काेट्यावधी रुपयांचा निधी वळविण्याचा 'जलसंपदा' चा घाट

कऱ्हाड (जि. सातारा) : महापुरातून (flood) बचावासाठी कऱ्हाड (karad), पाटण (patan) तालुक्यांतील विविध गावांच्या संरक्षक भिंतीसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या पाच कोटी ४३ लाख ८२ हजारांच्या रकमेपैकी शिल्लक तीन कोटी पाच लाख ५४ हजारांच्या रकमेतील एक कोटीहून अधिक निधी जलसंपदा विभागाच्या (irrigation department) अधिकाऱ्यांनी परस्पर अन्य कामासाठी वळविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे पूर संरक्षक भिंतीचा निधी वळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घातलेला घाट कऱ्हाडकरांवर अन्याय करणारा आहे. (satara-marathi-news-karad-flood-management-irrigation-department-fund)

वीस वर्षांपासून पूर संरक्षक भिंतीचा विषय गाजतो आहे. तो मार्गी लागण्यासाठी निधी आला असतानाच केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे पुन्हा त्या गावांवर महापुराची टांगती तलवार असणार आहे. कऱ्हाड-पाटण भागाला महापुराचा दर वर्षी फटका बसतो. २००५ पासून पुराचा धोका कायम आहे. दोन्ही तालुक्यांतील तब्बल ८१ गावे पुरात बाधित होतात, तरीही आजअखेर त्या गावांमध्ये कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. पूररेषेतील गावांना संरक्षक भिंत बांधून देण्याची शासन २००५ पासून केवळ घोषणाच करत आहे. त्यावर शून्य कार्यवाही आहे. सातारा सिंचन मंडळाकडूनही त्याबाबत अन्याय होत असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. शासनाने दोन्ही तालुक्यातील पूररेषेतील गावांना पूर संरक्षक भिंत बांधून देण्यासाठी पाच कोटी ४३ लाख ८२ हजारांचा निधी मंजूर केला. त्या निधीतून पूररेषेतील काही गावांना पूर संरक्षक भिंत बांधून देणे प्रस्तावित केले.

कऱ्हाडातील केसे, साजूर, तांबवे, पश्चिम सुपने, तर पाटणच्या मंद्रुळ हवेली, नेरळे, गिरेवाडी या सात गावांचा त्यात समावेश आहे. त्यासाठी दोन कोटी ३८ लाख २८ हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे मंजूर निधीतील तीन कोटी पाच लाख ५४ हजारांचा निधी शिल्लक आहे. तो अखर्चिक राहणार असल्याने त्यातील एक कोटीचा निधी अधिकाऱ्यांनी परस्पर अन्य कामांसाठी वळविण्याचा घाट घातला आहे. कृष्णा नदीच्या पूररेषा निश्चित कामाला ५०, तर उपनद्यांच्या पूररेषा निश्चितीसाठी ५० लाख असा एक कोटीचा निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

ठोक पद्धतीने पूररेषेच्या कामासाठी याच निधीतील ५० लाखांची रक्कम टोकण म्हणून द्यावी, अशीही मागणी केली आहे. कऱ्हाड, पाटणसाठी आलेल्या निधीतील शिल्लकीतील एक कोटीहून अधिक निधी परस्पर अधिकाऱ्यांनी पूररेषेसाठी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव करून कऱ्हाडकरांवर अन्याय केला आहे.

सात गावांनाच भिंत का?

पूरबाधित संभाव्य ८१ गावांपैकी निम्म्या गावात पूर संरक्षक भिंतीची गरज असताना केवळ मोजक्याच सात गावांना पूर संरक्षक भिंत का, असाही प्रश्न निमित्ताने अनुत्तरीत राहात आहे.

ब्लाॅग वाचा