पंधरा दिवसात निर्णय न घेतल्यास जलाशयात उड्या घेवू; मराठवाडी धरणग्रस्तांचा प्रशासनाला इशारा

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : 'पावसाळ्यात घरांना पाण्याचा वेढा पडल्यावर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देत आम्हाला निवारा शेडमध्ये हलविण्यास धावलेली शासकीय यंत्रणा आता पावसाळा संपून हिवाळा आला तरीही इकडे फिरकलेली नाही, त्यामुळे प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या 15 दिवसात बैठक न बोलविल्यास शेडातून पुन्हा मूळ घरात वास्तव्यास जाऊ आणि रखडपट्टी केल्यास जलाशयात उड्या घेवू' असा इशारा मराठवाडी धरणांतर्गत उमरकांचनच्या खालचे आवाडातील धरणग्रस्तांनी दिला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील माहुली गावठाणात या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे प्रयोजन असले तरीही तेथे मिळणारी जमीन लाभक्षेत्रात येत नसल्याने काही धरणग्रस्त कुटुंबांनी ती घेण्यास नकार दर्शविला आहे. नियमाप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता असलेली बागायती किंवा चारपट जमीन द्यावी ते शक्य नसल्यास अन्य धरणग्रस्तांप्रमाणे रोख रक्कम मिळावी अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे. जोपर्यंत पर्यायी जमीन मिळत नाही तोपर्यंत दरमहा 15 हजार रुपयेप्रमाणे पाणीभत्ता मिळवा यासाठीही ही कुटुंबे आग्रही आहेत. मूळ ठिकाणची घरे धरणग्रस्त सोडण्यास तयार होत नसल्याने प्रतिवर्षी धरणाच्या बांधकामामुळे वाढणारा पाणीसाठा प्रशासनासमोर अडचणी उभ्या करत आहे. 

कऱ्हाडातील कार्वे, काले, उंडाळे, उंब्रजसह निम्मी गावे निवडणुकीत; तालुक्‍यात जोरदार रस्सीखेच

वर्षांपूर्वी तेथील काही कुटुंबे तात्पुरत्या निवारा शेडमध्ये हलविली होती. यावर्षीही तेथील उर्वरित घरांना पाण्याचा वेढा पडल्याने बिकट परस्थिती निर्माण झाली होती. पाटबंधारे विभागाने संबंधितांसाठी निवारा शेडची उपलब्धता करून हा प्रश्न त्यावेळी सोडविला असला तरी तो पूर्णपणे सुटलेला नाही. जोपर्यंत सातारा व सांगलीच्या जबाबदार आधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक होवून मंत्रालय स्तरावर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रश्न संपणार नसल्याचे जयवंत भोसले, आनंदराव मोहिते, छबुताई मोहिते आदी धरणग्रस्तांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी निवेदन दिले आहे. 15 दिवसात त्यावर निर्णय न झाल्यास आम्ही पुन्हा शेडातून बुडीत क्षेत्रातील आमच्या घरात राहण्यास जावू आणि वेळ पडल्यास धरणाच्या जलाशयात उड्या घेवू, पण मागे हटणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे