भाजपचे संख्याबळ मोजण्यात अधिकाऱ्यांची चूक; जिल्हाधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष

कऱ्हाड (जि. सातारा) : दोन वर्षांपूर्वी येथील पालिकेतील भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक फारूक पटवेकर यांच्या निवडीवेळी तत्कालीन प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी भाजपचे संख्याबळ गृहीत धरताना चूक केली होती. त्यामुळे त्याबाबत लोकशाही आघाडीने स्वतंत्रपणे जिल्हा न्यायालयात अर्ज करून दाद मागावी, असा निकाल जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिला. 

येथील पालिकेतील सदस्य संख्येच्या बळावर भाजपचे स्वीकृत सदस्य म्हणून फारूक पटवेकर यांची केलेली निवड रद्द करावी व त्या जागी लोकशाही आघाडीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याची निवड करावी, अशी मागणी लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी जिल्हाधिकारी सिंह यांच्याकडे केली होती. त्यावर त्या निवड रद्दचा अर्ज जिल्हाधिकारी यांनी फेटाळला. त्याच वेळी भाजपच्या पालिकेतील त्या वेळच्या संख्याबळाची गणना करण्यात तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चूक केली आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. त्यासाठी जिल्हा न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज करून दाद मागावी, असा निकाल जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिला आहे. 

कऱ्हाडात गुंडांच्या टोळ्यांवर धडाकेबाज कारवाई; टोळ्यामुक्तसाठी पोलिसांचे अनोखे पाऊल

19 मे 2018 रोजी पालिकेच्या सभेत भाजपने नामनिर्देशित केलेले उमेदवार फारूक पटवेकर यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. त्या वेळी भाजपच्या 5 सदस्यांसह दोन अपक्षांच्या बाहेरून पाठिंब्याचे पत्र सादर केले होते. ते ग्राह्य मानून पटवेकर यांची स्वीकृत पदी निवड करण्यात आली होती. या विरोधात सौरभ पाटील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत संख्याबळाच्या जोरावर लोकशाही आघाडीच्या नामनिर्देशित उमेदवारास स्वीकृत करावे. पटवेकर यांची निवड रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. यावर सुनावणी होऊन याबाबतचा निकाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. 

शिवेंद्रसिंहराजेंसह समर्थकांना न्यायालयात मिळाला दिलासा

निकालपत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कऱ्हाड पालिकेत जनशक्ती आघाडीचे संख्याबळ 16, लोकशाही आघाडीचे 6, भाजपचे 5 व अपक्ष 3 असे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्वीकृत निवडीवेळी भाजप आघाडीच्या नगरसेवकांची संख्याबळाची गणना करण्यात चूक केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत तत्कालीन अधिकाऱ्याच्या विरोधात अर्जदार यांनी स्वतंत्र अर्ज करून दाद मागणे उचित होईल. मात्र, पटवेकर यांची निवड रद्द करण्याबाबत केलेला अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात चालवण्यास पात्र नाही. या प्रकरणात सभेच्या पीठासन अधिकाऱ्यांची भूमिका मर्यादित स्वरूपाची असून, त्यांनी छाननी करून दिलेली नामनिर्देशित सदस्यांची नावे अनुक्रमे सभागृहात जाहीर करणे एवढीच त्यांची भूमिका आहे. नामनिर्देशित सदस्याची निवड करण्यासाठी नगरपालिका अधिनियम कलम 21 नुसार अर्जदारांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागणे आवश्‍यक आहे, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे