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांची वाई न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
जून 2017 साली पुणे-बंगळूर महामार्गावर पाचवड (ता. वाई ) येथे जिल्हाधिकाऱ्यांचा जमावबंदी आदेश झुगारून आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण, संजीवराजे नाईक-निंबाळकर आदींनी अडीचशे ते तीनशे लोकांचा जमाव अनधिकृतरित्या जमवून महामार्गावर रस्ता रोको करत जाहीर सभा घेतली. म्हणून पोलिस नाईक धनाजी तानाजी कदम यांनी भुईंज पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या अनुषंगाने वाई न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांच्या हिंसक आंदोलनाला मोदी सरकारच जबाबदार; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात
याप्रकरणी न्या. एम. एन. गिरवलकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. ऍड. रवींद्र भोसले व संजय खडसरे यांनी आमदार शिंदे, पाटील, चव्हाण व नाईक निंबाळकर यांच्या वतीने तर ऍड मिलिंद पांडकर, स्वाती जाधव यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने काम पाहिले. याकामी न्यायालयात सहा साक्षीदार तपासण्यात आले. सोमवारी अंतिम सुनावणी दरम्यान सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. न्यायालयात सुनावणीसाठी आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण व संजीवराजे नाईक-निंबाळकर उपस्थित होते. सर्व आमदार न्यायालयात आल्याने कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती.
शिवेंद्रसिंहराजेंचा डाव राष्ट्रवादीसाठीही ठरणार फायदाचा?
संपादन : बाळकृष्ण मधाळे
